उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती, दशैंको मुखमा जताततै कालोबजारीको हालीमुहाली

काठमाडौं । घटना १ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मार्‍यो । त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद (प्रयोग गर्नुपर्ने मिति) सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पार्‍यो । जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ ।

घटना २
सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मार्‍यो । व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो ।

घटना ३
सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

घटना ४
गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए । तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो ।

घटना ५
सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ ।

घटना ६
गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द गर्‍यो । अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्ट समेत गुणस्तरहीन भेटियो । विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द गर्‍यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो ।

हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन् । तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ ।

कोभिड-१९ महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ । राहत दिनुपर्ने उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ । यति बेला उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ । बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ ।