ओलीले अल्झाए, वामदेवले बल्झाए

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई भेटेर आफू राष्ट्रिय सभा र सरकारमा जाने बताएका छन्

काठमाडौं । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको अडान राख्दै राष्ट्रिय सभाको सांसदमा मनोनीत हुने रुचि राखेपछि समाधानको तहमा पुगेको नेकपाको विवाद पुनः बल्झिने संकेत देखिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सांसदमा सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेकै वेला गौतमले सोमबार सार्वजनिक रूपमै रुचि राखेपछि विवाद बल्झिने संकेत देखिएको हो ।

उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमबार भेटेर नै आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छन् । बिहान बालुवाटार पुगेका गौतमले पुरानो निर्णयअनुसार आफू राष्ट्रिय सभामा जाने र सरकारमा पनि सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै गौतम खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए, जहाँ उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूले राखेको प्रस्तावको जानकारी गराएका थिए ।

नेकपाले पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १८ भदौमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठकको तीन दिनअघि गौतमले सञ्चारमाध्यममार्फत आफूलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा १४ फागुनमा पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘उहाँ पार्टी निर्णय (राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय) कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव दीपक टमटाले भने, ‘उहाँलाई १७ वैशाखको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर प्रस्ताव भएको थियो, तर निर्णय भएन । २० वैशाखको बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्ताव नभएपछि प्रसंग उठ्दा फेस सेभिङ जस्तो निर्णय भएकाले उहाँ अहिले पार्टीले प्रस्टसँग पहिले गरेकै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा उभिनु भएको हो ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेपछि खतिवडाले गत फागुनमा सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद २१ भदौमा सकिंदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० भदौअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सिट खाली छ । यही सिटमा गौतमको दाबेदारीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाएको छ । गौतमको प्रस्तावले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई ठेस पुर्‍याउने खतरा छ । ‘अब गौतम र खतिवडा कसलाई रोज्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक दबाब परिहाल्यो नि !’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म ओलीले रोके, अब गौतमले रोक्लान् ।’

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको विषय स्वतःसिद्ध कुरा भएको बताए । ‘पार्टीले जे निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो त (राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन) स्वतःसिद्ध कुरा हो,’ खनालले भने, ‘बैठकले पहिल्यै निर्णय गरिसकेकाले पटक–पटक सल्लाह गरिरहनु परेन, त्यसैले अब बस्ने सचिवालय बैठकमै त्यसबारेमा छलफल हुन्छ ।’

गौतमको पछिल्लो प्रस्तावमा खनालसहित अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यको साथ छ । १२ भदौमा प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने गरी तयारी गरेको बताएका थिए ।

प्रचण्डले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीको उक्त प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘पार्टी भनेको विचार र विधि हो । विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन । अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन हो,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

केही दिनअघि एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गरिसकेकाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने पार्टी निर्णयको औचित्य सकिएको बताएर आफूले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेको प्रस्ट संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो टिप्पणीमा गौतमले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने गौतमलाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन् । प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर तथा निकट नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई पार्टी नेतृत्वका लागि तयारीमा लाग्न सुझाब दिएका छन् ।

गौतम ‘कन्भिन्स’ भएको अवस्थामा खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर श्रीमती तुलसालाई मन्त्री बनाउने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । तर, गौतमले भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको ६ महिना बितिसकेकाले त्यसभन्दा दायाँ बायाँ हुन नसक्ने स्पष्ट जवाफ फर्काएका छन् ।

गत पुसको दोस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयमा छलफल भए पनि गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा मात्र जान तयार रहेको अडान राखेका थिए । श्रेष्ठ निःसर्त राष्ट्रिय सभामा गएका थिए ।

तर, डेढ महिनाकै बीचमा गौतम बदलिए र पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत हुन तयार भएका थिए । यसैअनुसार १४ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय लिएको थियो । तर, निर्णयको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा संकट देखिएको थियो ।

२० फागुनमा खतिवडाको सांसद कार्यकाल सकिएलगत्तै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगाएर भोलिपल्ट निरन्तरता दिने गरी अर्थमन्त्रीमा शपथ गराइएको थियो । तर, गौतम र खतिवडा दुवै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएनन् ।

तर, १७ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले केही महिनापछि राजीनामा दिने भन्दै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गरेपछि नेकपाको आन्तरिक समीकरणमै बदलाव आएको थियो । त्यसपछि २० वैशाखको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने र त्यसका लागि पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेपछि गौतम मौन रहँदै आएका थिए ।

पछिल्लोपटक गौतमले पार्टी विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । तर, उनको प्रस्ताव पन्छाएर ओली र प्रचण्डले ३० साउनमा महासचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले ६ भदौमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि १८ भदौको सचिवालयमा छलफल हुँदै छ । आफ्नो प्रस्ताव पन्छाएर कार्यदल बनाएकोमा गौतमको असन्तुष्टि थियो ।

१० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपाको विवाद विभाजनकै तहमा पुगेपछि गौतमले अचानक ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे । ओलीबाट सरकार र पार्टी चल्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागेका गौतमले अचानक १३ साउनमा ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नहुने सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।

त्यसै दिन बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकमा गौतमले ‘मूर्खसँग दैव पनि डराउँछ’ भन्दै ओलीको आलोचना गरेका थिए । तर, साँझ प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेपछि गौतमले लगातार सांसद बन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । गौतम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर प्रयासरत छन् । यद्यपि, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ । १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र गौतमकै लागि संविधान संशोधनका लागि अनौपचारिक कार्यदल समेत बनाएको थियो ।

तर, कार्यदलबारे विवादपछि १४ फागुनमा सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको थियो । गौतम राष्ट्रिय सभामा जान चाहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध लड्ने बताएका थिए ।

सरकारले ल्याएका दुई विवादित अध्यादेशमा गौतमले सरकारको आलोचना गरेका थिए । अयोध्या नेपाली भूमिमा रहेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमा पनि गौतमले आलोचना गरेका थिए । यिनै घटनाक्रमबीच गौतमले उठाएको मुद्दाले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षमा फेरि नयाँ मोड आउने सम्भावना बढाएको छ ।