माननीयलाई छैन सुविधाको अभाव, तलबमा ४२ करोड ८० लाख

काठमाडौं । सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलबबापत मात्रै ६४ हजार ७० रुपैयाँ जान्छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य र उनीहरूका पिएहरूको तलबमा ४२ करोड ८० लाख ८५ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ सकिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - हरेक सदस्यले एक जना स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । त्यस्तै, सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र उनीहरूका सचिवालय समेतलाई गरेर आव ०७६–७७ मा एक करोड १६ लाख ३९ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ सकिएको छ ।

बैठक भत्तामा वार्षिक ६ करोड

संघीय संसद्का सांसदलाई विभिन्न बैठकमा उपस्थित भएबापत दिइने भत्तामै एक वर्षमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा बैठक भत्ताबापत पाँच करोड ८७ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणमा छ ।

त्यसमध्ये सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षले बैठकभत्ताबापत तीन लाख २१ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । बाँकी पाँच करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सांसदले लिएको देखिन्छ । यो भत्ता सदन, समितिलगायतका बैठकमा सहभागी भएबापत दिइएको हो । यसमा पारवहन भत्ता पनि जोडिएको हुन्छ । संघीय संसद् तीन सय ३४ सदस्यीय छ ।

सहभागी भएबापत संसद्का हरेक बैठकमा एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार पारवहन भत्ता गरी दुई हजार रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्को कुनै सदन वा समिति वा उपसमिति वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएबापत प्रत्येक दिनको बैठकका लागि यो रकम उपलब्ध गराइन्छ । संसद् अधिवेशन चलेका वेला होस् या नचलेको, सदन वा समिति, उपसमितिमा उपस्थिति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तलबबाहेकै यो रकम लिने गर्छन् ।

त्यस्तै, ०७६–७७ मा सांसदलाई दिइने घरभाडामा १३ करोड ७१ लाख ९२ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । काठमाडौंमा घर नहुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संसद्ले घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घरभाडा बापत सांसदलाई दिइने रकम ऐनबाट नै तोकिएको छ ।

सरकारले घरको बन्दोबस्त नगरिदिएको सांसदका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार दुवैै सदनका सदस्यहरूले १८ हजार पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ पाउँछन् ।

संघीय संसद्का सदस्यको सुविधाका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइन्छ । मासिक तलबबाहेक बैठक भत्ता, पानी तथा बिजुली खर्च, इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सांसदहरूले सुविधा पाउँछन् ।

पानी र बिजुलीमा एक करोड ६४ लाख

सभामुख, अध्यक्ष, पदाधिकारीलगायत सांसदहरूलाई पानी र बिजुलीका लागि पनि खर्च दिने व्यवस्था छ । टेलिफोन उपलब्ध गराउने, धारा, बिजुलीको खर्च दिने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा पनि सांसदको आवासमा उपलब्ध गराइने पानी र बिजुलीमा डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी घरका लागि मात्रै होइन, सांसदहरू आफू जुनसुकै घरमा बसे पनि उनीहरूले त्यसबापत खर्च पाउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि पानी तथा बिजुली खर्च ३६ हजार आठ सय २७ रुपैयाँ लागेको थियो भने अरू सांसदहरूका लागि एक करोड ६४ लाख ४७ हजार सात सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अर्थात्, जम्मा खर्च एक करोड ६४ लाख ८४ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ छ । यो रकम आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को भन्दा बढी हो । ०७५-७६ मा पानी तथा बिजुलीमा ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात्, अघिल्लो सालभन्दा पछिल्लो साल सांसदहरूका लागि पानी र बिजुलीमा ८४ लाख ३६ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

गाडी मर्मतमा एक वर्षमै ३६ लाख खर्च

संसद्ले संसदीय समिति सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ । उनीहरूलाई दिएको गाडीमा तेल हालिदिने, ममर्त सम्भारलगायत खर्च संसद् सचिवालयकै जिम्मामा छ ।

संसद् सचिवालयको तथ्यांकले सांसद पदाधिकारीको गाडी बिग्रिरहने गरेको निष्कर्ष निकाल्छ । किनकि उनीहरूको गाडी मर्मतसम्भार गरिदिन सचिवालयले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ३५ लाख ९१ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ पदाधिकारीको गाडी मर्मतमै सकिएको छ । संसद्बाट गाडी पाउने पदाधिकारीले एक हजार पारवहन भत्ता चाहिँ पाउँदैनन् ।

गाडी मर्मतसम्भारमा मात्रै सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापतिलाई गाडीका लागि इन्धन सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

०७३ मै कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सोही कानुनअनुसार ०७६–७७ मा पदाधिकारीले आफ्नो गाडीमा ८१ लाख ३१ हजार ६ सय ११ रुपैयाँको इन्धन हालेका छन् ।

संसद्का पदाधिकारीको मात्रै होइन, संसद् सचिवालयको गाडी मर्मत खर्चको रकम पनि ठूलो छ । आव ०७६–७७ मा मात्रै संसद् सचिवालयले सवारीसाधन मर्मतमा एक करोड २४ लाख ७६ हजार सात सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी सांसद र संसद् सचिवालयको गाडीहरूको पार्टपुर्जा निर्माणमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

महँगो छ भ्रमण पनि

जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण खर्चमा पनि ठूलै रकम लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा सरकारले छुट्याएको विनियोजित रकमले नपुगेर रकमान्तर गरेरै भ्रमण खर्च पुर्‍याउनुपर्‍यो । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि मात्रै ४३ लाख विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यसले नपुगेर पुनः पाँच लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्नुपर्‍यो ।

उल्लिखित चारजनाबाहेक अरू सांसदका लागि ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, त्यसले भ्रमण खर्च नधानेपछि १० लाख ६७ हजार पाँच सय दुई रुपैयाँ रकमान्तर गरेर भ्रमण खर्च पुर्‍याइएको थियो । अर्थात् विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा एक वर्षमा एक करोड २७ लाख ६१ हजार एक सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोरोना संक्रमण भएयता सांसदहरूले विदेश भ्रमण नगरे पनि कोरोना आउनुभन्दा अघि नै भ्रमणमा उक्त रकम खर्च भएको सचिवालयको भनाइ छ । फागुन, चैतयता सांसद वा पदाधिकारीले विदेश भ्रमण नगरेको बताइएको छ ।

तर, त्यसअघि समितिहरू तथा पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रममा विदेश गएकाले खर्च आएको सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । त्यसो त, सांसदहरूको आन्तरिक भ्रमणमा पनि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । ०७६–७७ मा एक करोड दुई लाख २३ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रोत्साहन र पुरस्कारमै करोडौं स्वाहा

संसद् सचिवालयको आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को चालू खर्च ३४ करोड ३५ लाख १४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि ०७६–७७ मा प्रोत्साहन र पुरस्कारका रूपमा पाँच करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको बैठक भत्तास्वरूप २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सकिएको सचिवालय बताउँछ । कर्मचारीको तालिम खर्चबापत ०७६–७७ मा ६ लाख ६७ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कर्मचारीलाई दिइने महँगी भत्तामा ६१ लाख ६६ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सचिवालयले पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्चबापत पाँच लाख ८२ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।