अदालती बहसलाई तमासा भनेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन आदेश

काठमाडौं । कारबाहीमा अवरोध गरेमा वा जारी भएको आदेश अवज्ञा गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका पूर्व प्रधान्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सर्वोच्चले एक साताभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - २४ पुसमा चारजना पूूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले ‘देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै नदोहोरिने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण’ गराएका थिए । तर, उनीहरूले अदालती प्रक्रियाका विषयमा भने सो विज्ञप्तिमा केही पनि उल्लेख छैन ।

निवेदकद्वय लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध हालेको अवहेलनाका दुवै निवेदनलाई सर्वोच्चले एकसाथ राखेर हेर्ने भएको छ । ‘सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ न्यायाधीश डा. शर्माको आदेश छ ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूका अनुसार अदालतको अवहेलनाका विषयमा लिखित जवाफ दर्ता गराउनू भन्ने आदेश सामान्य हो । ‘प्रजातन्त्रमा अदालत उदार हुन्छ, नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिइन्छ । त्यसैले सबै केसमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न अदालतले आवश्यक ठान्दैन । प्रायः दुई किसिमका घटनामा अवहेलना हालिन्छ । पहिलो, अदालती काम–कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएमा । दोस्रो, अदालतको आदेश नमानेमा । झट्ट हेर्दा अहिलेको अवस्था दुवैमध्ये कुनै एक हो जस्तो देखिएको छैन,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले भने ।

उनको कुरामा सही थप्छन् अर्का पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की । उनको भनाइमा अवहेलनाको मुद्दा हतपत चलाइँदैन र चलेमा आफै लिखित जवाफ माग्नु सामान्य हो । ‘हतपत यो मुद्दामा सजाय गरिन्न । तर, यसअघि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै अवहेलनामा कारण देखाऊ आदेश भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ कार्कीले थपे ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा मर्यादित अभिव्यक्तिकै कारण अवहेलनामा सजाय हुने गरेको छैन । ‘अदालत भनेको नागरिकको अभिभावक मानिन्छ । कसैले कुनै फैसलामा न्यायाधीशले घुस खाएर गर्‍यो भन्दिन्छ, कसैले के भन्देला । त्यस्तोमा हतपत सजाय गरिन्न । तर, सजाय भएछ भने त्यो निकै नराम्रो कुरा हो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा परेको मानहानिको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि सात दिनभित्र उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासा भनेर टिप्पणी गरेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चमा उजुरी दिएका थिए । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दर्ता गराउन भनेको छ । ‘माग बमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? बाटोका म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार पार्टीका बुद्धिजीवीहरूको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै सर्वोच्चमा भइरहेको बहसका विषयमा भनेका थिए, ‘म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै अन्यौल राख्नु पर्दैन । संविधानमा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ छैन । केही वकिलहरूले कुरा फिट्याफिट्यै छन् । एक जना बाजे वकिललाई पनि त्यहाँ(सर्वोच्च अदालत) लिएर गएछन् तमासा देखाउन ।’

नेपालको न्याय जगत्ले गुरु मान्ने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘बाजे वकिल’ भनेका थिए । त्यसयता विभिन्न कानुन व्यवसायी संगठन र कानुनी क्षेत्रले नै यसको आलोचना गर्दै आएको छ ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्धको निवेदनमा पनि यही व्यहोराको आदेश आएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले पुस २७ मा संविधानसभा सदस्य मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भनेको थिए, ‘संविधान हेरेर निर्णय गर्ने हो भने संसद् शतप्रतिशत ब्युँझिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर हुँदैन भनेर सर्वाेच्च अदालतले भन्दियो भने संविधानसभाका सदस्य र म जस्तो नागरिकले भन्नुपर्छ, ‘हे, श्रीमान ज्यूहरू तपाईंहरूको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौँ, शिरोपर गर्छौँ, संसद् विघटन गरेको मात्रै सदर गर्ने होइन, संविधान पनि सँगसँगै बदर गरिदिनुस्’ भनेर दुईवटा फैसला खोज्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेका दुई निवेदनमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गरेका थिए । यसका साथै टीकाबहादुर कुँवर र भूपाल बस्नेतले पनि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूूर्वसभामुखलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए ।

यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र ढुंगानाविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै परेका तीन वटै निवेदनमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हस्तक्षेपकारी निवेदन दिएका छन् । कसैमाथि पनि अमर्यादित टिप्पणी नगरी संविधानमा भएको व्यवस्थाको विषयमा टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नेपालीलाई भएको भन्दै प्राज्ञिक अभिव्यक्तिका आधारमा अवहेलनामा कारबाही गर्नु नहुने उनको तर्क थियो ।

अभिव्यक्तिका कारण गिरिजा र प्रचण्डमाथि पनि परेको थियो अवहेलनाको निवेदन

यसअघि पत्रकार, बौद्धिक वर्ग र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अवहेलनामा मुद्दा चलिसकेका छन् । गत कात्तिक मध्यमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चको अदेश नमानेको भन्दै अवहेलनाको निवेदन परेको थियो । निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न तथा लकडाउनले अलपत्र परेका मजदुरलाई घरसम्म जाने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । यद्यपि, यस मुद्दामा अहिलेसम्म फैसला आएको छैन ।

यसअघि ०६१ असोजमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा लगे उचित हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण अदालतले जवाफ मागेको थियो । उनलाई पनि सात दिनको म्याद दिई सर्वोच्चले आफैँ उपस्थित हुन भनेको थियो । जसमा उनलाई कुनै सजाय भएन ।

०६७ मा गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत तत्कालीन माओवादीका नेतालाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दर्ता भएको थियो । तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि सो दलका नेताले सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए । दुई न्यायाधीशको फैसलामा भनिएको थियो, ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ ।’