कार्य विभाजनको औचित्य सकिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको निष्कर्ष

अब सबै निर्णय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने योजना

काठमाडौं । नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लामो विवादपछि दोस्रो पटक दुई अध्यक्षबीच भएको कार्यविभाजनको औचित्य सकिएकोे निष्कर्ष निकालेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको कार्यविभाजनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो । यस्तो निष्कर्षपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह अब सबै विषयमा छलफल र निर्णय क्रमशः सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

‘विवाद हल गर्दै सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्ट रूपमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । तर, स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधाममन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली तयार भएनन् ।

अब उक्त कार्यविभाजनको औचित्य सकियो,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘थप छलफल सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली समूह सहभागी नभए पनि अब औपचारिक बैठकको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

७९ दिनसम्मको विवाद र शक्तिसंघर्षपछि २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट’ गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गरिएको थियो ।

यसबाहेक अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने पनि कार्यविभाजनमा थियो ।

त्यसैगरी अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने तथा सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेस गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको थियो ।

पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने तथा एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्दा नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परेको निष्कर्षसहित नेकपाले कार्यविभाजन गरेको थियो ।

तर, दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनको दुई महिना नपुग्दै एउटा समूहले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेर नेकपामा उत्पन्न संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ । आफूमाथि लगातार दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ४, ११ र २३ कात्तिकमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।

पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनमा अध्यक्ष वा आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने विकल्पसहित प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअगाडि नै आफूले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र मंगलबार प्रचण्डसँग भेट गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्नेबारे छलफल गरेका छन् । उनले आइतबार मात्रै कार्यविभाजनतर्फ संकेत गर्दै स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नै अहिलेको संकट समाधानको सूत्र हुने बताएका थिए ।

पार्टीभित्र उत्पन्न संकट र त्यसको समाधानबारे आइतबार लेखेका थिए, ‘हामी एउटै डुंगामा छौँ भन्ने हेक्का राख्ने र एक–अर्कोको संवेनशीलतालाई ख्याल गर्ने हो भने पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्र एकताको दस्ताबेज र स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकका निर्णयमै निहित छ ।

एकताको मर्म र भावनाविपरीतको खेलले कसैलाई जित्न दिँदैन । एकता महाधिवेशनमा प्रवेश नै नगरी सहमतिभन्दा बाहिरबाट जित्ने कोसिस एकताविरुद्धको खेल साबित हुनेछ ।’ केही दिनअगाडि दिएको अन्तर्वार्तामा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नै पार्टी एकताको आधार हुने बताएका थिए ।

यसअघि ०७६ मंसिरमा पनि नेकपाका दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएको थियो । तर, कार्यविभाजनअनुसार पार्टी संगठन अगाडि बढ्न नसकेपछि नेकपामा फेरि विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक २७ भदौमा ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजनबारे स्थायी कमिटीबाटै निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो कार्यविभाजनको सहमति पनि लागू नभएको निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह अनुपस्थित भए पनि क्रमशः पार्टी कमिटीका बैठक बोलाउने योजनामा देखिएको छ ।

यद्यपि, औपचारिक बैठक बोलाए आफूले त्यसभन्दा ठूलो कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह सावधानीपूर्वक एक–एक कदम अगाडि बढेको छ । त्यसैले पछिल्लो पटक प्रचण्ड–नेपाल समूह औपचारिक बैठकका लागि थप दुई दिन पर्खने निर्णयमा पुगेको छ ।

मंगलबार सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकले बिहीबार औपचारिक बैठक बसाल्ने निर्णय लिएको छ । र, बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने प्रचण्ड–नेपाल समूहको अपेक्षा छ ।

अनौपचारिक छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीकै सहभागितामा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘बिहीबार सचिवालयको औपचारिक बैठक बस्छ, सम्भवतः प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुनुहुनेछ,’ नेपालले भने ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार बैठक बस्न प्रस्ताव गरेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाउने र बैठकमा सहभागी हुने आशा राखिएको बताए । ‘हामी अपेक्षा गर्छौँ कि, अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार बुधबारको कार्यक्रम सकिएपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले बिहीबार बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउनु हुनेछ र सहमतिकै आधारमा सचिवालय बैठक बस्नेछ,’ श्रेष्ठले भने । सचिवालयका एक सदस्यले स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा अबको बैठकमा छलफल हुने बताए ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले एकपछि अर्को गरी बैठक बोलाउन दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने अझै तयार भएका छैनन् । मंगलबार प्रचण्डसँगको भेटमा पनि ओलीले पहिला दुई अध्यक्षको सहमति नभएसम्म बैठक बसाल्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

बैठक बसाले त्यसको बदलामा अर्को कदम चाल्ने चेतावनी ओलीले मंगलबार पनि दिएका छन् । प्रचण्डले सचिवालयका सदस्यहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार बैठकका लागि ओली अझै सकारात्मक देखिएका छैनन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री ओली अझै बैठकको मितिमा भने सहमत भइनसकेको जानकारी दिए ।

‘पाँचजना सचिवालयका सदस्यले २२ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लिखित रूपमै सचिवालय बैठक तत्काल बस्ने कुरामा सहमति जनाउन र बैठक बस्न अनुरोध गरेका थियौँ । त्यसअनुसार सोमबारसम्म हामीले बैठक बस्ला भन्ने अपेक्षा गरे पनि बस्न सकेन अथवा बैठक बस्ने कुरामा सहमति दिनुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘मंगलबारको भेटमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुको विकल्प छैन र ढिलो गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बुधबार उपत्यका बाहिरको कुनै कार्यक्रममा जाने भन्ने योजनामा रहेको स्थितिमा पनि २७ गते सचिवालय बैठक बस्नुपर्छ भनेर ओलीसँग बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्र्नुभएको छ । तर, २७ गते बैठक बस्ने कुरामा पनि उहाँले सहमति जनाइसक्नु भएको छैन ।’

तनावका बीच नेकपामा दुवै पक्षले एक–अर्काले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार दुई पेज लामो लिखित अनुरोधपत्र बुझाउँदै ४८ घन्टाभित्र सहमतिको औपचारिक बैठक बोलाउन आग्रह गरेलगत्तै नेकपाको आन्तरिक विवाद थप जटिल बनेको छ ।

लिखित पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यक्तिवाद हाबी भएको, स्थायी कमिटीका निर्णयलाई निरन्तर उल्लंघन गरेको, प्रधानमन्त्रीकै कारण कर्णाली प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भएको, कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, पर्सामा पार्टी कार्यकर्ता हत्या हुँदा गुटगत संरक्षण गरेकोलगायत आरोप छन् । त्यस्तै, पत्रमा ओलीले पार्टी नेताहरूलाई समेत अपमान गर्ने शब्द प्रयोग गर्दै आएका विषय उठाइएको छ ।

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोमबार महासचिव विष्णु पौडेललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित अनुरोधपत्रमा बैठकको माग भएकाले विधान बमोजिम हुने गरी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यही सन्देश लिएर महासचिव पौडेलले कार्यकारी अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, बैठक बसाल्ने विषयमा भने दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।