सरकार स्वतः कामचलाउ, तर शाही शैलीमा मन्त्री नियुक्त

काठमाडौं । संविधानको धारा ७७ भन्छ– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्, प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेकाहरूलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले ओली पदमुक्त भएका छन् । कामचलाउ बनेपछि पनि उनले शुक्रबार भारी मात्रामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ मा, मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ‘तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै नेता मनमोहन अधिकारीको मार्ग पनि पछ्याएनन्, उनले राजनीतिक नैतिकता देखाएनन्, तैपनि कानुनी रूपमा उनी कामचलाउ हुन्, किनकि संविधानले नै प्रधानमन्त्री हुन संविधानसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य भनेको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा बसेका एक पूर्वकानुनविद् भन्छन् ।

तत्काल अर्को सरकार गठन नभएकोले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले पूर्णकालीन जस्तै काम गर्न थालेकोमा पूर्वप्रशासक, कानुनविद् तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

‘चुनाव घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनले बनाएको संसद् नै भंग भएको छ । अर्को चुनाव हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यो अन्तरिम सरकार हो, संक्रमणकालीन सरकार हो, कामचलाउ सरकार हो,’ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । यस्तो सरकारले दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्नु हुँदैन । नियमित प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने मात्रै हो ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको भनाइ छ, ‘संक्रमणकालीन सरकारले ठूला र आधारभूत निर्णय लिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसैले प्रशासनमा भएको अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाउने र अन्यथा गर्नबाट रोक्ने अभ्यास छ ।’

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सरकार कामचलाउ भएकोमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि अथवा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नु भएको छ, अब निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्काे सरकार नबनेसम्मको अवधिमा सरकार कामचलाउ हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

संसद् भंग र नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि सरकार कामचलाउ हुन्छ भन्नेमा दुनियाँमा कहीँ पनि अपवाद नहुने उनी बताउँछन् । ‘यस्तो आधारभूत संवैधानिक विषयलाई पनि कपटपूर्वक ढाकछोप गर्न खोजिएको छ, तर यो कामचलाउ सरकार भएकाले यसले निर्वाचन प्रयोजनका लागि काम गर्ने हो । दीर्घकालीन असर गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् ठूलो मात्रामा पुनर्गठन गरिएकाले पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानबमोजिम सरकार स्वतः कामचलाउ भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छ प्रधानमन्त्री । दूरगामी महत्वका नियुक्ति, सिफारिस, बजेटजस्ता काम उहाँले गर्न पाउनु हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काे नआउन्जेलसम्म मात्रै काम चलाउने सरकारले दूरगामी महत्वका नीतिगत निर्णय गर्न, नियुक्ति गर्न, सिफारिस गर्ने नैतिक र संवैधानिक अधिकार हुँदैन ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिने परम्परा भएको स्मरण गर्छन् । ‘पहिला–पहिला के हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजीनामा गर्थे, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु सामान्य जस्तै भयो ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकार कामचलाउ नभएकाले पूर्ववत् जसरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने बताए । ‘अर्काे सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि चाहिँ कामचलाउ हुने हो । त्यसैले सरकारले पूर्ववत् जसरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो, त्यसरी नै गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित अवधिपछि निर्वाचन आयोगले जब आचारसंहिता लागू गर्छ, त्यसपछि चाहिँ कतिपय काम सीमित हुन्छन् । अहिलेचाहिँ पूर्ववत् नै काम गर्छ ।’

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जसले संविधानको नै हत्या गर्छ, उसले मन्त्री हेरफेर गरेको विषय सामान्य भएको बताए । ‘ठूलो बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई जुन ढंगले पूरै ध्वस्त पार्ने प्रक्रियामा केपी ओली अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो परिप्रेक्ष्यमा उहाँले सरकारमा के गर्नुभयो भन्ने कुरामा कुनै टिप्पणी गर्नुको त औचित्य नै छैन,’ उनले भने, ‘यसबाटै उहाँले चुनाव गर्नका लागि घोषणा गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने सीधा प्रश्न खडा भई नै सकेको छ ।’

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह कामचलाउ भइसकेपछि पनि ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर ओलीले निरंकुशता, अधिनायकवादी सोच र स्वेच्छाचारिताको नयाँ रूप देखाएको बताउँछन् । ‘हामीले वैशाखमै सरकारका गतिविधि हेरेर यसले शासन गर्ने वैधानिकता र नैतिकता गुमाएको निष्कर्ष निकालेका थियौँ । संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेर अब त सरकार नै अवैधानिक भइसकेको छ ।

काम चलाउन भन्ने त सामान्य कुरा भयो,’ नेता सिंहले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अर्को असंवैधानिक हो, कानुनविपरीतको कार्य हो । ओलीले गरेको एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न गरेको अर्को प्रयास हो । यो ओलीको निरंकुशता, अधिनायकवादी सोच र स्वेच्छाचारिताको नयाँ रूप हो ।’

नौ मन्त्री थपिए, एक हटाइए, ६ को जिम्मेवारी हेरफेर
प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणापछि ‘कामचलाउ’ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । पार्टी विभाजनसँगै बहुमत नेताहरू आफ्नो विपक्षीमा उभिएपछि ओलीले पूर्वमाओवादीलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

पार्टी विभाजनपछि आफ्नो समूहमा रहेर साथ दिने पूर्वमाओवादी समूहका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को सिफारिसमा पूर्व माओवादी समूहका पाँच तथा पूर्व एमाले समूहका चार जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । ६ मन्त्रीको भने जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । ३ फागुन ०७४ पछि प्रधानमन्त्री ओलीले एघारौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर गरेका हुन् ।

जसअनुसार ओली नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा र मणि थापा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रायमाझीले मन्त्रीको मात्रै हैसियत पाएका छन् । रायमाझी यसअघि पटक पटक मन्त्री भए पनि थापा भने पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रभु साह सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरी श्रम तथा दावा लामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सबै पूर्व माओवादी समूहका हुन् । खेलकुदमन्त्री लामा गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक–२ प्रदेश ‘ख’ मा पराजित भएका थिए । रायमाझी र थापा बाहेकका नेताहरू बिहीबार कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सामेल भएका थिए । रायमाझी र थापा भने बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।

गत ७ पुसमा कार्की बैंक्वेटमा सम्पन्न प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा साहले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएकोमा मौखिक रूपमा फरक मत राखेका थिए । उनले पार्टीमा एकल अध्यक्ष हुनुपर्ने आफ्नो मत रहेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । संसद् विघटनको कदमलाई साहले आत्मघाती र आपत्तिजनक भनेका थिए ।

त्यस्तै, पूर्वएमाले समूहबाट गणेश ठगुन्ना, सामान्य प्रशासन, जुलीकुमारी महतो महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नियुक्त भएका छन् । विमला विश्वकर्मा भने उद्योग राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् । उनीहरूमध्ये ठगुन्ना केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेका छन् । जसअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमिसुधार तथा सहकारी, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास तथा सहरी विकासमन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सात मन्त्रीले गत ५ पुसमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सात मन्त्रालय रिक्त थिए । यससँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा भएका छन् ।