प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भत्ता फिर्ता गर्न ‘ब्याक डेट’ को निर्णय

काठमाडौं । सांसदहरूले दसैं भत्ता बुझेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता फिर्ताको निर्णय लिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र बनिरहेका वेला मन्त्रीले राज्यकोषबाट दसैं भत्ता लिएका थिए । तर, चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

सोमबार अपराह्न ४ बजे डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगितपछि सरकारका प्रवक्ता २६ र २९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनमा पुगे ।

नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा २९ असोजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोभिड उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए ।

जब कि चार दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले गरेको यति लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयबारे मन्त्रीहरू नै बेखबर थिए । ‘अघिल्लो बैठकमा यो विषय एजेन्डामा थिएन, कहाँबाट निर्णय भयो थाहा भएन ?’ एक मन्त्रीले भने ।

दसैँ भत्ताबारे चौतर्फी आलोचनाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने अनुमान गरिरहेका उनीहरू सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म बालुवाटारमा हुने नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने तयारीमै थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘ब्याक डोर’ बाट २९ असोजमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा थप गरेर सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रीहरूलाई एक घन्टाअघि मात्र बैठक स्थगित भएको सूचना पठाइएको थियो ।

यसअघिका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकको भोलिपल्टै निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि कुनै पनि वेला परिवर्तन हुने र थपिने कुरा सामान्य भएकाले त्यसअनुसार नै सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

चौतर्फी आलोचनासँगै सांसदहरूले धमाधम दसैँ भत्ता फिर्ताको निर्णय गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले टेलिफोनबाटै परामर्श गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा, प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितको छलफलपछि संसदीय दलका तर्फबाट सबै सांसदको दसैँ भत्ता एकमुस्ट कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको भन्दै नेम्वाङले संघीय संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा रहेका उनीनिकट एक नेताले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुन लागेको नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिएका थिए । मन्त्रीहरूले पनि अपराह्न ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएकाले त्यहींबाट आफूहरूको दसैँ खर्च पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय हुन लागेको लख काटेका थिए ।

तर, चौतर्फी दबाबका कारण निर्णय भएको सन्देश जाने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखी अपनाए– पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस सम्बन्धमा निर्णय भएको सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गर्ने र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्णय लेख्न लगाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ४ बजे डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अचानक स्थगित गराएर सरकारका प्रवक्ता गुरुङलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत दसैँ भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई पनि सोहीअनुसार गर्न अनुरोध गर्ने निर्देशन दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पनि सहभागी थिए ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्राप्त गरेको यस वर्षको दसैँ खर्चबापतको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा उपलब्ध गराई यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने निर्णय भएको छ,’ २९ असोजको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने ।

त्यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह पदाधिकारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दसैँ खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गरेको छ ।