सेनाको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको गृहकार्य : आठ पृतनामाथि चार कमान्ड

काठमाडौं । तीन वर्षअघि मुलुकको प्रादेशिक संरचनाअनुसार संगठन पुनर्संरचना गरेको नेपाली सेनाले अब त्यसमाथि कमान्ड प्रणालीमा आधारित संरचनामा जाने तयारी गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - हाल काठमाडौं उपत्यकामा एउटा र सबै प्रदेशमा एक-एकवटा गरी जम्मा आठ पृतना रहेकोमा नयाँ संरचनाअनुसार अब त्यसभन्दा माथि चार वटा केन्द्रीय कमान्ड रहने छन् ।

नयाँ पुनर्संरचनाअनुसार उपत्यकामा एउटा तथा पूर्व, मध्य र पश्चिममा तीन कमान्ड रहनेछन् । आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा खतरा, देशभित्र प्रकोपको रेस्पोन्स र व्यवस्थापनको सहजतालाई लक्षित गर्दै सेनाले कमान्डस्तरीय संरचना तय गर्न लागेको हो । यसको प्रारम्भिक अभ्यासको सुरुवात भएको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार अहिले कमान्ड प्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।

‘विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न कमान्डको अभ्यास गर्ने अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ । ऐतिहासिक अनुभव र भौगोलिक सहजताका लागि यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हो । यसको अपरेसनल ओरिन्टेसन त छँदैछ । राष्ट्रनिर्माण तथा प्रकोपको रेस्पोन्स र व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएको कामको समन्वयमा पनि थप सहज हुनेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

पुरानो जिम्मेवारी क्षेत्रको अनुभव, राजनीतिक र सैन्य सीमाको आधारमा पूर्व, मध्य र पश्चिम तथा काठमाडौं उपत्यका गरी चार कमान्डमा जाने तयारी भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । यसअघि प्रधानसेनापति पूणर्चन्द्र थापाले २४ भदौमा सकल दर्जालाई सम्बोधनका क्रममा सेना अब कमान्ड संरचनामा जान लागेको र अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिएका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्-
विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न कमान्डको अभ्यास गर्ने अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ । ऐतिहासिक अनुभव र भौगोलिक सहजताका लागि यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हो ।

यसको अपरेसनल ओरिन्टेसन त छँदैछ । राष्ट्रनिर्माण तथा प्रकोपको रेस्पोन्स र व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएको कामको समन्वयमा पनि थप सहज हुनेछ । पुरानो जिम्मेवारी, क्षेत्रको अनुभव, राजनीतिक र सैन्य सीमाको आधारमा पूर्व, मध्य र पश्चिम तथा काठमाडौं उपत्यका गरी चार कमान्डमा जाने तयारी छ ।

जंगी अड्डाको अधिकारसमेत कमान्ड हेडक्वार्टरहरूमा प्रत्यायोजन हुने गरी काम भइरहेको छ । पृतनापतिहरूको अधिकार भने कायम हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सरकारको प्राथमिक तथा अतिरिक्त दायित्वलाई विकेन्द्रित हुने गरी यो अवधारणामा काम भइरहेको छ ।

नयाँ कमान्डस्तरीय संरचनामा जाँदा रक्षा बजेट नबढ्ने र सेनाको संख्या अहिलेकोमा थपघट नहुने सेनाले सुनिश्चित गरेको छ । सेनासँग रहेको साधन-स्रोतबाट नयाँ संरचना तय हुने जंगी अड्डाको बुझाइ छ । सेनाका आठ पृतना र मुख्यालयअन्तर्गत करिब ९७ हजार सैनिक कार्यरत छन् । तीन वर्षअघि सेनाको पृतना थप्दा पनि राज्यको अतिरिक्त व्ययभार परेको थिएन भने सेनाको दरबन्दी थपिएको थिएन । यही अभ्यास कायम राख्ने सेनाको भनाइ छ ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नयाँ संरचनामा जाँदा सेनाका विशिष्ट श्रेणीका पद नयाँ सिर्जना हुने छैन । यसको अर्थ हाल कायम रहेका दुईजना तीनतारे (रथी) जर्नेल थपिने छैनन् । कमान्डको नेतृत्व दुईतारे जर्नेलले गर्नेछन् ।

तर, महासेनानीको संख्या थपिने सम्भावना छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिलेका महासेनानीहरूको वृत्ति-विकास र सांगठनिक आवश्यकताका आधारमा यो पद थप्ने प्रस्ताव हुन सक्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २९ वैशाख ०७४ मा सेनाको पृतना ६ बाट ८ पुर्‍याउने निणर्य गरेको थियो ।

कहाँ-कहाँ हुन्छन् कमान्ड हेडक्वार्टर ?

