कोरोनासम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला सहभागिता गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार कोरोनासम्बन्धी बन्ने सबै समितिमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं २ बस्नुहुने अधिवक्ता रोशनी पौडेलले दायर गर्नुभएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धारका लागि देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । हेल्पलाइनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जानकारी सबैमाझ पु¥याउन तथा अन्य आवश्यक पर्ने उपयुक्त विशेष उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सामाजिक दुरी कायम हुने गरी खाने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध मिलाउन तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित वासस्थानको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, क्वारेन्टिन एवं एकान्तवासमा बसेका गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशुको संरक्षण, हेरचाह, औषधी तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था मिलाउन, गर्भवती महिलाको समय समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र बालबालिकाले लिनुपर्ने खोप तथा सुईहरु प्राप्त गर्ने कुरालाई असहज हुन नदिनु भनी सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड–१९ को समयमा राहत वितरण गर्दा महिलाप्रति संवेदनशील भई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याइ स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक प्याकेजमा प्रजनन् स्वास्थ्य सामाग्री समावेश गर्नु भन्ने परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ सँग सम्बन्धित नियमावलीसमेत यथाशीघ्र बनाउनु भनी सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश छ । विश्व स्वास्थ्य मापदण्डअनुरुप हरेक क्वारेन्टिन स्थल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रवाहका लागि उचित प्रबन्ध गर्नु भनी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

महामारीमा महिलाका लागि रोजगारी सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका वा विदेशमा रोजगारी गुमाई आएकालाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक आयआर्जनको वैकल्पिक उपायको पहल गर्नु भन्ने अदालतको आदेश छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका व्यक्तिलाई आवश्यकपर्ने पिपिई तथा अन्य आवश्यक उपकरणलगायत सामग्री उच्च गुणस्तरको, पर्याप्तमात्रामा निःशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गर्नु, गराउनु, महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई साइजअनुरुपको पिपिइ, सुविधाअनुरुपको कार्यसमय र अन्य सुविधामा समान पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नु साथै कोरोना महामारी सङ्क्रमणबाट सुरक्षाका लागि मात्र नभई रोकथाम उपचारका लागि पनि उचित संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु भनी सरकारको नाममा आदेश छ ।

रिट निवेदनको हकमा कोरोना जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने अवस्थामा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० लगायत प्रचलित कानूनको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपर्युक्त र आवश्यक लैंङ्गिकमैत्री एवं उच्च जोखिम समूहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ ।