भारतसँग सम्झौता भएको १० वर्षमा आयो रेल

जनकपुर । भारतको जयनगरबाट ओहोरदोहोर गर्ने गरी नयाँ रेल जनकपुर आइपुगेको छ । १० वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारत सरकारले अनुदानमा रेलगमार्ग बनाइदिएको छ भने रेलगाडी नेपाल सरकार आफैले किनेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ -नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा सन् २०१० मा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकार र मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकारबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो ।

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज, न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा रेल निर्माणका लागि त्यसवेला सम्झौता भएको थियो । रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सात अर्ब रुपैयाँ भारतले अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि २०१४ देखि भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माण थालेको थियो । जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म दुई वर्षअघि अर्थात् २०१८ देखि रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, पहिले निर्माणमा ढिलाइ भयो, पछि रेल गाडी खरिदमा । त्यसैले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षपछि रेल आएको हो ।

अहिले जयनगरबाट जनकपुरसम्म–कुर्थासम्म ३४ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ भने यही रेलमार्गको जनकपुरबाट बर्दिबासखण्डको ३५ किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १८ किलोमिटरमा रेलमार्गको लिग बिछ्याउने काम भइरहेको छ ।

बिजुलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन नै बाँकी छ । आगामी डिसेम्बर २०२० अर्थात् आगामी पुससम्म बर्दिबाससम्म रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म मुआब्जाको नै टुंगो लागेको छैन । भारतको इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटरसम्म रेल्वे लिकका लागि सर्भे भई जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालिएको भए पनि लामो समयदेखि विवादको कारण कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

जनकपुरस्थित रेल्वे विभागका इन्जिनियर विनोद ओझाले कोरोना र मूल्यांकनमा विवाद भएकाले तत्काल मुआब्जा वितरण सुरु हुन नसकेको बताए । ‘बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म ५६६ कित्ताको जग्गालाई मुआब्जा तिर्नुपर्नेछ, यो विषय समाधान हुना साथ निर्माण सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

सीमावर्ती भारतीय बजारसँग नेपाललाई जोड्ने गरी भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भनिएका थप चार रेलमार्गको काम नै सुरु भएको छैन । पहिलो चरणमा विराटनगर–जोगबनी १८ किमि र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ७९ किमि रेलमार्ग निर्माणको योजना बनेको थियो । दुवै रेलमार्ग सन् २०१५ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर, ढिलाइ हुँदा २०१४ बाट मात्र काम थालियो र २०१८ मा सम्पन्न गर्ने म्याद तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगरसम्म १८ किलोमिटर रेलमार्ग जोड्ने योजना छ । यसमध्ये अहिलेसम्म १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद र केही ठाउँमा संरचना विवादको कारण थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत जोड्ने अरू तीन रेलमार्गमा ७० किमिको न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, १५ दशमलव ३० किमिको नौतनवा–भैरहवा र १२ दशमलव १० किमिको रुपैडिया–नेपालगन्ज छन् । पहिलो चरणका दुई रेलमार्ग सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको निर्माण थालनी गर्ने योजना छ । पहिलो चरणको निर्माण नै ढिलो हुँदा दोस्रो चरणका रेलमार्ग निर्माण थालिएको छैन ।

नेपालमा पहिलोपटक ९३ वर्षअघि रेल चलेको हो । ब्रिटिस र राणाकालमा रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलमार्ग पनि बनेको थियो । चन्द्रशमशेरको पाला विक्रम सम्वत् १९८४ रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म रेल आएको थियो ।

त्यस्तै जयनगर जनकपुर महोत्तरी रुटमा पनि ८३ वर्षअघि रेल सञ्चालनमा आएको हो । भारतस्थित ब्रिटिस शासकले महोत्तरीको जंगलबाट काठ ढुवानीका लागि जनकपुरबाट महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म ५२ किलोमिटर रेल्वे सुरु गरेको थियो । पछि रेललाई नेपाल जिम्मा लगाएपछि यात्रु बोक्न थालिएको थियो । तर, बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि ०७१ देखि रेलमार्ग पूर्ण बन्द थियो । राणा र ब्रिटिसका पाला बनेको ‘न्यारोगेज’ विस्थापित गरेर अहिले ‘ब्रोडगेज’ रेलमार्ग बनेको छ ।

विगतमा ‘न्यारोगेज’ रेलले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म २९ किलोमिटर यात्रा गर्न दुईदेखि तीन घन्टा लगाउँथ्यो । अब ब्रोडगेज सेवा सुरु भएपछि एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ । ब्रोडगेज रेलमा कम्तीमा १० देखि १५ डब्बा जोड्न सकिनेछ ।

महामारीका कारण सञ्चालन गर्ने मिति टुंगो लागेको छैन । रेल्वे कम्पनी र रेल विभागका अधिकारीहरूले विवाहपञ्चमी (४ पुस) अघि रेल नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण भई स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित हुने निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । ‘सबैको चाहनाअनुसार हामी सकेसम्म चाँडै सञ्चालन गर्नेछौँ, तर अहिलेको महामारीको समय भएकाले ठ्याक्कै मिति तोक्न भने सकिएन,’ उनले भने ।

रेल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने रेल्वे विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । त्यस्तै रेल सञ्चालनसम्बन्धी अझै नियुक्त गरिएको छैन । तर, मन्त्री नेम्वाङले तत्कालका लागि रेल सञ्चालन गर्न कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताए । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि स्थापना भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्रअनुसार रेल सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तर, देशका अन्य ठाउँमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि भने ऐन ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

रेल सञ्चालनका लागि जनकपुर आइपुगेको छ, तर रेल्वे कम्पनीसँग अहिलेसम्म जनशक्ति छैन । ‘यसअघि रेलचालकसहित २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भर्नाका लागि रेल विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, एक जनाले पनि जागिरका लागि निवेदन नदिएकाले भारतबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ रल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने । पहिलो चरणमा भारतबाटै प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने र उनीहरूकै सहयोगमा नेपालीलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउने तयारी छ । यसका लागि न्यूनतम पनि दुई वर्ष लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २६ जना विदेशी र दुई सयजना नेपाली गरी दुई सय २६ कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । चालक, इन्जिनियर, संकेत देखाउनेलगायतका कर्मचारी भारतबाट र बाँकी प्रशासनिक कर्मचारी नेपाली राखिने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । भारतीय कर्मचारी राख्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुँदै छ । सम्झौतापत्र भारतीय पक्षले तयार गरिरहेका छन्, त्यसमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि सहमति हुनेछ ।