पौडेल पक्षको निरन्तर विरोध, देउवा अगाडि बढेको–बढ्यै

काठमाडौं। १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षका गतिविधि बढेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सभापति देउवाले संगठनका आन्तरिक काम प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाएपछि संस्थापन इतर पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर, इतर पक्षको जतिसुकै विरोध आए पनि सभापति देउवाले एकतर्फी कदम चालेकोचाल्यै छन् ।

महाधिवेशन कार्यतालिका आएपछि संस्थापन पक्षले विभाग गठन, भ्रातृ संस्थाको म्याद थप, समायोजनमा मनोमानी र सदस्यतामा बदमासी गरेको इतर पक्षको आरोप छ । आरोपबीच सभापति देउवा रोकिएका छैनन् जसले कांग्रेसभित्रको विवाद चर्काउँदै लगेको छ । दुवै पक्ष एक–अर्काको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो कदमलाई जायज ठहराइरहेका छन् ।

महाधिवेशन कार्यतालिकापछि सभापति देउवाले चालेका कदमले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको इतर पक्षको भनाइ छ । तर, संस्थापन पक्षले पार्टीलाई नियमित चलायमान गराउन सभापतिले चालेका कदम ठीक रहेको दाबी गरेको छ ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीलाई चलायमान गराउन सभापतिबाट भएका कदम ठीक रहेको दाबी गरे । ‘सभापतिले अहिले होइन, धेरै अघिदेखि विभागमा नाम पठाउन पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्दै आउनु भएको छ ।

तर, उहाँहरूले नाम पठाउन कहिल्यै पनि चासो दिनुभएन,’ महतले भने, ‘सभापतिले निर्णय गर्न सक्ने विषय भए पनि सहमतिमा गरौँ भनेर यति लामो समयसम्म कुर्नुभयो । तर, उहाँहरूले नाम नपठाएपछि ढिलो गरी भए पनि सभापति विभाग गठन गरी पार्टीलाई चलायमान गर्न लाग्नुभएको हो ।’

कांग्रेसमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभागसहितका पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित विधानले ६ महिनाको प्रावधान राखेको छ । तर, सभापति देउवाले चारवर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा मात्रै विभाग गठन गरेपछि इतर पक्षको आपत्ति छ ।

पौडेल पक्षका निरन्तरका भेला र बैठकले महाधिवेशनमा अनुचित लाभ हुने गरी सभापतिले कदम चालेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ‘सभापतिजी चार वर्ष चुपचाप बस्नुभयो, तर महाधिवेशनको वर्ष लागेपछि उहाँलाई के कारणले विभाग गठन गर्ने, संगठनका अरू विवादित काम गर्ने जोस चल्यो ?’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘विधि–विधान र पद्धतिले नदिने काम गरेर उहाँले निष्पक्ष, स्वतन्त्र महाधिवेशन हुने कुरामा प्रश्नचिह्न उठाइ दिनुभएको छ । हाम्रो आपत्ति यसैमा हो ।’

इतर पक्षको विरोध र असन्तुष्टि रहे पनि सभापति देउवा आफ्नो मिसनमा रोकिएका छैनन् । महाधिवेशन नआउँदासम्म असन्तुष्ट पक्षका कुरा पनि सभापतिले सुन्ने गरेका थिए । तर, १४ औं महाधिवेशनमा सहमति जुटेयता भने देउवाले विरोधबीच विभाग विस्तार गर्ने, भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गर्नेजस्ता काम एकतर्फी गर्दै आएका छन् ।

इतर पक्षले नाम नदिए पनि केन्द्रीय विभागहरूमा आफ्नो मात्रै पक्षका नेताहरूलाई सहभागी गराएर देउवाले विस्तार गरे । एउटा केन्द्रीय विभागमा देशभरका गरी ५१ जनासम्म सदस्य हुन्छन् ।

यस्ता विभागमा धेरै नेतालाई सहभागी गराउन सक्दा यसको फाइदा महाधिवेशनमा प्राप्त हुने बुझेरै देउवाले इतर पक्षको विरोधलाई पनि बेवास्ता गरेका हुन् । देउवाले पनि विभिन्न विभागमा पछिल्ला केही दिनयता दिनहुँ सचिव र सदस्य मनोनीत गरिरहेका छन् ।

सभापतिले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी पार्टीका गतिविधि गरेको भन्दै इतर पक्षले निरन्तर गुट बैठक गरी सभापतिलाई सचेत गराउन खोजेको छ । गुटका बैठकदेखि दुई–तीन पटकसम्म लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

देउवाले आफूनिकटकालाई मात्रै विभागीय जिम्मेवारी दिँदै विस्तार गर्दा इतर पक्षले भागबन्डामा आफ्नोतर्फ परेका विभागमा नाम दिन इन्कार गर्दै आएको छ । विधि, विधान र पद्धतिले अब विभाग गठनको औचित्यता नै पुष्टि नहुने तर्क उनीहरूको छ ।

महाधिवेशनको वर्ष सभापतिले एकलौटी कदम चाल्दा पार्टीमा एकताको वातावरण धकेलिएको आरोप महामन्त्री शशांक कोइरालाको छ ।

सभापति देउवाका कदम
११ पुस – संस्थापनइतरले बैठक बहिष्कार गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४८ पुर्‍याउने निर्णय गराए ।

१७ फागुन – आफूनिकटका मात्रै नेतालाई जिम्मेवारी दिएर संगठन, संघीय मामिला प्रदेश समन्वय, मुस्लिम, स्थानीय तह समन्वय, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, तराई मधेस समन्वय, यातायात व्यवसायी समन्वय, तरुण, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, उद्योग व्यापार, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, श्रमिक तथा टेड युनियन विभागमा विभागीय प्रमुख चयन गरे ।

