सचिवालयमा नेपालको बेग्लै एजेन्डा, वामदेवको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदल अनुमोदन मात्रै एजेन्डा भए पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने दोस्रो एजेन्डा पनि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - उनले विश्वमा देखिएको कोरोना महामारीले नेपालमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रण तथा प्राकृतिक विपत्मा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार र जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न पार्टीले बेग्लै कार्यदल बनाउनुपर्ने भन्दै छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले त्यसका लागि पार्टीको प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा. गंगालाल तुलाधारको संयोजकत्वमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विज्ञहरूलाई पनि सदस्य राखेर कार्यदल बनाउन सकिने भन्दै अर्को एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्न माग गरेका थिए ।

नेपालको प्रस्तावलाई प्रचण्डसहित खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सकारात्मक भन्दै पहिले पार्टीद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णयमा जान उपयुक्त हुने जवाफ दिएको नेताहरूको भनाइ छ । नेपालले संयोजक प्रस्ताव गरेका तुलाधारले जापानबाट प्राकृतिक विपत्तिका सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने पार्टी कमिटी असफल भएको सन्देश जाने गरी कार्यदल बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । गौतमले अध्यक्षहरूले चाहेअनुसार कार्यदल बनेको र व्यक्तिगत हिसाबले नै सुझाब लिन खोजेको हो भने सचिवालयमा बहस र छलफल गर्नुको औचित्य नै नरहेको धारणा राखेका थिए ।

‘कार्यदल किन अनुमोदन गर्ने ? अध्यक्षहरूले व्यक्तिगत रूपले चाहेका कारण बनेको हो भने के बनाउनुपर्ने हो, के सुझाब लिनुपर्ने हो, लिनुस्, सचिवालयमा किन छलफल गरिराख्नुपर्‍यो ?’

गौतमको असन्तुष्टि उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘होइन, कमिटीबाट निर्णय गर्ने हो भने त सचिवालयले नाममा पनि छलफल गरेर बनाउनु पथ्र्यो, सचिवालय असफल भएको सन्देश गइसकेपछि निर्णय गर्नु र नगर्नुको अब कुनै अर्थ रहेन ।’

पार्टीभित्र विवाद समाधानका लागि गौतमले गत १३ साउनमा बालुवाटारमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठकमा ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । सोमबारको बैठकमा गौतमले त्यही प्रस्तावका आधारमा पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यस प्रस्तावमाथि सचिवालयमा छलफल नगराएको भन्दै कूटनीतिक हिसाबले विरोध जनाएको सचिवालयका नेताहरूको दाबी छ ।

उनले घुमाउरो तरिकाले आफूले प्रस्ताव गरेको सहमतिको सूत्रअनुसार नै समाधान हुन लागिरहेकाले कार्यदलको नेतृत्व पनि आफैँ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशयसहित धारणा राखेको नेताहरूको भनाइ छ ।