सैनिक स्रोतका अनुसार पूर्वी पृतना र मध्यपूर्वी पृतनालाई पूर्वी कमान्ड, मध्य र पश्चिम पृतनालाई पश्चिम कमान्ड, उत्तरपश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतनालाई पूर्वी कमान्डअन्तर्गत रहने गरी तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेको उपत्यका पृतना र विशेष बाहिनीलगायतलाई उपत्यका कमान्डमा समेट्ने गरी छलफल भइरहेको छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीलाई आधार मानेर उत्तर र दक्षिण जोड्ने गरी कमान्ड हेडक्वार्टर स्थापना हुनेछन् । जसअनुसार पूर्वमा इटहरी, मध्यको पोखरा र पश्चिम कमान्ड सुर्खेतमा हुने अवधारणा छ । तर, यी सबै विषय टुंगिइसकेका छैनन् ।

तीन नदी प्रणालीको रणनीतिक अवस्थाका आधारमा विगतमा पनि यो अभ्यास प्रचलनमा थियो । सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वी कमान्डअन्तर्गत अभ्यास हुनेछ भने त्यसपछि क्रमशः मध्य, पश्चिम र उपत्यकामा यसको अभ्यास हुनेछ ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले बौद्धिक बहस र अभ्यासमा यो अवधारणा आएको छ । अभ्यासका क्रममा धेरै विषयको टुंगो लाग्छ ।’ सेनाको व्यवस्था तथा युद्ध कार्य महानिर्देशनालय (डिजिएमओ) ले यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रित साधन-स्रोत र कतिपय अधिकार अब कमान्ड हेडक्वार्टरहरूले प्रयोग गर्ने गरी अवधारणा अघि सारिएको छ । प्रवक्ताका अनुसार प्रकोप रेस्पोन्स तथा व्यवस्थापनलगायत सेनाले गर्दै आएका गैरसैन्य काम समेत सहज हुने गरी कमान्डको संरचना तय हुँदै छ । उनले भने, ‘सेनाको संगठनात्मक पुनर्संरचना पनि यही आधारमा हुन्छ ।’

सामान्यतया अहिले जिल्लाहरूमा राखिएका गण तथा गुल्म यथावत् रहनेछन् । उनीहरूको सञ्चार केन्द्र साझा बनाउन खोजिएको छ । कोर वा चमुको अवधारणा रहे पनि अहिलेको अवधारणा यसभन्दा फरक छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ, ‘यसलाई हामीले कमान्ड भनेका छौँ । पछि नाम परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’

सेनाको एयरबेस पूर्वमा विराटनगर, मध्यमा काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिममा सुर्खेतमा छ । प्रकोप व्यवस्थापनका लागि इटहरीस्थित पूर्वी पृतनाबाट पूर्व क्षेत्रका लागि समन्वय भइरहेको छ । सुर्खेतस्थित पश्चिम एयरबेसबाट सेनाले कणर्ालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति, बिरामीको उद्धारलगायत गर्दै आएको छ ।

सेनाले सैन्य सामग्री तथा उद्धार सामग्री पनि विकेन्द्रीकृत गर्ने योजना बनाएको छ । बाँकेमा लजिस्टिक बेस राखेर मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र उत्तरपश्चिम पृतनाअन्तर्गतका क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको छ ।

चितवन, बर्दिबासलगायत क्षेत्रमा पनि लजिस्टिक बेस राख्न सकिने अवधारणामा छलफल भइरहेको छ । लजिस्टिक बेसमा सैन्य सामग्री, मेडिकल सामग्री, यातायातका साधन, यसको मर्मत तथा सम्भार केन्द्र रहने छन् ।