कोराेनाकाे नाममा १२ अर्ब खर्च

काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हालसम्म झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - गत चैतदेखि साउन मसान्तसम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति परिचालन, क्यारेन्टाइनलगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘असारसम्म संघबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेशबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड ८१ लाख कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए, ‘प्रदेशले र स्थानीय तहमा पर्न गएको दोहोरो रकम एक अर्ब ४९ करोड ७० हो, त्यसलाई घटाउँदा कुल खर्च ११ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख हुन्छ । साउनमा थप १० करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।’ यो रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दुई अर्ब ९३ करोड तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाँच करोड ७४ लाख र क्वारेन्टिनमा ४ करोड ६९ लाख खर्च भएको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तो खर्च प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत गरिएको खतिवडाले बताए ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अझ खर्च बढ्ने उनले बताए । ‘संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र थप पूर्वाधार तयार गर्दै जाँदा अब सामान्यतः स्वास्थ्य उपचार वा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन वा उपकरण खरिदमा मात्रै होइन केही स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड हस्पिटल, आइसोलेसनमा रहने आइसियू, भ्यान्टिलेटरलगायत पूर्वाधार समेत थप्नुपर्ने छ, यसमा खर्च भइरहेको छ ।’ यसका लागि संघ तथा प्रदेशमातहत रहेका अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

कोभिड कोषमा झण्डै तीन अर्ब, एक अर्ब खर्च

संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यसमध्ये करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।

‘कोषमा रकम थपिई पनि रहेको छ र खर्च पनि भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नभएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन्, कोषको आकार बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कुल ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले खडा गरेको कोषमा एक अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
संक्रमण नघटाई परीक्षण बढाउँदा धान्न सकिँदैन : सरकार

कोरोना संक्रमणको दरलाई नघटाई परीक्षण मात्रै बढाउँदा धान्न नसकिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले समेत भौतिक दूरी कायम गरेर संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘सुरुमा हामीले दिनमा एक, दुई, पाँच र सयसम्म परीक्षण गथ्र्यौँ, अहिले दैनिक १२–१३ हजारसम्म परीक्षण हुने अवस्थामा पुगेका छौँ, यो स्वाभाविक रूपमा ठूलो दायरा हो, अहिलेसम्म साढे पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाएर मात्रै हुँदैन, भौतिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ, एउटा परीक्षणमा औसत ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि १० लाख मान्छे परीक्षण गराउँदा निकै ठूलो रकम खर्च हुन आउँछ ।’

संक्रमण बढ्दै जाने अनि परीक्षण बढाउँदै लैजाने हो भने धान्न सक्ने स्थिति नहुने उनको भनाइ छ ।
घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म

ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई संकटका वेला स्वदेश ल्याउँदा थप आर्थिक मारमा पार्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एक जनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

विदेशबाट फर्किनेहरू बस्नका लागि सरकारले शुक्रबार होटेल र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन विभागको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साना तथा मझौलादेखि तारे होटेलसम्म तोकेको छ । जहाँ सात दिन बस्दा एकजनाले कम्तीमा १० हजार पाँच सयदेखि ६३ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सात दिन होटेलमा बसेपछि पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै उनीहरू घर जान पाउनेछन् ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा सस्तो हवाई भाडा बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट र सबैभन्दा महँगो अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदाको छ ।

तर, अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुकहरूबाट आउने भएकाले न्यूनतम खर्च पनि बढी हुन्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तिमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् ।

विदेशबाट आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जसका लागि देशअनुसार सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यस्तै, काठमाडौंबाट गृह जिल्ला फर्कन पनि आफैले खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ ।

एकैठाउँमा जाने व्यक्ति धेरै नहुने भएकाले महँगो शुल्कमा साना गाडी रिजर्भमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । अहिले साना गाडीले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्म पुर्‍याएको ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सातजना अटाउने गाडीमा समूहमा जाँदा पनि एकजनाको भागमा सात हजार पर्न आउँछ ।

