मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । हाल थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्वमन्त्रीलाई नै राखिनुपर्ने रिटमा माग छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - अधिवक्तात्रय लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार दर्ता गराएको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने तर्क छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा राखिनु संविधान विपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट भएका असंवैधानिक कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व रहेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग छ ।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको विस्तार गैरसंवैधानिक भएको दाबी छ ।

निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनअघिकै मन्त्रिमण्डल रहनुपर्ने आदेश माग गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्न,’ रिटमा छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो ।’

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । बुधबार रिटको पेसी तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति र कार्य विभाजन गरेका थिए । नियुक्तिपछि उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काम समेत थालेका छन् ।