श्रममा संलग्न ३० प्रतिशत बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा

काठमाडौं । बल्खुको चिया, खाजा खुवाउने होटलमा आफूभन्दा ठूलो भाँडा माझ्नु कमल (नाम परिवर्तन) को रहर होइन । आफ्नो उमेर १० वर्ष बताउने कमलले पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा समेत एकसरो कपडाको भरमा जुठा भाँडा माझ्नुपर्छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - बिहान ५ बजेदेखि राति १०/११ बजेसम्म भाँडा माझ्ने र सरसफाइको काम चलिरहन्छ कमलको । यसरी काम गर्दा कमलले खाना र बसाइको पैसा तिर्नु पर्दैन र मासिक सात हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पनि पाउँछन् । यो रकम घरमा बाबुआमालाई पठाउँछन् ।

मकवानपुर घर बताउने कमलका अनुसार उनी आफूसहित छ जना दाजुभाइ दिदीबहिनीसहितको परिवार छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दुई जना दाजुदिदी पनि काठमाडौँमै होटलमा काम गर्छन् ।

कलङ्की–रत्नपार्क चल्ने मिनीबसका सहचालक विमल (परिवर्तित नाम)लाई बसको ढोकामा झुन्डिँदै यात्रु बोलाउने बानी नै परिसकेको छ । हेर्दा १०–११ वर्षको जस्तो देखिने विमल आफ्नो वास्तविक उमेर बताउँदैनन् ।

निकै चलाख देखिने उनी भाडाको हिसाब गर्न खप्पिस छन् । खाएर र बसेर मासिक १० हजार रुपियाँ तलब पाउने गरेको बताउने विमलको चाहना भविष्यमा राम्रो ड्राइभर बन्ने छ ।

त्यस्तै गोरखाका १२ वर्षीय सन्दीप (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको कङ्लकीस्थित ग्यारेजमा काम गर्छन् । आफ्नो तौल सोसरहको बढीको टायर ओल्टाइपल्टाइ गरी टाल्न सधैँ व्यस्त देखिने सन्दीपको तलब भने मासिक १३ हजार रुपियाँ छ । सन्दीप भन्छन्, ‘आफ्नै पैसाले खाने–बस्ने गर्नुपर्छ । पैसा धेरै बच्दैन ।’

कानुनले कमल, विमल र सन्दीप तीनै जनाले गर्ने श्रमलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनेर परिभाषा गरेको छ । तर उनीहरू भने विद्यालय जाने, पढ्ने र खेल्ने तथा अभिभावकको हेरचाह पाउनुपर्ने बेलामा जोखिमयुक्त बालश्रममा लाग्न बाध्य हुन्छन् ।

उनीहरू जस्तै ठूलो संख्यामा बालबालिका जोखिमयुक्त बालश्रममा छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०२५ सम्म बाध्यकारी श्रम, बालश्रम निषेधित एवं निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि माथिका प्रतिनिधिमूलक पात्रको भोगाइले लक्ष्यमा पुग्न सजिलो देखिँदैन ।

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दुई लाख ८६ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेकोमा ३० प्रतिशत जोखिमयुक्त श्रममा छन् ।