आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले बोलायो नेकपाका दूवै समूह

काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया लम्बिएपछि निर्वाचन आयोगले थप छलफल सुरु गरेको छ । विभाजनलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने गरी आइतबार निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - दुवै समूहले आयोगको पछिल्लो निर्णयमा टेकेर शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा आ–आफ्नो अडान राख्ने तयारी गरेका छन् । आयोगले दुवै समूहका पाँच–पाँचजना नेतालाई शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे छलफलका लागि बोलाएको छ । नेकपा विवाद नटुंग्याएसम्म चुनावका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई समेत कठिन छ ।

मतदाता नामावली संकलनलगत्तै दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा लागेको आयोगले विभाजनको किचलोमा रुमल्लिएका नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएपछि फरक–फरक कार्यसूची लिएर जाँदै छन् । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छ । तर, दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेकाले विवाद निर्वाचन आयोगमा छ ।

संसद् विघटनको ३५ दिनपछि आयोगले ११ माघमा ५ पुसयता दुवै समूहका बैठकका निर्णय अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै ३ जेठ ०७५ मा एकीकरणपछि २३ जेठमा दर्ता भएको विधान र संगठनात्मक संरचनालाई मात्र मान्यता दिने निर्णयको जानकारी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई दिएको छ । आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति सशंकित रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मै टेकेर बहुमत पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी तत्काल विवाद टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

‘ऐनको दफा ४४ अनुसार पनि पार्टीमा विवाद पर्‍यो भने बहुमत कुन पक्षको छ भनेरै हेर्ने हो । हाम्रो बहुमत प्रस्ट छ, पार्टी विधानले पनि बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भनेको छ । पार्टी विधानले मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले पनि विवादको अघिल्लो दिनसम्म जुन पक्षको बहुमत छ, त्यही पक्षको नाम, झन्डा, चिह्न हुन्छ भनेको छ,’ प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘यसरी प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसक्नुको अर्थ के हो ? यसमा त आयोगको कमजोरी देखियो भन्ने कुरा हामी प्रस्टसँग राख्छौँ ।’

निर्वाचन आयोगले ५ पुसयताका निर्णयहरू मान्य नहुने निर्णय गरेर पार्टी एकता हुँदा चार सय ४१ जना सदस्य थिए भन्ने स्वीकार गरेकाले त्यही सदस्य संख्याको बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने विधिबारे जिज्ञाशा राखिने पनि पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘तपाईंहरूले हाम्रो चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको स्वीकार गर्नुभो, उनीहरूलाई तपाईंहरूको सामुन्ने उभ्याउने विधि के हो ? बताउनुस्, हामीसँग बहुमत छ, बहुमत सदस्य ल्याएर उभ्याउँछौँ । तपाईंहरूले सनाखत गर्नुस्, लम्बाइ–चौडाइ कुरा गर्नुभन्दा चुनाव चिह्न प्रदान गर्नुस् भन्छौँ,’ पाण्डेले भने ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नै विधि पुर्‍याएर एउटा अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर रिक्त स्थानमा माधवकुमार नेपाल चयन गरिएको दाबी पनि गरे । तर, आयोगले भने ओलीमाथि गरिएको कारबाही, नेपाललाई अध्यक्ष चयन, ओली पक्षले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको छैन ।

तर, ओली समूह आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ । दुई अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाएकोबाहेक बहुमतका नाममा बोलाइने कुनै पनि बैठकलाई विधानअनुसार नै मान्यता नदिने आयोगले निर्णय गरेको उसको बुझाइ छ । त्यसैले आयोगको पछिल्लो निर्णयले पार्टी विभाजन रोकिएको र चुनावी तयारीमा बल पुगेको निष्कर्षसहित ओली समूहले संविधानले तोकेअनुसार चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने भएको छ ।

‘हामी त सर्वोच्च अदालतले अन्यथा निर्णय गरेन भने चुनावमा जाने तयारीमा छौँ । तर, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म ‘स्टे अर्डर’ गरेको छैन, त्यसैले हामी चुनावको तयारीमा छौँ र आयोगले पनि त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘शुक्रबारको बैठकमा आयोगले आफ्ना कुरा (पछिल्लो निर्णय) पनि राख्ला, त्यसपछि हामी पनि आफ्ना कुरा राख्छौँ ।’ उनले आयोगले थप के गर्छ भन्ने विषय जानकारी नभए पनि उसले धमाधम चुनावको तयारी गर्नु बाहेकको अरू कुनै विकल्प नरहेको पनि प्रस्ट्याए ।

निर्वाचन आयोगले २३ जेठ ०७५ मा पेस भएको चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्थाबाहेक त्यसयता भएका कुनै पनि हेरफेर र विधान संशोधनलाई मान्यता दिन नसकिने दुवै पक्षलाई पत्राचारमार्फत जानकारी गराएको छ ।

दुवै समूहलाई २३ पुसमा छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी आपसमा नमिलेका व्यहोरा र दलको विधानमा रहेका यस विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधारसहितको विवरण ऐन, नियमावली र विधान सम्मत हुनुपर्ने भन्दै सात दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

दुवै पक्षले २९ पुसमा जवाफीपत्र आयोगमा पेस गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ४ बमोजिम सुधारसहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरे पनि आयोगले दुवै पक्षको जवाफी पत्राचारलाई मान्यता नदिएको हो ।

‘दुवै पक्षबाट पत्राचार गर्दा वा जवाफ पेस गर्दा यस आयोगमा अभिलेखीकरण भएको विधान नभई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित केही प्रावधान फरक रहेको विधान उद्धृत गरेको देखिए तापनि प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति ०७५–२–२३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो,’ आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।

आयोगले विधानको त्यस व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीलगायत बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएकाले त्यसअनुसार बैठक बोलाएको र बसेको भन्ने कुरा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगमा पठाएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट नदेखिएको प्रस्ट्याएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले अद्यावधिक विवरण उल्लेख गर्नुनपर्ने भएकाले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिनुपर्ने कारण नरहेको खुलाउँदै निर्णयमा भनेको छ, ‘विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुईजना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एक प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी चार सय ४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत् नै रहनुभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’

राजेन्द्र पाण्डे (प्रचण्ड–नेपाल समूह)
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पनि पार्टीमा विवाद पर्‍यो भने बहुमत कुन पक्षको छ भनेरै हेर्ने हो । बैठकमा तपाईंहरूले हाम्रो चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको स्वीकार गर्नुभो, उनीहरूलाई तपाईंहरूको सामुन्ने उभ्याउने विधि के हो ? बताउनुस्, हामीसँग बहुमत छ, बहुमत सदस्य ल्याएर उभ्याउँछौँ । तपाईंहरूले सनाखत गर्नुस्, लम्बाइ–चौडाइ कुरा गर्नुभन्दा चुनाव चिह्न प्रदान गर्नुस् भन्छौं ।

सुवास नेम्वाङ (ओली समूह)
हामी त सर्वोच्च अदालतले अन्यथा निर्णय गरेन भने चुनावमा जाने तयारीमा छौँ । तर, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म ‘स्टे अर्डर’ गरेको छैन, त्यसैले हामी चुनावको तयारीमा छौँ र आयोगले पनि त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । आयोगले आफ्ना कुरा राख्ला, त्यसपछि हामी पनि आफ्ना कुरा राख्छौँ ।