ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : १७ देशमध्ये नेपालमा मात्र विरोध

काठमाडौं । २४ नोभेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै ५८ प्रतिशत नेपालीले एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएको उल्लेख गर्‍यो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलविरुद्ध खनिए । संस्थाका नेपाल प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता रहेको आरोप लगाए । उनीहरूकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै सरकारले गत आइतबार प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगायो । कुनै खोज–अनुसन्धान विनै मनोगत ढंगबाट प्रतिवेदन अभिपे्ररित रहेको सरकारको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत शनिबार ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह’ आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । ‘पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु दुःखद त छ नै, भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरण प्रतिवेदनमा रहेको स्थिति देशकै लागि लज्जास्पद समेत छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१२ मंसिरमा नागरिक समाजले निकालेको विज्ञप्तिमा समेत ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको नाम आउनुले सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको बताइएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै नागरिक समाजका आठजना प्रतिनिधिले उक्त वक्तव्य निकालेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भने प्रतिवेदनलाई शंकाको नजरबाट हेरिनु गलत रहेको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन भएकाले शंका गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भनेर शंका गर्नुपर्ने बिलकुलै ठाउँ छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन भइरहँदा नेपालको राजनीतिलाई यो प्रश्न सोधेर बर्बाद गर्ने, यो सोधेर राम्रो गर्ने भन्ने कुरा उसले किन सोच्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर कुन देशलाई फाइदा हुन्छ र ? त्यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो नि !’

बरु, अध्ययनमाथि शंका गर्नेहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल आफैँले प्रश्न गर्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई ढाल्ने किसिमले, अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले काम गरेको भनेर सरकारले सोच्छ भने सरकार एउटा संस्थासँग डराउनुपर्ने कारण छैन ।

१७ वटा देशमा अरू सबै चुप लागेर बस्ने, हामीलाई चित्त नबुझेको कारण के होला ? प्रश्न त हामीले पो गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।’ रिपोर्ट संसारमा एकैपटक निकालेका पनि कुन देशलाई राम्रो भयो र कुनलाई नराम्रो भयो भनेर नहेरिने उनको भनाइ छ ।