मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन छिट्टै गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन चाँडै गर्ने संकेत गरेका छन् । पार्टी सचिवालय बैठक र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको लगातार छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पुनर्गठनको समयसीमाबारे सन्देश दिएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यको बिदाइ हुन थालेको संकेत गर्दै त्यसका लागि मानसिक रूपमा ‘तयार रहन’ सन्देश दिएका छन् ।

बैठकमा ओलीले पार्टीमा छलफल चलिरहेकाले आफ्नो टिममा रहेका सदस्यमध्ये कतिपयलाई बिदाइ गर्नुपर्ने र कतिपयचाहिँ साथमै रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब नगर्ने प्रस्ट सन्देश दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे पहिल्यै मन्त्रीहरूलाई एजेन्डाबारे जानकारी गराउने गरिए पनि पछिल्लो बैठकको एजेन्डाबारे भने अवगत गराइएको थिएन । शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट साढे तीन घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

‘पार्टीभित्रको पछिल्लो छलफल र कुराकानीबारे तपाईंहरू पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । अब केही–केही साथी बस्नुपर्ने वा टिममै रहनुपर्ने, कतिपय साथी छुट्टिनुपर्ने पनि हुन सक्ने भएकाले कतिपयलाई क्याबिनेटको यो भेटघाट र बैठक अन्तिम पनि हुन सक्छ । त्यसलाई तपाईंहरूले अन्यथा हिसाबले होइन, सहजीकरणका रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।

यसको अर्थ तपाईंहरूले काम गर्नुभएन या असफल हुनुभयो भन्ने होइन र यसरी बुझ्नुभएन । तपाईंहरू असफल हुनुभयो भन्ने हिसाबले त्यसो गर्न लागिएको होइन भन्ने बुझ्नु नै हुनेछ भन्ने लागेको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् छिटै पुनर्गठन हुन लागेको निकटस्थलाई बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग साढे तीन घन्टा लगातार छलफल गरेका थिए । शुक्रबार पनि उनीहरूबीच करिब साढे तीन घन्टा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपतिहरू नियुक्तिबारे छलफल भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले छिटै प्रधानमन्त्रीले नयाँ कदम अघि बढाउन लागेको संकेत गरे । ‘दुई अध्यक्ष बसेको बस्यै हुनुहुन्छ । त्यसबारेमा (मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा) छलफल गरिरहनु भएको छ । छलफल राम्रो र सकारात्मक भएको छ । चाँडो टुंगोमा पु¥याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ,’ नेम्वाङले भने ।

प्रचण्डनिकट एक नेताले पनि दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक अंग तथा विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिमै केन्द्रित छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूबीच बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र शुक्रबार विश्वविद्यालयमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा केन्द्रित कुराकानी भएको हो,’ ती नेताले भने ।

७ भदौमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिई सांसद मनोनयन यथावत् राख्न दिएको आदेशका विषयमा समेत ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको छ ।

गौतमका विषयमा परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा एक महिनायता किनारा लगाउने सम्भावना न्यून रहेकाले पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूबीच समझदारी भएको छ । प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत शुक्रबार टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पछिल्लो समझदारीबारे जानकारी गराएको उनीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड–१९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएलगत्तै गत ४ भदौमा जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहोर्‍याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाहरूको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकांशको रायसँगै बैठकले यसबारे प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । ६ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा सहमति

शुक्रबार साढे तीन घन्टा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेका ओली र प्रचण्डले तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा सहमति जुटाएका छन् । संस्कृत र कृषिमा नेकपानिकट र पूर्वाञ्चलमा कांग्रेसनिकटलाई नियुक्ति दिने सहमति बनेको हो ।

सहमतिअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङमा यादवप्रकाश लामिछाने तथा कृषि र वन विश्वविद्यालय चितवनमा डा. पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने समझदारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । उनीहरू दुवै नेकपानिकट हुन् ।

त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयमा भने प्राडा प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने समझदारी भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफल र समझदारीअनुसार पोखरा विश्वविद्यालयमा भने कांग्रेस निकट अर्याललाई नियुक्त गर्ने समझदारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि रिक्त ती विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक, ०७६ मा उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । आवेदन लिएको करिब एक वर्षपछि राजनीतिक सहमति जुटाएर ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने विषय टुंगो लागेको हो ।

पार्टीभित्र विवाद टुंगिएलगत्तै नेकपाले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई अगाडि बढ्न ‘ग्रिन सिंगल’ दिएको छ । १३ संवैधानिक निकायमा ४० पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायमा पनि कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ ।