प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा नबोल्न कांग्रेस नेतालाई देउवाको निर्देशन

केन्द्रीय समिति बैठक पुस १९ गतेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । आइतबार सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख भनेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक कदमबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा भने नबोल्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - देउवाको यो निर्देशनले सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिने संकेत दिएको छ । सभापति देउवाले पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना विषयमा कुनै धारणा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । अदालतको निचोडपछि मात्रै पार्टीले रणनीति बनाउन सक्ने भन्दै अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले विरोधका क्रममा पार्टीले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘त्यो विषय अदालतले भन्छ, अहिले त्यसबारेमा कुरा नगरौँ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि देउवाले जवाफ दिएका थिए । तर, विरोधका क्रममा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उठाउने या नउठाउने भन्नेमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो ।

‘विरोध कार्यक्रममा जाँदा पार्टीको बटमलाइन एउटै हुनुपर्‍यो, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भने पुनस्र्थापना हुनुपर्छ पनि भन्नु त पर्‍यो, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक कदम हो, ०५१ मा गिरिजाबाबुले विघटन गर्दा पनि गणेशजी र किसुनजीले पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभो, ०५२ मा मनमोहनले विघटन गर्दा पनि पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइयो, पुनस्र्थापना समेत भयो । ०५९ मा सभापतिजीले आफै गर्नुभयो, पछि ०६२र६३ को जनआन्दोलनले पुनर्स्थापना गरेको हो । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनाको माग किन नगर्ने ?’ सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो कदम सच्याउन माग गर्नुपर्ने पौडेलको अडान थियो ।

सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादपछि सोमबार १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसले निर्णय लिएको थियो । तर, अब त्यहाँ कस्ता मुद्दा उठाउने भन्ने नयाँ विवाद देखिएको हो ।

शुक्रबार बोल्ने संस्थापन पक्षका नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक र कल्पना चौधरीले सभापति देउवाको समर्थनमा बोलेका थिए । इतर पक्षका डा. मीनेन्द्र रिजाल र सरिता प्रसाईंले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टी कडा रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखे ।

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य लेखकले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषयमा धेरै छलफल र विरोध गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए । ‘यो कार्य असंवैधानिक हो र मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ, अदालतले दिएको निचोड हामी लोकतान्त्रिक पार्टीले स्विकार्नुपर्छ,’ लेखकले भनेका थिए, ‘विश्वास गरौँ, अदालतले पनि असंवैधानिक भएको ठहर गर्छ ।’

उनले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा चुनावको विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त भएको धारणा राखे । ‘ताजा जनादेश लिने कुरा राम्रो हो, त्यसको स्वागत गरौँ, तर चुनावको सुनिश्चितताका विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘चुनाव जहिले भए पनि अहिलेदेखि संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।’

लेखकले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा नउठाउने भनेपछि उनले बोलिनसक्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नियमापत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईं सभापतिजीको लाइन लिएर त्यस्तो कुरा नगर्नुस्,’ लेखकले बोल्दै गर्दा पौडेलले भनेका थिए । पार्टीमा संस्थापनविरुद्ध एजेन्डैपिच्छे मतान्तर हुन थालेपछि शुक्रबारको बैठकमा पौडेल निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

पार्टीको रणनीति बनाउन बसेको बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताकै धैर्यता नदेखिएको भन्दै नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रश्न गरका थिए । ‘रामचन्द्र दाइको अलि बढी नै चुरीफुरी देखिएको छ, अब उहाँ पहिलेको जस्तो रहनु भएन,’ बैठकमा रिजालले भने ।

‘बैठक भनेकै छलफलका लागि हो, सबैको एउटै विचार भएको भए बैठक नै जरुरी थिएन, एक्लैले निर्णय गरे भइहाल्थ्यो,’ उनले भनेका थिए । नेता रिजालले सभापति देउवा ओलीसँग र वरिष्ठ नेता पौडेल प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेमतो भएकोझै गरिरहेको र आलोचनासमेत भइरहेकोप्रति समेत प्रश्न उठाए ।

शुक्रबार बोल्ने नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा संसद्मा कांग्रेसको भूमिका फरक हुने भएकाले त्यसबारे समेत रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेर ‘धर्मनिरपेक्षता’को सट्टा ‘सनातन हिन्दू धर्म’ राख्नुपर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे ।

केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले अहिले सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनताले चुनाव चाहेको भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित सडक संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्पना चौधरीले उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि राजनीतिक आधारमा अनियमितताको मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध पार्टीले आवाज नउठाएकोमा गुनासो गरिन् ।

कांग्रेसले आगामी सोमबार एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सरकारको कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो पार्टीको ठहर हो, यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘त्यसका विरुद्ध देशभर सशक्त आन्दोलन हुन्छ, म सबैलाई सरकारको यो कदमविरुद्ध सडकमा आउन आग्रह गर्दछु ।’

सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष र १६ पुसमा पर्ने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस विशेष कार्यक्रमलाई समेत लक्षित गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक आठ दिनका लागि स्थगित भएको छ । अर्को बैठक १९ पुसमा बस्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।