१९ फागुन – आफूनिकटका शुभेच्छुक, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, महिला, राज्य प्रशासन, खेलकुद, निर्माण व्यवसायी समन्वय र शिक्षामा विभागीय प्रमुख चयन गरे ।

१७ साउन – नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाज गरी नौवटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थपे ।

२६ साउन – १२ विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनीत गरे । यस्ता एउटै विभागमा बढीमा ५१ सदस्य हुन्छन् । तर, देउवाले सबै विभागमा आफूनिकटका मात्रै संयोजकदेखि सदस्य चयन गरेका छन् । केही सदस्य भने इतर पक्षका लागि बाँकी राखेका छन् । ८ मध्ये प्रभावशाली विभाग गठन गर्दै आफूनिकटका नेता–कार्यकर्तालाई अवसर दिए ।

पौडेलसमूहको विरोध र असन्तुष्टि

३० फागुन – महामन्त्री शशांकले सभापति देउवालाई पत्र लेखेर नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकोमा आपत्ति जनाए । देउवाले २३ फागुनमा अर्जुन पोखरेलको सट्टामा विष्णुप्रसाद पौडेललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मा दिएका थिए ।

१ साउन – नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा सभापतिले महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै पार्टीकै निर्वाचन समितिमा उजुरीसहित सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘आसन्न महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पार्ने दुराशय समेतबाट प्रेरित कार्य तत्काल रोक्न र बदर गर्न गराउन’ उनीहरूको माग थियो । सभापतिले एकलौटी रूपमा गरेका निर्णय नमान्न कार्यकर्तालाई ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरे ।

११ साउन – पौडेल पक्षको भेलाले सभापतिलाई लिखित असन्तुष्टि बुझाउने निर्णय लियो ।

१५ साउन – कार्यशैली विधानसम्मत नभएको भन्दै लिखित रूपमा पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र सभापति देउवालाई बुझाए । तर, लिखित ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको पौडेल पक्षलाई देउवा पक्षले उल्टै चेतावनी दियो । ज्ञापनपत्र बुझेकै दिन देउवाले एकल निर्णयमा चार सय ७९ सदस्यीय ज्येष्ठ राजनीतिक सभा गठन गरिदिए ।

१७ साउन – पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको भेलाले सभापतिले पेल्ने काम गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयबाटै सभापतिको कदमको निगरानी गर्ने निर्णय लियो । सभापतिका कामको नजिकबाट निगरानी गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको यसअघिको रेकर्ड हेर्ने, जिल्लाजिल्लामा भएको समायोजनको अवस्था बुझ्ने, सदस्यता वितरणमा भएको एकलौटी क्रमलाई रोक्ने भन्ने उनीहरूको निर्णय थियो ।

एकलौटी महाधिवेशन घोषणापछि यसरी मिलेको थियो विवाद

गत वर्षको ११ पुसमा पौडेल र सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच सभापति देउवाले महाधिवेशन घोषणा, विभाग बढाउने, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा धारा निलम्बन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।

एक महिनाभन्दा लामो विवादपछि माघ दोस्रो हप्ता वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन एक महिनाअघि ल्याइएको थियो । तर, संघीयताअनुसारका पार्टी संरचनाको समायोजन नै समयमा सकिएन ।

समायोजन नसकिएपछि क्रियाशील सदस्यता, वितरण, छानबिन, नवीकरणसहितका काम समयमा अघि बढ्न सकेनन् ।

यसअघिको सुस्त तयारीबीच गाउँ–नगर–वडाको अधिवेशन ६ पुसमा, गाउँ–नगर अधिवेशन ८ पुसमा, प्रदेश सभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन ११ पुसमा, प्रतिनिधिसभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशनमा १३ पुसमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र प्रदेश अधिवेशन ६ माघमा गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ ।

तैपनि कोरोना संक्रमणको जोखिम, आन्तरिक संरचनामा समायोजन, सदस्यताको लफडा, वर्षायाम र चाडबाडका कारण कांग्रेसमा कार्यतालिकाअनुसार समयमा काम हुन गाह्रो हुने देखिएको छ ।

क्रियाशील सदस्य दोब्बर बनाउन भने सहमति

अरू विषयमा मतान्तर भए पनि महाधिवेशनलक्षित क्रियाशील सदस्यता बढाउनेमा भने कांग्रेसका सबै गुटबीच समझदारी बनेको छ । इतर पक्षका निरन्तर असन्तुष्टिबीच उनीहरूलाई २२ साउनमा सभापतिले आफ्नै निवासमा बोलाएर क्रियाशील सदस्यको संख्या दोब्बर बनाउन सहमति जुटाएका हुन् । जिल्लाजिल्लाबाट सदस्यता बढाउन माग आएको भन्दै यसअघि भएका झन्डै पाँच लाखमा त्यत्ति नै सदस्य बढाएर १० लाख पुर्‍याउन भने नेताहरूबीच समझदारी जुटेको छ ।

अब बस्ने केन्द्रीय समितिले यो सहमतिलाई पास गरेपछि सदस्यता थप वितरणको काम सुरु हुनेछ । थपिएका सदस्यले १४ औं महाधिवेशनमै मान्यता पाउने छन् । कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन हुने भएपछि आफूनिकटलाई सदस्यता बनाउन नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । यस्तै प्रतिस्पर्धा र स्वार्थले गर्दा पनि नेताहरू सदस्य थप गर्नमा सहमत देखिएका हुन् ।