कर्णालीमा सत्ता संघर्ष : प्रदेशको पार्टी नेतृत्वसँग प्रचण्ड–नेपालको छलफल

‘माथिदेखि तलसम्म सरकार पुनर्गठनको निर्णय कार्यान्वयन’

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र उत्पन्न विवादमा गठबन्धन बनाएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेशका आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित प्रदेशका निकट नेतालाई खुमलटार बोलाएर प्रचण्ड र नेपालले संयुक्त रूपमा छलफल गरेका हुन् । प्रचण्ड र नेपालले बोलाएको छलफलमा ओलीनिकट नेताहरू भने सहभागी थिएनन् ।

छलफलमा प्रदेशका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीमा कार्यशैलीगत समस्या रहे पनि विधि र पद्धति मिचेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् । उनीहरूले केन्द्रमा हुने सहमतिअनुसार प्रदेशको राजनीति अगाडि बढ्ने भएकाले संकट समाधानमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि बताएका छन् । प्रचण्ड र नेपालले आफूनिकट अगुवा नेताहरूबाट प्रदेशमा उत्पन्न पछिल्लो समस्याबारे बिहीबार ‘ब्रिफिङ’ लिएका हुन् ।

छलफलमा प्रचण्डले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने पार्टी स्थायी कमिटीको नीतिगत निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ‘कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्याबारे मैले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको छु, तपाईंहरूसँग एकल र संयुक्त रूपमा छुट्टाछुट्टै भेटेर समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाब लिइनेछ, प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरूलाई यसैगरी भेटेर ब्रिफिङ र सुझाब लिनुहुनेछ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्माले भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीले माथिदेखि तलसम्म सरकार पुनर्गठनबारे गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । सबैलाई मान्य हुने गरी मिलाएर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्छौँ ।’

प्रचण्डले समस्या समाधानबारे यथार्थ कुरा पत्ता लगाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासका लागि पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई काठमाडौं बोलाइएकाले निकासका लागि प्रचण्डले सहयोग गर्न आग्रह गरेको समेत जानकारी दिए ।

छलफलमा शर्मासहित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलगायतका सांसद सहभागी थिए । शाही र शर्मा प्रचण्डनिकट हुन् भने ज्वाला र चन्द्रबहादुर शाही नेपालनिकट हुन् ।

पार्टीका बहुमत सांसदले हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका नेपालनिकट सातजना सांसदले सम्झौतापछि गत मंगलबार फिर्ता लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही र नेपालनिकट प्रदेशका नेताहरूबीच नयाँ समीकरण बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी र सरकारको प्रदेश नेतृत्वलाई विवाद यथास्थानमा राखेर बिहीबारभित्र केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तो निर्देशनअनुसार नेतृत्वपंक्ति उपस्थित भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण, महासचिव विष्णु पौडेल शपथग्रहण र पदबहाली तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यस्त बनेपछि शुक्रबार मात्रै संयुक्त छलफल हुने भएको छ । यद्यपि, अझै आफूहरूलाई शुक्रबारको संयुक्त छलफलको समय जानकारी नगराइएको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।

‘नेतृत्वको निर्देशनअनुसार हामी सबै आइपुगेका छौँ, तर बिहीबार दुवै अध्यक्षको व्यस्तताका कारण संयुक्त छलफल सम्भव भएन, तर शुक्रबार संयुक्त छलफल गर्ने भनिए पनि कतिवेला भन्ने जानकारी गराइएको छैन,’ बोगटीले भने ।

बोगटीले मुख्यमन्त्री शाही र सांसद यामलाल कँडेल समूहमा रहेका सांसदहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले पार्टी एकतामा समस्या उत्पन्न नहुने गरी पार्टी नेतृत्वसहितको संयुक्त छलफलबाट समाधानको निकास खोजिने बताए । ‘सकभर समाधानकै प्रयास गरिरहेका छौँ । संयुक्त छलफलबाटै केही न केही निकास आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ बोगटीले भने ।