सभामुख मूकदर्शक मात्रै

भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि शिक्षा भयो : सभामुख अग्नि सापकोटा

काठमाडौं । नैतिक, राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेपछि प्रमुख राजनीतिक दलले सांसदको दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेतृत्वबाट निर्णय गरेपछि मात्र धन्यवाद दिन सभामुख अघि सरेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - संसद् भनेको आफैमा सार्वभौम निकाय हो, जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफै निर्धारण गर्छ । कानुन बनाउने विषयमा आफैमा सार्वभौम संसद्ले भत्ता लिने विषयमा सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था किन स्वीकार ग¥यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवार सभामुख अग्नि सापकोटा नै अलमलमा छन् ।

यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले सभामुखसँग प्रश्न राखेको थियो । ‘दसैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएका निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन ।

तर, जब समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ,’ उनले भने, ‘मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलका तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन ।’

विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भएको छ ।
यो रकम वितरण भएर विवाद सिर्जना भएपछि मात्र सभामुखका आँखा किन खुले ? यस्तो रकम वितरण हुनबाटै उनले रोक्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

‘यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरो लागि एउटा शिक्षा नै भयो,’ उनले भने ।

दसैँ भत्ता नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुखका रूपमा सभामुखको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएन । बरु, सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र दलले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि सभामुखले यो निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले समयमा सुझबुझ देखाएको भए संसद्को गरिमामा यो दाग लाग्ने थिएन ।

सभामुखभन्दा अघि नै प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाले गल्ती सुधार गरिसकेका थिए । नेकपाले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको सबै रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ ।’ नेकपा सांसदले दसैँ भत्तास्वरूप कुल एक करोड २६ लाख ७६ हजार पाँच सय ५० पाएको संसद् सचिवालय बताउँछ ।

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई पत्र नै पठाएर रकम फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले संसद्मार्फत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा रकम जम्मा गर्ने भनेको छ ।

अब कांग्रेसका सांसदहरूले पाएको एक महिना पारिश्रमिक बराबरको दसैँ भत्ता उनीहरूको आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट काटिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
कांग्रेसका सांसदले जम्मा ४३ लाख २८ हजार दुई सय १० रुपैयाँ भत्ता बुझेको सचिवालय बताउँछ । र, यो सबै रकम कांग्रेसले संसद्मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकाले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको दसैँ भत्ताबापतको रकम नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको विज्ञप्तिमा छ, ‘उक्त रकम जनताको उपचारका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

तेस्रो ठूलो दल जसपाको सोमबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि आफ्ना सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘यो व्यवस्था सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ ।

हामीले संसद्मार्फत फिर्ता गर्ने भनेका छौँ । यो सिस्टम नै बदल्ने कुरा हो । व्यक्ति–व्यक्तिले फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा होइन । सधैँका लागि दसैँ भत्ता नै खारेज गर भन्यौँ हामीले । अब दलको बैठक बसेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँछौँ । अर्काे महिनाको तलब काटिन्छ ।’ जसपा सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ताबापत पाएको २३ लाख १५ हजार चार सय ३० रुपैयाँ पनि फिर्ता हुने निर्णय भयो ।

त्यस्तै, सभामुख सापकोटाले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आइतबार नै संसद् सचिवालयलाई नगदै फिर्ता गरेका थिए । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब ०७३ सालको संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’अनुसार ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले ०७६ भदौमा सरकारले बढाएको तलबअनुसार ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म एक करोड ९३ लाख २० हजार एक सय ६० रुपैयाँ विभिन्न स्वरूपमा फिर्ता हुने पक्का भएको छ । तर, पाँच जना सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा भत्ता गइरहेको सचिवालयको भनाइ छ । स्वतन्त्र रूपमा विमला राई पौड्याल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, छक्कबहादुर लामा, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कुल तीन लाख २० हजार तीन सय ५० रुपैयाँ लिएको सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूले रकम फिर्ताबारे निर्णय लिएका छैनन् ।

हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलको नेताले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।

मुख्य सचेतकको पारिश्रमिक अहिले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ रहेको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सत्तापक्षीय सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । विपक्षी दलका सचेतकको पारिश्रमिक ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, १६ वटा संसदीय समिति सभापतिको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रहेको छ ।