अर्थमन्त्रीको निर्देशन समेत मानेनन् बिमा कम्पनीले

कोरोना बिमामा ३३ हजारको दाबी, ५ हजारको मात्र भुक्तानी

काठमाडौं। कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी एक साताभित्र गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ असोजमा दिएको निर्देशनलाई समेत बिमा कम्पनीहरूले लत्याइदिएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - मन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न थप आलटाल नगर्ने आशा संक्रमितका परिवारले गरेका थिए । तर, कम्पनीहरूले अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनलाई पनि बेवास्ता गरेको पीडित गौशालाकी राधिका दंगालले बताइन् ।

‘संक्रमित भएको थाहा पाएपछि करिब दुई महिनादेखि प्रभु इन्स्योरेन्समा १ लाख रुपैयाँ दाबीको प्रक्रिया सुरु गरे पनि कागजपत्र नपुगेको भन्दै भुक्तानी गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, कम्पनीले मागेअनुसारको सबै कागजपत्र पुर्‍याएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भुक्तानी गरेको छैन ।’

बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा बिमितले दाबी गरेको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्दै आएका छन् । बिमा समिति र बिमा कम्पनीले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट प्राप्त भएको बहानामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नै ठप्प पारेका थिए ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकिएको गुनासो बढेपछि १९ असोजमा अर्थमन्त्री पौडेलले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार दाबी भुक्तानी दिने विषय कार्यान्वयन नभएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘२८ भदौसम्म जारी भएका दाबीको भुक्तानी गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा पर्नेछन् ।’ यसपछिको बिमा दाबीले भने खासै असर नगर्ने उनले बताए । २८ भदौसम्म गरिएको बिमाको १ लाख र ५० हजार नगद भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न आवश्यक कागजपत्र संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले एक सातामै भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘निजी ल्याबबाट नक्कली पिसिआर रिपोर्ट आउने सम्भावना अधिक भएकाले होम आइसोलेसनमा बसेको वडा कार्यालयको सिफारिस, हस्पिटलमा बसेको भए डिस्चार्जको कागज माग्ने गरेका छौँ ।

सक्कली कागज नै चाहिने हुँदा बिमितले यो कागज पेस गर्न छुटाउनुहुन्छ । कागजपत्र जुटाउँदा समय लाग्ने भएकाले साता दिनमा भुक्तानी हुन नसकेको हो ।’ निजी ल्याबको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनको जिकिर छ ।

निजी ल्याबको रिपोर्ट भएको दाबी समितिमा नै थन्कियो
निजी स्वास्थ्य ल्याबको पिसिआर रिपोर्ट समावेश गरी कोरोना बिमा दाबी गरेका दाबीका फाइलहरू बिमा समितिमा नै थन्किएका छन् । निजी ल्याबको रिपोर्टलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै थन्क्याइएको समिति स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारी ल्याबको रिपोर्टसहित प्राप्त भएको कोरोना बिमा दाबीको मात्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, निजी ल्याबको रिपोर्ट भएको दाबीलाई भने समितिमा नै थन्क्याइएको स्रोतले बताएको छ ।

तर, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निजी ल्याबको रिपोर्ट पेस भएका दाबीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । कोरोना दाबी भुक्तानी मापदण्डअनुसार निजी ल्याबको रिपोर्टलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेपछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ । उनका अनुसार करिब १ हजार ७ सय निजी ल्याब रिपोर्टसहितको बिमा दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

कोरोना बिमाका लागि शिखर इन्स्योरेन्सलाई पुल तोकिएको छ । कोरोना बिमा बिक्री गरेबापतको रकम मासिक रूपमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा बिमाशुल्क र तथ्यांक पठाउँछन् । यसरी संकलन भएको रकममध्ये पुनर्बिमा कम्पनीले सरकारले अनिवार्य गरेको २० प्रतिशत पुनर्बिमा रकम कटाएर बाँकी ८० प्रतिशत सबै कम्पनीहरूलाई ४–४ प्रतिशतका दरले वितरण गर्छ । त्यसैगरी, कम्पनीमा परेको दाबी रकमको पनि मासिक तथ्यांक संकलन गरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले २० प्रतिशत व्यहोर्छ भने बाँकी कम्पनीहरूमार्फत ४–४ प्रतिशत दायित्व वितरण गरिन्छ ।

त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूमा परेको दाबीको फाइल शिखर इन्स्योरेन्समा संकलन गरिन्छ । शिखर इन्स्योरेन्सले कागजपत्र पुगे–नपुगेको र पिसिआर रिपोर्ट समावेश भए–नभएको परीक्षण गर्छ । सरकारी ल्याबाट आएका पिसिआर परीक्षणको दाबी फाइल कम्पनीहरूमा पठाइन्छ र कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्छन् ।

निजी ल्याबको रिपोर्ट भएको दाबी फाइल बिमा समितिमा पठाइन्छ । बिमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पिसिआर रिपोर्ट सक्कली भए–नभएको परीक्षण गर्छ । तत्पश्चात् बिमा समितिमा फर्काउँछ । बिमा समितिले शिखर इन्स्योरेन्स र शिखरले अन्य कम्पनीमा पठाउने गर्छ ।

अनुदानमा गरिएका बिमाको पनि भुक्तानी नगर्न निर्देशन
बिमा समितिले शतप्रतिशत अनुदानमा गरिएको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम भुक्तानी नगरेसम्म समितिले नै कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी नगर्न सुझाब दिएको उनले बताए ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, सामूहिक कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान दिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अनुदान बजेटको व्यवस्था भने गरेको छैन । तसर्थ, अनुदान रकम तत्काल प्राप्त नहुने बिमा स्रोतको दाबी छ ।

