मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अन्योलमा

काठमाडौं । सत्तासीन नेकपाले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा डा. केसीसँग भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले अनशन तोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भने तत्काल वार्ता गरी अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘डा. केसीसँग भएका विगतका सम्झौता मूलतः कार्यान्वयन भइसकेका छन्’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय विषय कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका छन् । कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारोमा पारेका बेला सिंगो देश यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेला छ । यस्तो बेला अनशन अन्त्य गर्न नेकपाले डा. केसीलाई अनुरोध गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अन्योलमा

नेकपाका नेता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भए पनि अझै अन्योलमै छ। नेकपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा यससम्बन्धी एजेन्डाले प्रवेशै पाएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दुई दिनयताका छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सकारात्मक भएको नेताहरूले बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे विषय नै प्रवेश नगराएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सचिवालयमा छलफल नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जानकारी गराउनु भएन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच छलफल चलिरहेको छ ।’ ओली र दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भने जारी रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारै तीन रिक्तसहित केही मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेका थिए । ओलीनिकट एक नेताका अनुसार मन्त्री बनाउन खोजिएकाहरूले नै अनेक समस्या देखाएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डा छलफलमा नल्याइएको हो । मन्त्री बनाउन खोजेकाहरूले नै समस्या देखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डाबाट पछि हटेको ती नेताले बताए ।

बैठकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसबारे प्रश्न उठेको स्रोतले बतायो । सचिवालयका सदस्यको सुझाव, दुई अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र संवैधानिक र राजनीतिक निणर्य गर्ने सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि देखा परेको छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि रोस्टर बनाएर पार्टीमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको र आगामी बैठकमा त्यसबारे गहन छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कुनै विषयवस्तु केन्द्रित छलफल बैठकमा नभएको बताए । ‘छलफल भयो, फल भएन’, खनालले भने, ‘राजदूत सिफारिसबारे पनि के सुझाव दिनु ? बैठकमा नेताहरूबीच गफगाफ मात्र भयो ।’

बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै सदस्यको सदस्यता नवीकरणको कार्ययोजना पेस गरेका थिए । विभागले असोज, कात्तिक र मंसिरमा सदस्यता नवीकरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।