नेपालीको औसत तलब २० हजार मात्रै

काठमाडौं । नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपियाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो ।

आजको गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ - हालै सार्वजनिक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी एक छुट्टै प्रतिवेदनले देशैभर जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ५४३ रुपियाँ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर १७ लाख नौ हजार व्यक्ति विभिन्न सङ्घसंस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न छन् ।

संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ । ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा २६ हजार सात सय रुपियाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको २५ हजार आठ सय ।

त्यस्तै साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक औसत १६ हजार ७६८ रुपियाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले १६ हजार एक सय रुपियाँ तलब पाएको देखिएको छ ।

ठूला संस्था र लघु प्रकृृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै साढे १० हजार रुपियाँभन्दा बढी छ । संस्थागत रूपमा ठूला संस्सथाले वार्षिक एक खर्ब ७५ अर्ब, मध्यमले ३९ अर्ब ५९ करोड, सानाले एक खर्ब १० अर्ब र लघु प्रकृतिका संस्थाले ९६ अर्ब ५५ करोड वार्षिक तलबबापत खर्च गरेको उल्लेख छ ।

अध्ययनमा समेटिएका कुल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक चार खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ तलब बापत खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम हो । देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका दुई लाख १९ हजार तीन सय संस्थाले वार्षिक २४ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च १७ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा २८.३ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै तलबबापतको खर्च भने कुल आर्जनमा केवल १६.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँले बढी छ ।

अध्ययनले संस्थामा कार्यरत प्रबन्धकदेखि नियमित ६ महिनादेखि काम गरिरहेका र अस्थायी कर्मचारीको तलबलाई समेत समेटेको छ ।