काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताएको छिन ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल ९इजोन० को साक्षात्कारमा उनले यस्तो बताएको हो । उनले सबै विश्वविद्यालयहरु सुधान गर्न आवश्यक भए पनि सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने औंल्याईन ।
उनले विश्वविद्यालयहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबैभन्दा ठुलो भूमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्ने बताईन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक विचारसँग आबद्ध भएकाले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसावले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको बुझाइ रहेको बताईन।
शिक्षामत्री भट्टराईले भनिन, ‘‘विश्वविद्यालयमा हिजोदेखि नै आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो अन्दोलन नबुझेका मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । तर सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसका लागि कानुनमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर भए पनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरुलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ रु मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु ।’’
मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयको सुधारका लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको जानकारी दिईन। उनले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरेको दाबी गरिन। आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताईन।
‘‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौं । तर अनुदान आयोगका कानुनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुरा हामी गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्वविद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी आइसक्नुभएको छ ।,’’ शिक्षामत्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘उहाँहरुसँग पनि बसेका छौं । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौं । आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरुमा जति पनि समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भूमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्छ ।’’ विश्वविद्यालयको सुधारका लागि सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: