सिपाहीको तलब काटेर जम्मा भएको प्रहरी कोषमा भ्रष्टाचार : प्रहरी पेट्रोल पम्पमा पाँच करोड हिनामिना

शान्ति मिसनमा जाने कर्मचारीको कमाइबाट कम्तीमा १० प्रतिशत कोषमा संकलन

काठमाडौं । प्रहरीका कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कटौती गरेर सञ्चालन गरिएको कल्याणकारी कोषमा हाकिमहरूको दोहन रोकिएको छैन । कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित प्रहरी पेट्रोल पम्पमा मात्र करिब पाँच करोड अनियमितता भएको खुलेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - पेट्रोल पम्पमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका असइ दिलीप कार्कीमाथि छानबिन गर्दा पाँच करोडभन्दा धेरै अनियमितता भएको देखिएको हो । ‘सुरुमा असइलाई मात्र दोषी देखाउने गरी विषय शान्त पार्न खोजिएको थियो, तर भ्रष्टाचार ठूला देखिएपछि फराकिलो छानबिन सुरु भएको छ,’ प्रहरीको स्रोतले भन्यो । यस विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

असइ कार्कीले ०७५ को असोजदेखि ०७६ को असोजसम्म मात्रै एक करोड आठ लाख हिनामिना गरेका हुन् । त्यसअघि पनि अन्य कर्मचारीले त्यसरी अनियमितता भएको खुलेपछि थप छानबिन अघि बढाइएको छ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा धेरै अनियमितता भएको छानबिनमा देखिएको छ । त्यतिवेला प्रहरी कल्याण कोषमा कार्यरत धेरै प्रहरी अधिकारी छानबिनमा तानिने अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक छानबिन गरी असइ कार्कीलाई गत ३० साउनमा अख्तियारलाई बुझाएको थियो । उनले एक करोड आठ लाख ९९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेपछि आयोगमा बुझाइएको थियो ।

सोही अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने क्रममा त्यसअघि पनि पेट्रोल पम्पमा हिनाहिना भएको तथ्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्मको छानबिनमा करिब पाँच करोड हिनामिना भएको देखिएको छ । प्रहरीले पनि एसपी सुदर्शन कोइरालाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी सबै पुराना विवरणको अध्ययन थालेको छ ।

प्रारम्भिक छानबिनमा प्रहरी पेट्रोल पम्पमा कारोबार गर्ने ठूला कम्पनीहरूले भुक्तान गरेको रकम आफ्नै खातामा राखेर असइ कार्कीले हिनामिना गरेका थिए । सुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई त्यो पैसा तिराउने प्रयास गरेको थियो, तर त्यसमा आफ्नो मात्र गल्ती नभएको भन्दै उनले विवरण दिएपछि फराकिलो छानबिन सुरु भएको हो । अख्तियारले पेट्रोल पम्पमा काम गरेका पूर्व इन्स्पेक्टर विष्णु पोखरेललगायत प्रहरीसँग बयान लिइसकेको छ ।

अहिले बाहिर आएको अनियमितता नक्सालस्थित पेट्रोल पम्पको मात्र हो । सामाखुसी, पथलैया, कदमाहामा समेत कल्याण कोषअन्तर्गत पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् भने भरतपुरमा सञ्चालनको अन्तिम तयारी छ । अन्य पेट्रोल पम्पमा समेत धेरै चुहावट देखाएर अनियमितता हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

पहिलो पटक होइन

प्रहरी पेट्रोल पम्पमा भएको अनियमितताको यो पहिलो छानबिन होइन । यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

पेट्रोल पम्पमा व्यापक अनियमितताको आशंकामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०६६ मा तत्कालीन एसएसपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले पेट्रोल पम्पमा करिब पाँच करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन गरी तीन वर्षपछि अर्थात् २८ असार ०७० मा अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । दुई करोड ३९ लाख घोटाला भएको भन्दै आयोगले पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

इन्स्पेक्टर जोगलाल डंगोल, सइहरू पुष्पबहादुर वली, आनन्द रोका, डोरबहादुर राई र नयनबहादुर बोहराविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । छानबिनका क्रममा उच्च अधिकारीको समेत मिलेमतो देखिएको थियो, तर सानालाई कारबाही गरेर ठूलालाई जोगाइएको थियो । ‘०६७ अघि प्रहरी पेट्रोल पम्पको कुनै हिसाबकिताब नै हुने गरेको थिएन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हिसाबकिताब हुन्छ, तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।’

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले प्रहरी पेट्रोल पम्पमा भएको अनियमितता विगतकै भएको र प्रहरीले नै त्यसको छानबिनमा सक्रियता देखाएको बताए । ‘यो अहिले भर्खरको भ्रष्टाचार होइन, तर जहिलेको भए पनि गम्भीर छानबिन हुन्छ, दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । कल्याण कोषका पछिल्ला कारोबार पूणर् रूपमा पारदर्शी रहेको उनको भनाइ छ ।

घट्दै प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी

शान्ति मिसनमा अवसर कम हुँदै गएको छ, अर्कोतिर लगानी भएका ठाउँमा पनि प्रतिफलभन्दा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि प्रहरी कल्याणकारी कोष घट्दै गएको छ । हाल प्रहरी कल्याण कोषमा करिब साढे दुई अर्ब नगद र करिब ७५ करोड सम्पत्ति छ । विगतको तुलनामा कोषको आम्दानी घट्दै गएको छ ।

कोषको मुख्य आम्दानी मिसनबाट प्राप्त हुने स्रोत हो । ‘प्रहरीको हाइटी मिसन बन्द भइसकेको छ । डार्फर मिसन पनि बन्द हुने क्रममा छ । पर्यवेक्षक मिसनमा जाने अवसर पनि घट्दै गएकाले कोषमा आउने पैसा घटेको छ,’ कल्याण महाशाखाका एक अधिकारीले भने । प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट हरेक महिना पाँच सय रुपैयाँ कट्टी गरी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।

एफपियू मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिदमै कल्याणकारी कोषको रकम हिनामिना भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सन् २००३ मा पहिलोपटक नेपाल प्रहरीको एफपियू मिसन हाइटी मिसनमा गएको थियो । त्यतिवेला श्यामभक्त थापा प्रहरी महानिरीक्षक थिए ।

हाइटी मिसनका लागि भएको खरिदमा भएको भ्रष्टाचार त देशकै ठूलो भ्रष्टाचार बन्न पुग्यो । जसमा मुछिएका तीन पूर्वआइजिपीसहित सातजना जेल बसेर छुटिसकेका छन् । करिब ४३ करोडको खरिदमा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

पूर्व आइजिपीहरू ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, पूर्वएआइजीहरू श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देन, डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकोमा उनीहरू कैद भुक्तान गरेर छुटेका छन् । तर, हाकिमहरूबाट भ्रष्टाचारका शोधभर्ना कोषबाट गरिएको थियो । नयाँ एपिसीलगायत सामान खरिद गरेर पठाउनुपरेको र त्यहीवेलादेखि कोष थला परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विभिन्न स्थानमा रहेका सटरहरूको भाडा तथा नेपालगन्जको प्रहरीको जग्गामा रहेको छापापोखरीबाट हुने आम्दानीसमेत कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । शान्ति मिसनमा जाने कर्मचारीको कमाइबाट कम्तीमा १० प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा रहेका अतिथिगृहदेखि फिल्म सुटिङका लागि उपलब्ध गराइने सामानको भाडा पनि कोषकै आम्दानी बनाइएको छ ।

कोषको धेरै आम्दानी प्रहरी अस्पताल तथा स्कुल सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ । शैक्षिक वृत्ति, छात्रवृत्ति, औषधि उपचार सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । प्रहरीको पुरस्कारको रकमसमेत कोषबाट खर्च हुने गरेको छ ।

भूतपूर्व प्रहरी भन्छन्- कोषमा १० अर्ब हुनुपर्नेमा तीन अर्ब पनि छैन

अनियमितताविरुद्ध बोल्दा फौजमा अनुशासनको कारबाही हुन्छ, त्यसैले प्रहरीहरू बोल्न सक्दैनन् । तर, सेवानिवृत्त भएपछि भने प्रहरी अलिक खुलेर बोल्छन् । भूतपूर्व प्रहरी संगठनले त कोषमा अनियमितता भएको दाबीसहित सबै विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

‘कोषमा अहिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हाम्रो आकलन छ,’ संगठनका अध्यक्ष वसन्त कुँवर भन्छन्, ‘तर, तीन अर्ब हाराहारी मात्र छ, बाँकी पैसा कहाँ गयो, हामीले हिसाबकिताब माग गरेका छौँ ।’ त्यस्तै, पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी विज्ञ कर्मचारी राखेर कल्याण कोषलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

हालसम्म नेपाल प्रहरीबाट करिब दुई हजार आठ सयजना पर्यवेक्षक शान्ति मिसनमा गएका छन् । पर्यवेक्षक मिसनमा गएका एकै प्रहरीले २५ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान दिएका छन् । त्यस्तै एफपियू मिसनमा आठ हजारजना गइसकेका छन् । हाल सुडानको डार्फरमा मात्र प्रहरीको एफपियू मिसन छ । ‘यो हिसाब पारदर्शी भएको भए कोषमा रकम धेरै हुन्थ्यो,’ कुँवर भन्छन् ।

भृकुटीमण्डपमा रहेको नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लबलाई पनि व्यावसायिक बनाउन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । विगतमा क्बल ठेक्कामा दिने गरिएकोमा केही वर्षयता प्रहरीले आफै सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषअन्तर्गत प्रहरीका सातवटा स्कुल सञ्चालनमा छन् । व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा प्रहरीका स्कुल पनि आलोचित हुँदै आएका छन् । थप दुई स्कुल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।