Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

नेपालगन्जमा सडक अतिक्रमण हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम

खबरडबली संवाददाता

नेपालगन्ज। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडक अतिक्रमण हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सुर्खेत रोडअन्तर्गत धम्बोझी चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्म तथा आयल निगम चोकदेखि सरोजनी अस्पताल हुँदै राँझा चोकसम्मको सडक खण्डमा अतिक्रमण हटाउन समयसीमा तोकेको हो।

सूचनाअनुसार सडकको दुवैतर्फ नालाको बाहिरी किनारबाट सात फिट क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका टहरा, होर्डिङ बोर्डलगायतका अनधिकृत संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले उक्त सडक खण्डमा दुई मिटर चौडा फुटपाथ तथा वृक्षारोपण योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन अल्टिमेटम जारी गरिएको जानकारी दिए।

उनले तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमण हटाउन सबैलाई आग्रह गर्दै अन्यथा उपमहानगरपालिकाले आफैं हटाउने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै वहन गर्नुपर्ने बताएयो। साथै, अतिक्रमण हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५ ९४० बमोजिम सम्बन्धित पक्षबाट असुलउपर गरिने उनले जानकारी दिए।

यसअघि पनि नेपालगन्जको बीपी चोकदेखि धम्बोझी चोकसम्मको क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन दिएको अल्टिमेटम बेवास्ता भएपछि उपमहानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाएको थियो। हाल सो क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण र वृक्षारोपण कार्य भइरहेको जनाइएको छ।

उता, स्थानीयवासीले भने एकीकृत मापदण्ड बनाएर मात्र संरचना निर्माण गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। पटक–पटक अतिक्रमण भन्दै हस्तक्षेप गर्दा क्षति व्यहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले एउटै मापदण्ड लागू गरी सोहीअनुसार संरचना निर्माण गर्न दिनुपर्ने र बारम्बार अतिक्रमण भन्दै हटाउने कार्य उचित नभएको बताए।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: