काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले आफ्नो देशभित्रको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ । चीनले सिंगाछेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो ।
सो रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको रेल विभागले जनाएको छ । केरुङबाट काठमाडौँभन्दा केरुङबाट सिंगाछेको दूरी लामो छ । काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययन कोभिड–१९ का कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नै देशमा पर्ने क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको हो । चीनमा अहिले केरुङदेखि सिङ्चेसम्मको रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको जानकारी पाएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । चीनतर्फको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको विभागले जनाएको छ । उनले भने, “अवस्था सामान्य भएपछि नेपालतर्फ पनि अध्ययन हुनेछ ।”
कोभिड–१९ का कारण सो रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । सो रेलमार्गमा चीनतर्फ नेपालतर्फभन्दा धेरै लम्बाई हुनेछ । केरुङबाट नेपालको सीमासम्म झण्डै चारदेखि पाँच सय किमी लम्बाई रहेको छ । नेपालतर्फ रसुवादेखि काठमाडौँसम्म ७२ किमी रहेको छ । काठमाडौँमा टोखालाई ‘जिरो किलो’ मानिएको छ ।
काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई नेपाल र चीन दुबै सरकारले उच्च महत्व दिएको पाइन्छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो । त्यसयता पनि अध्ययन अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तहका छलफल भइरहेको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा मङ्सिरमा काम गर्ने तह (वोर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको थियो । सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो ।
काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाल चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको थियो । सो रेलमार्गमा तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनका लागि २०० मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको आर्थिक लगानीमा अध्ययन अघि बढ्दैछ । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो । अयस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: