संविधान बनेको पाँच वर्ष बित्यो, तर अझै बनेन न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको चैत ०७५ मा सम्पन्न निर्वाचनअघि अध्यक्षका प्रत्यासीद्वय चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । बार अध्यक्ष निर्वाचित श्रेष्ठले कार्यसमितिमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरे ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सार्वजनिक पदमा पुग्ने र पुग्न चाहनेहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने सन्देश त उनीहरूले दिए नै, साथमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न न्यायाधीशहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास पनि गरे । तथापि, अझै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन सुरु भएको छैन । सम्पत्ति गोप्य राखिने कानुनी व्यवस्थाको अड्चन यसमा देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयमा सुशासन आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए । अदालतमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुका साथै त्यसको छानबिनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।

राणाले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेको २० महिना बित्यो । तर, न्यायालयमा विकृति सुधारका लागि ठोस योजना अगाडि बढेको त छैन नै, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति समेत सार्वजनिक हुन थालेको छैन ।

नेपाल बारले हालै सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन गर्ने कानुन ल्याउन माग गरेपछि न्यायालयमा पारदर्शिताको बहस फेरि सुरु भएको छ । बारका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर न्यायाधीशहरूमाथि दबाबसमेत सिर्जना गरेका छन् ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पटक-पटक उठ्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदभार सम्हालेपछि ‘न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना’ ल्याए । न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने शीर्षकअन्तर्गत न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण शंकास्पद देखिए छानबिन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।

‘आवधिक रूपमा न्यायपरिषद्मा पेस भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ पराजुलीको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । तर, उनको कार्यकालमा यससम्बन्धी कुनै काम भएन ।

बारको निरन्तर दबाब
न्यायाधीशले आफ्नो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दा न्यायालयप्रति विश्वास जाग्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल बारले औपचारिक रूपमै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उठाइरहेको छ ।

गत २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै बारले भनेको छ, ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति बार पदाधिकारीले जस्तै सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधनबाट मात्र सम्भव हुने बारको धारणा छ । ‘हाम्रो माग कानुन संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अकुत सम्पत्ति देखिए कारबाही हुनुपर्छ,’ बार महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनमा यो व्यवस्था नै नभएकाले पन्छिन मिल्ने अवस्था छ । पेस गरिएका सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिने कानुनमा उल्लेख छ ।’

ऐन संशोधन गर्न माग
०७४ फागुन अन्तिम साता अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह (हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य) ले न्यायपरिषद् ऐन नै संशोधन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

‘सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परिषद्ले सरकारलाई संशोधन गर्न भनोस् भन्ने मेरो माग थियो,’ सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ भन्ने आमनागरिकले पनि थाहा पाउनु पर्‍यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छन्, जब कि दोषी ऐन हो ।’

सिंहका अनुसार न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ न्यायाधीशको पनि हुनुपर्छ भनेर आफूले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई किन शंका गर्ने ठाउँ दिनु भनेर ऐन संशोधनका लागि परिषद्ले पहल गर्नुपर्‍यो भनेर निवेदन दिएँ । तर, अहिलेसम्म केही जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ सिंह भन्छन् ।

परिषद्ले भने आफूसँग कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न आग्रह वा पहल गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएको छ । न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सरकारलाई खाँचो पर्‍यो भने कानुन बनाउँछ वा संशोधन गर्छ । हामीले भन्ने कुरै आउँदैन ।’ परिषद्मा थुप्रै निवेदन पर्ने भएकाले सबैको जवाफ नदिइने गरेको उनी बताउँछन् ।

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदमा
न्यायपरिषद्ले हालै दुई महिनाको समय दिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । २८ भदौसम्मको म्यादमा देशभरका करिब साढे चार सय न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सहसचिव कार्की बताउँछन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २-२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम आयो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । यसअघिको ऐनमा २-२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन ।

तथापि, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
ऐनको दफा २९ (३) मा न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ ।

कतैबाट उजुरी नपरेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन । ‘अकुत सम्पत्तिमाथि मन लागेमा मात्र छानबिन र कारबाही चलाउने नत्र नचलाउने भइरहेको छ भन्ने भ्रम चिर्न पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता सिंह भन्छन् ।

कानुनले नै सम्पत्तिलाई गोप्य मानेकाले सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधन अगाडि बढाउँदा संविधानले दिएको अधिकार मिचिने हो कि भनेर अर्को बहसको सम्भावना रहेको उनीहरूको अनुमान छ ।

तर, कम्तीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे न्यायालयमा केही हदसम्म सुधार सुरु हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालेकाले न्यायालयको नेतृत्वले पनि त्यसमा आँट गर्नुपर्ने नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।

पाँच वर्षसम्म बनेन कानुन
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संंघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ तर, यस धाराअनुसार कानुन नबन्दा भ्रष्टाचारका अपुष्ट आरोपबाट टाढा रहन पाएका छैनन्, न्यायाधीशहरू । न्यायालय र सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई दिइएको छ । यद्यपि, त्यसका लागि कानुन बनेकै छैन ।

विकृति रोक्ने प्रयास
पछिल्लो समय न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सतहमा छ । यसअघि प्रायः ‘अनियमितता, विकृति, विसंगति’ रोक्न समिति बनाइने गरेकामा पछिल्लो पटक साउन अन्तिम साता सर्वोच्च आफैले किटेरै ‘भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति’ रोक्न समिति गठन गर्‍यो ।

यस्तो अवस्थामा पनि न्यायाधीशले प्रभावमा परेर फैसला गर्ने गरेको हल्ला भइरहँदा न कोही न्यायाधीश आफै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छन्, न त कानुन संशोधन गरेर यसलाई अनिवार्य बनाउने कुनै तयारी देखिन्छ । संसद्ले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएको छैन ।

केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले एक अन्तर्वार्तामा न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौँ, झगडिया घुस खुवाउँछन् ।’

पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । त्यस्तो कानुन संसद्मा छिट्टै पेस हुने उनले बताएका थिए । कानुन मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै तामाङले ‘न्यायालयमा वार्षिक बजेटभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ’ जस्ता टिप्पणी गर्दै आएका थिए । तर, बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण उनी आफै पदमुक्त भए ।