राज्यबाटै लखेटिएका सुकुमबासी

गरिखाने ऐलानी जग्गा स्थानीय सरकारले खोस्यो, विकल्प माग्दा मेयरले हप्काए

झापा । कन्काई नगरपालिका–५ तुलसीबारीका ज्ञानबहादुर भट्टराईको परिवारसँग गरिखानका लागि १८ कट्ठा १२ धुर ऐलानी जग्गा थियो । भट्टराईका दुई दाजुभाइ यही जग्गामा खेती गर्थे र वर्षभरि खान पुर्‍याउँथे । उनीहरूको अन्त कतै एक चप्परी पनि माटो छैन, तर भएको सबै जग्गा स्थानीय तहले हडपिदियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - बिपी वनवाटिकाका लागि भन्दै उनीहरूले ०५३ बाट जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा घेराबारा लगाइदियो । ०७५ पछि त्यहाँ उनीहरूले खेती गर्न पाएका छैनन् । उनका बुबा जगतप्रसादले बिपी वनवाटिकामा लामो समय हेरालुको काम गरे । तीन वर्ष ज्याला पनि पाए ।

तर, पछि ज्याला नपाएपछि उनले वनछेउकोे खेतीयोग्य जमिन उपभोग गरेर त्यहीँबाट गुजारा चलाए । भएको जमिन खोसिएपछि ज्ञानबहादुरका दाइ लक्ष्मीप्रसाद विस्थापित भएर अर्काकोमा शरण लिन पुगेका छन् । ज्ञानबहादुरको वनवाटिकापारि ऐलानी जग्गामै झुप्रो छ ।

तर, गरिखाने ठाउँ नभएपछि उनी धनुषाको लालगढमा चिया पसल गर्न थालेका छन् । ‘यत्रो वर्ष पसिना बगाएर चौरमा धान फलायौँ । खुनपसिना बगेको खेत हामीलाई थाहै नदिई खोसिदिए । सुकुमबासी थियौँ । झनै केही नहुने बनाइदिए,’ ज्ञानबहादुर भन्छन्, ‘केही नहुनेलाई राज्यले हेर्छ भन्ने सोचेका थियौँ, उल्टै लेखेटिदिए ।’

उनीसहितका सुकुमबासीले वनवाटिकाको पूर्वतिर प्रतिघर १२ हजार उठाएर सडक समेत खनेका थिए । वडा कार्यालयले बलजफ्ती त्यो पैसा पनि केही वर्षअघि फिर्ता दियो । ‘हामीले जोतभोग गरेको प्रमाण पुग्दैन थियो भने बाटो खन्न किन पैसा उठायो ?’ ज्ञानबहादुर भन्छन्, ‘फेरि जग्गा खोसिएपछि किन फिर्ता दियो ? त्योवेला पनि बलजफ्ती गरेर पैसा दिए । अहिले लिइनस् भने पछि पाउँदैनस् भन्दै धम्क्याए ।’

स्थानीय तहबाटै अन्याय
गाउँमा नभएको समयमा आफ्नो जग्गा स्थानीय सरकार र वनवाटिका समितिले खोसिदिएको लक्ष्मीप्रसाद बताउँछन् । ‘खेतीले मात्र खान नपुगेपछि श्रीमती विदेश गइन् । म खसी–बाख्राबाट दुई–चार पैसा हुन्छ कि भनेर व्यापार गर्न गएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही वेला मैले पनि थाहै नपाई जग्गा खनजोत गर्न रोक लगाए ।’

भएको जग्गा वनवाटिकाले लिने निर्णयले अन्यायमा परेको भन्दै स्थानीय सरकारसम्म पुग्दा उल्टै हप्काएर पठाएको ज्ञानबहादुर बताउँछन् । ‘कतिपटक निवेदन लिएर गएँ, कसैले सुन्दैन । नगरपालिकाबाट वडामा पठाउँछ । वडाले कुनै हालतमा हुँदैन भन्छ । मेयरलाई भेट्यो जहाँसुकै जाऊ केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपमेयरकहाँ जाँदा तपाईंहरू अन्यायमा पर्नुभएको छ, तर मभन्दा माथि मेयर हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ । निवेदन लिएर छलफल गराइदिए के हुन्छ र ? असन्तुष्टिको निवेदन हाल्न पाउनु मेरो अधिकार हैन र ? म हदैसम्मको अन्यायमा परेँ ।’ भट्टराईले जग्गा भोगेबापत विभिन्न समयमा राज्यलाई कर पनि तिरेका छन् ।

नगरपालिकाको दाबी यस्तो
कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले भने विवाद समाधान भएरै जग्गामा वनवाटिकाले घेराबारा गरेको दाबी गरे । उनले एकपटक सहमति गर्ने र पछि चित्त बुझेन भन्दै आउनेका विषयमा केही गर्न नसकिने बताए । ‘राजीखुसी भएर हात मिलाएर हामी सहमत भयौँ भनेर दिएको हामीसँग प्रमाण छ । एकपटक दिएर अब हामी दिँदैनौँ भन्नेको समस्या त समाधान गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू मकहाँ निवेदन लिएर पनि आउनु नै भएको छैन ।’

नगर प्रमुख पोखरेलले उक्त विवाद नगरपालिकाले नभई देशका विभिन्न क्षेत्रमा ‘माकुरा विधि’बाट जग्गा र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धीको विवाद समाधान गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोत तथा द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले गरेको दाबी गरे । ‘माकुराले त्यहाँबाट विस्थापित भएकालाई मेयर आवास कार्यक्रममा घर दिनू भनेको थियो । हामीले सहमति जनाएका थियौँ,’ उनले भने ।

केन्द्रले भने विवाद समाधानमा संयोजन मात्र गरेको जनाएको छ । त्यहाँ भट्टराई परिवारकोे मात्र नभई अन्य परिवारको पनि जग्गा परेको र समाधान भएको केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति संगीता थापाले बताइन् । ‘त्यहाँ अरूको पनि जग्गा थियो । उहाँहरू पनि विस्थापित हुनुभयो, तर भट्टराई परिवारको सन्दर्भमा अलिक फरक छ । अरूले किनेर बस्नुभएको थियो ।

भट्टराई परिवार लामो समयदेखि खनजोत गरेर बसेको थियो । विवाद समाधान गर्दैगर्दा उहाँहरू बाहिर जानुभयो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको कुरा हाम्रो बुबाले वनको हेरालु भएबापत केही पाउनुभएन । योगदानको कदर हुनुपर्‍यो भन्ने छ । अहिले पनि उहाँहरू सम्पर्क गर्नुहुन्छ । फेरि बसेर मिलाउँ भनेको छु । यसमा वनवाटिका र नगरपालिका पोजेटिभ छ ।’