राज्य व्यवस्था समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्नका लागि दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ - अधिवक्ता राजाराम घिमिरेद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने गरी गरेको निर्णय संविधान सम्मत भएको दाबी गरी सो समितिले दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सो समितिले गत कात्तिक २४ गते देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सो समितिले गरेको निर्देशन संविधानको विभिन्न प्रावधान विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १ देखि धारा १२ सम्म तथा धारा १५ र ४८ (क) मा समेत यस देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदमा नेपालको संविधानको धारा ४ र ५ मा नेपालको शासकीय स्वरुप मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ । संविधानको शीर्षक, प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरुमा कहीं कतै पनि नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनी उल्लेख नभएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको संविधानमा हाम्रो देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने कहीं पनि छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल संरचना मात्र हो । यो कुरा संविधानको धारा ५६ (१) अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा व्यवस्था गरेको विधि र प्रक्रियालाई मध्यनजर गरी गरेको निर्णयलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालतले जस्तै गरी परमादेशको आदेश जारी गरी खारेज गर्न भनेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल संविधानवाद भएको राष्ट्रसमेत भएकाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको निर्देशन नेपालको संविधान, विधि र कानुनी सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि निकै लज्जास्पद विषय र लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार हो’ –रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।