फास्ट ट्रयाकमा सेना सुस्त : ४ वर्षको म्यादमा १० महिना बाँकी, भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्र

८०७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नै बाँकी

काठमाडौं । नेपाली सेनाले तीन वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको काम भने अत्यन्तै सुस्त भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ- ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, तोकिएको अवधि १० महिना बाँकी हुँदा आयोजनाको प्रगति ११ प्रतिशत भएको छ । खर्च भने लागतको ८ प्रतिशत मात्रै छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निणर्य गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले लियो । तर, निर्धारित समयमा काम भएको भए अन्तिम चरणमा पुग्ने आयोजनाको म्याद नै थप्ने प्रस्ताव सेनाले संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको छ ।

सेनाले आयोजनाको सम्पन्न गर्ने अवधि ३ वर्ष थप गरेर २०८१ पुर्‍याउन खोजेको हो । फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म निर्माणपूर्वको तयारीको काम मात्रै भएको छ । कुल २ खर्ब १३ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च भएको रकम पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष (०७३-७४-०७६-७७) को हो ।

८०७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नै बाँकी

द्रुतमार्ग आयोजनालाई आवश्यक जग्गामध्ये अझै ८ सय ७ रोपनी ५ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ । यो कुल प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको १६ प्रतिशत हो । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कुल ५ हजार १ सय ६५ रोपनी ४ आना जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसमध्ये ४ हजार ३ सय ५७ रोपनी १४ आना भने मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त भइसकेको छ । अब प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुरको खोकनालगायतका क्षेत्रमा ४ सय २९ रोपनी ११ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयसँगको विवादका कारण यो जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै, त्यसबाहेक प्राप्त गर्न बाँकी जमिनमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा ९ रोपनी र बाँकी सबै मकवानपुर जिल्लामा रहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए । यो वर्षको बजेटबाट ६० करोड रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा खर्च गर्ने सेनाको तयारी छ ।
सुरुङ बनाउने ठेकेदार हालसम्म टुंगो लागेन

फास्ट ट्रयाकमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी तीन ठाउँमा मुख्य सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । महदेवडाँडामा सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ३ सय ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १ दशमलव ६ सय ३० र लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ४ सय ३० किलोमिटर लामो हुनेछन् । तर, सेनाले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुङमार्गको डिजाइन नै गरिएको छैन ।

सुरुङमार्ग बनाउने ठेकेदारलाई नै डिजाइनसमेत गर्न जिम्मा दिने भनिएको छ । तर, हालसम्म सेनाले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन । सेनाले बल्ल ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि प्रि-क्वालिफिकेसन आह्वान गरिसकेको छ ।

तर, लकडाउनका कारण पटक-पटक म्याद थप भई लम्बिन गएको सेनाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ सय मिटरको १५ प्रतिशत लम्बाइ पुलले ओगट्नेछ । आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुने र त्यसको लम्बाइ १० दशमलव ५ सय ९६ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

१२ हजार रूख काट्न बाँकी

दु्रतमार्गको राइट अफ वेमा पर्ने र कटान गर्नुपर्ने रूखमध्ये अझै ११ हजार ६ सय ५७ वटा काट्न बाँकी रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । द्रुतमार्गका लागि कुल ३८ हजार ६ सय ६८ वटा रूख काट्नुपर्नेमा २७ हजार ७ वटा कटान सम्पन्न भएको छ । कटान गर्न बाँकी रूखहरूको छपान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने कटान कार्य चाँडै थालिने तयारी छ । चालू आवमा ११ सय ५० वटा रूख काटिने योजना छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधि बढाएकोमा विकास समितिको प्रश्न

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि बढाएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । २०७८ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने दु्रतमार्गको अवधि बढाएर २०८१ जेठमा सकिने कार्ययोजना सेनाले प्रस्तुत गरेपछि समितिले त्यसमा प्रश्न उठाएको हो ।

विकास समितिले आयोजनाको म्याद थपिनुको कारण र आधार स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

‘थपिएको समयमा पनि आयोजना सकिने आधार खोजेका छौँ,’ उनले भनिन् । हचुवाका भरमा ठूला आयोजना अघि बढाउँदा पनि समस्या भइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । कुनै पनि आयोजना सुरुवात गर्नुपूर्व आर्थिक क्षमता, स्रोतसाधन, आयोजना पूर्वतयारी गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थालनी गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सदस्यहरूले बैठकमा यही कार्ययोजनामा टेकेर के कारणले तोकिएको ४ वर्षे अवधिमा आयोजना सम्पन्न नहुने भएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । पहिले ४ वर्षको आयोजना भनिएकोमा ३ वर्ष थप्ने विषयमा प्रश्न उठाएको सांसद सञ्जय गौतमले बताए ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा रहेको कोरियन कम्पनी युसिनलाई सेनाले फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेकोमा समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विकास समितिले ७ दिनभित्र परामर्शदाता कम्पनी छनोटको विषयमा यथार्थ जानकारी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले कालोसूचीमा रहेको कम्पनी छनोट गरेर आयोजनालाई रुग्ण बनाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् । सांसद गणेश पहाडीले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निरन्तर कमजोर कम्पनी छनोट गर्दा आयोजना सम्पन्न नहुने तथा देशले घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको बताए । ‘दु्रतमार्ग आयोजनामा पनि विश्व बैंक र भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छनोट गरेर चुकेको छ,’ उनले भने ।

यसअघि सेनाले २ जेठ ०७७ मा आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । अहिले सो कम्पनीको स्थानीय संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का विज्ञहरूले फिल्ड सर्भे गरिरहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपस्थित सेनाका अधिकारीले भने आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्ने वेलासम्म पनि कम्पनी कालोसूचीमा रहेको जानकारी नभएको बताए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आएका परामर्शदाता कम्पनीमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टलाई छनोट गरिएको सेनाको दाबी छ ।

विकास समितिले दु्रतमार्गको चौमासिक कार्यप्रगति र वार्षिक कार्ययोजना माग गरेको छ । यसअनुसार हरेक चार महिनामा आयोजना कार्यालयले समितिलाई लक्ष्यअनुसार के-कति प्रगति भयो, बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा पनि के काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको समितिकी सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । ‘चौमासिक प्रगति विवरणले नै अर्को चौमासिकमा के काम होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

आयोजनाको चौमासिक कार्यप्रगति तथा लक्ष्य र वार्षिक कार्ययोजना तयारी गरी सोअनुरूप कार्य गर्न, गराउन र त्यसको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेस गर्न समितिले नेपाली सेना, आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाहेक सेनाले देशभर जिम्मा लिएका विकास आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन समितिले निर्देशन गरेको छ ।