अनुदान रकम प्राप्त नभएको बिमाको दाबी गर्दा बिमा कम्पनीको नाफा प्रभाव हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म भुक्तानी नगर्न समेत सुझाएको उनले बताए । तर, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने सरकारी स्वास्थ्य ल्याबबाट प्राप्त भएका बिमाको दाबी भुक्तानी भइरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सरकारले अनुदान दिएन भनेर दाबी भुक्तानी रोक्न नपाइने बताए । सरकार र समितिबीच भएको सम्झौताअनुसार निश्चित समयमा भुक्तानी हुन्छ । तर, अनुदान रकम प्राप्त नभएको बहानामा भुक्तानी रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

दायित्वको जिम्मेवारीबाट अनभिज्ञ छन्, सरकार र पुनर्बिमा कम्पनी
बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बिमा दाबीको दायित्व बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारले व्यहोर्ने बताइरहँदा सरकार र पुनर्बिमा कम्पनी भने यस विषयमा असहमत छन् । निजी कम्पनीहरूले गरेको व्यवसायको दायित्व सरकारले लिने भन्ने विषयमा सहमति भएको आफूलाई जानकारी नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा अहिलेसम्म छलफलसम्म पनि भएको छैन । त्यस्तै, पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष यमलाल भुसालले कम्पनीहरूको दायित्व लिने विषयमा पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवस्थापनसँग छलफल गरिने बताए । कम्पनीले आफूले लिने जिम्मेवारीबाहेक अन्य भुक्तानीको विषयमा बिमा समितिसँग र व्यवस्थापनसँग छलफल गरिने भएको उनले बताए ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिक्री गरेको कोरोना बिमा पोलिसीमध्ये पहिलो १० हजारसम्म दाबी परेमा त्यसको भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले व्यहोर्ने बिमा समितिको मापदण्डमा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले संकलन गरेको बिमाशुल्कबाट नै सो दायित्व भुक्तानी गरिनेछ ।

त्यस्तै, २० हजारवटा पोलिसीसम्मको दाबी परेमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नेछ । अर्थात्, थप भएको १० हजार दाबीको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीले लिनेछ । २५ हजारसम्मको दाबी पर्‍यो भने पुराना निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ । अर्थात्, थप ५ हजारवटा दाबीको दायित्व महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी हुनेछ । पुराना बिमा कम्पनीहरूमा यस्तो दायित्व ७० करोड रुपैयाँबराबरको रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, ३५ हजारसम्मको दाबी पर्‍यो भने त्यसको दायित्व बिमा समितिले व्यहोर्नेछ । थप १० हजारवटा दाबीको भुक्तानी बिमा समितिले गर्नेछ । बिमा समितिले सेवाशुल्कबापत बिमा कम्पनीहरूबाट प्रत्येक वर्ष नाफाको १ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ । सोही शुल्कबाट दायित्व वहन गरिनेछ । ३५ हजारभन्दा बढी दाबी परेको अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने समितिले जनाएको छ ।

२ अर्ब ७० करोड दाबी भुक्तानी बाँकी
बिमा समितिका तथ्यांकअनुसार गत आइतबारसम्ममा कम्पनीहरूले परेको कोरोना बिमा दाबी रकममध्ये २ अर्ब ७० करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो रकम २७ हजार ८ सय ५५ वटा बिमा दाबीबापतको रकम हो । त्यस्तै, सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ४ हजार ९ सय २९ वटा बिमा दाबीबापत ४७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।

कम्पनीहरूले १ लाख ५७ हजार ३ सय ७ कोरोना बिमा बिक्रीबापत ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा मात्रै २५ हजार दाबी परेको स्रोतको दाबी छ । जुन बिमा समितिको तथ्यांकमा समावेश भएको छैन ।

मन्त्रीकोे कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी आयो, सर्वसाधारणको आएन
कोरोना बिमा दाबी गरेको महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नपाइरहँदा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने एक महिनामै दाबी भुक्तानी पाएका छन् । मन्त्री भट्टराईलाई गत १४ असोजमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

संक्रमण भएको १३ दिनमा नै उनी कोरोनामुक्त भएको उनका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले बताए । कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेबित्तिकै बिमा दाबी प्रक्रिया गरिएको समेत उनले बताए । गुरागाईंका अनुसार गत २७ असोजमा नै मन्त्री भट्टराईको कोरोना बिमा दाबी प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । उनले गत २६ कात्तिकमा दाबी भुक्तानी रकमसमेत प्राप्त गरे । ‘कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि दाबी प्रक्रिया सुरु गर्‍यौँ । खासै समस्या नहुने रहेछ । सीधै बैंक खातामा रकम आयो,’ उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाट १ लाख रुपैयाँबराबरको कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका थिए । कोरोना बिमा दाबी रकमबाट उनले ३ जना व्यक्तिको कोरोना बिमा गराइदिएको स्वकीय सचिव गुरागाईंले बताए । त्यस्तै, बिमा समितिका कर्मचारीले पनि एक सातामा नै दाबी भुक्तानी पाएको स्रोतले बताएको छ ।

बिमा समितिका आठजना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । केही कर्मचारीले भने एक सातामा नै भुक्तानी पाएको स्रोतले बताएको छ । तर, सर्वसाधारणले भने महिनौँसम्म भुक्तानी पाउँदैनन् ।