त्यस्तै, छोटो दूरीका स्थानमा जाँदा पनि साना गाडीले १५ हजारसम्म लिने गर्छन् । समूहमा जाँदा पनि एक जनाले दुई हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाटोखर्च छुट्टै हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हालसम्म झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - गत चैतदेखि साउन मसान्तसम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति परिचालन, क्यारेन्टाइनलगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘असारसम्म संघबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेशबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड ८१ लाख कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए, ‘प्रदेशले र स्थानीय तहमा पर्न गएको दोहोरो रकम एक अर्ब ४९ करोड ७० हो, त्यसलाई घटाउँदा कुल खर्च ११ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख हुन्छ । साउनमा थप १० करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।’ यो रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दुई अर्ब ९३ करोड तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाँच करोड ७४ लाख र क्वारेन्टिनमा ४ करोड ६९ लाख खर्च भएको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तो खर्च प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत गरिएको खतिवडाले बताए ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अझ खर्च बढ्ने उनले बताए । ‘संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र थप पूर्वाधार तयार गर्दै जाँदा अब सामान्यतः स्वास्थ्य उपचार वा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन वा उपकरण खरिदमा मात्रै होइन केही स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड हस्पिटल, आइसोलेसनमा रहने आइसियू, भ्यान्टिलेटरलगायत पूर्वाधार समेत थप्नुपर्ने छ, यसमा खर्च भइरहेको छ ।’ यसका लागि संघ तथा प्रदेशमातहत रहेका अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

कोभिड कोषमा झण्डै तीन अर्ब, एक अर्ब खर्च

संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यसमध्ये करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।

‘कोषमा रकम थपिई पनि रहेको छ र खर्च पनि भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नभएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन्, कोषको आकार बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कुल ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले खडा गरेको कोषमा एक अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

संक्रमण नघटाई परीक्षण बढाउँदा धान्न सकिँदैन : सरकार

कोरोना संक्रमणको दरलाई नघटाई परीक्षण मात्रै बढाउँदा धान्न नसकिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले समेत भौतिक दूरी कायम गरेर संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘सुरुमा हामीले दिनमा एक, दुई, पाँच र सयसम्म परीक्षण गथ्र्यौँ, अहिले दैनिक १२–१३ हजारसम्म परीक्षण हुने अवस्थामा पुगेका छौँ, यो स्वाभाविक रूपमा ठूलो दायरा हो, अहिलेसम्म साढे पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाएर मात्रै हुँदैन, भौतिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ, एउटा परीक्षणमा औसत ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि १० लाख मान्छे परीक्षण गराउँदा निकै ठूलो रकम खर्च हुन आउँछ ।’संक्रमण बढ्दै जाने अनि परीक्षण बढाउँदै लैजाने हो भने धान्न सक्ने स्थिति नहुने उनको भनाइ छ ।

घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म

ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई संकटका वेला स्वदेश ल्याउँदा थप आर्थिक मारमा पार्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एक जनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

विदेशबाट फर्किनेहरू बस्नका लागि सरकारले शुक्रबार होटेल र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन विभागको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साना तथा मझौलादेखि तारे होटेलसम्म तोकेको छ । जहाँ सात दिन बस्दा एकजनाले कम्तीमा १० हजार पाँच सयदेखि ६३ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सात दिन होटेलमा बसेपछि पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै उनीहरू घर जान पाउनेछन् ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा सस्तो हवाई भाडा बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट र सबैभन्दा महँगो अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदाको छ ।

तर, अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुकहरूबाट आउने भएकाले न्यूनतम खर्च पनि बढी हुन्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तिमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् ।

विदेशबाट आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जसका लागि देशअनुसार सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यस्तै, काठमाडौंबाट गृह जिल्ला फर्कन पनि आफैले खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ ।

एकैठाउँमा जाने व्यक्ति धेरै नहुने भएकाले महँगो शुल्कमा साना गाडी रिजर्भमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । अहिले साना गाडीले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्म पुर्‍याएको ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सातजना अटाउने गाडीमा समूहमा जाँदा पनि एकजनाको भागमा सात हजार पर्न आउँछ ।

त्यस्तै, छोटो दूरीका स्थानमा जाँदा पनि साना गाडीले १५ हजारसम्म लिने गर्छन् । समूहमा जाँदा पनि एक जनाले दुई हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाटोखर्च छुट्टै हुनेछ ।