सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन

विराटनगर । बलात्कार आरोपमा सफाइ पाएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीविरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदन हुन ढिलाइ भइरहेको गुनासोपछि बल्ल उच्च अदालत विराटनगरले फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन पत्राचार गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सो फैसलाविरुद्ध २८ फागुनमा पुनरावेदनका लागि दर्ता भएपछि उच्च अदालतले सक्कल मिसिल झिकाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । गत २२ मंसिरमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई बलात्कार आरोपमा सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता मणिराम पोखरेलले सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दा २८ फागुनमै दर्ता भएको र सक्कल मिसिल झिकाउन फाँटले पत्राचार पनि गरिसकेको जानकारी गराए । उनका अनुसार सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दाको पेसी तोकिने छ ।

प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ अनुसार अदालतले एक महिनाभित्र फैसला लेखेर प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको मुद्दा फैसला भएको ६५ दिन बितिसक्दा पनि लेखेको थिएन । फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको भन्दै कानुन व्यवसायी र वादी पक्षले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

चौतर्फी दबाब परेपछि विवादास्पद न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ७ फागुनमा बल्ल फैसला लेखेर अदालतलाई जिम्मा दिएका थिए । न्यायपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरेको थियो ।

न्यायाधीशले फैसला उल्ट्याउने भयले पुनरावेदनमा ढिलाइ
जिल्ला अदालत सुनसरीको धरौटीमा बाहिरै बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले सिद्धबाबालाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गराउन आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि भारत भागेका सिद्धबाबा पछि अदालतमा हाजिर भएर पुर्पक्षका लागि झुम्का जेलमा बसेका थिए ।

मुद्दा चाँडै पुनरावेदन भएमा पुनः उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउन सक्ने भयले सिद्धबाबा पक्षले योजनामै बाधा हालिरहेको बादी पक्षको आरोप छ । ‘उनीहरूले मुद्दा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसादको सरुवा भएपछि मात्र मुद्दा पुनरावेदन गराउने योजना बनाएर फैसला लेखनमै ढिलाइ गराइएको हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने ।

यस्तो छ फैसला लेखनको कानुनी व्यवस्था
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार कुनै पनि अदालतका न्यायाधीशले फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखेर प्रमाणीकरण गराई मिसिलमा समावेश गरिसक्नुपर्छ । र, अदालतले उक्त फैसला आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक पनि गरिसक्नुपर्छ । यदि ढिलाइ भएमा उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा उच्चमा फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको जानकारी गराउँदै उजुरी दिन सक्छ । फैसला लेखनमा ढिलाइ भयो भन्दै आएको उजुरीअनुसार मातहतको अदालतलाई एक हप्ताभित्र फैसला लेखिसक्न निर्देशन दिन सक्छ ।

दुई महिना बितिसक्दा पनि सिद्धबाबाले सफाइ पाएको मुद्दाको फैसला नलेखिएको जानकारी पाएपछि उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालतलाई ताकेता गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले फैसला लेखनकै कारण मुद्दा पुनरावेदनमा ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि चाँडो फैसला लेखाउन आफूहरूले चासो दिएपछि फैसला लेखन भएर मुद्दा पुनरावेदन भएको बताए ।

आफ्नै आश्रममा सिद्धबाबा
आफ्नै अनुयायी महिलालाई आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको थियो । बादीको मागदाबी नपुगेको भन्दै अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सिद्धबाबा जेलमुक्त भएका थिए । बलात्कारविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अदालतले सफाइ दिएपछि जेलमुक्त भएका सिद्धबाबा हाल चतराधामस्थित आफ्नै आश्रममा बस्दै आएका छन् ।

विवादास्पद सिद्धबाबामाथि सुनसरीको बराहक्षेत्रको चतराधामस्थित आश्रममा आफ्नै अनुयायी महिलालाई ४ कात्तिक २०७६ मा बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो । पीडित महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको किटानी जाहेरी दिएपछि पक्राउ पर्ने डरले उनी १२ मंसिरमा सिकिस्त बिरामीको बहाना बनाएर विराटनगरस्थित विराट अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

सुनसरी प्रहरीले उनलाई १६ मंसिरमा पक्राउ गरी अस्पतालमै राखेर पटक–पटक अदालतमा म्याद थप गराएर अपराधको अनुसन्धान गरेको थियो । १० पुस २०७६ मा सिद्धबाबाविरुद्ध प्रहरीले बलात्कार अभियोगमा सुनसरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । १४ पुस ०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई तीन लाख धरौटीमा बाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी थुनामुक्त गरेको थियो ।

९ माघ ०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशलाई बदर गर्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो । उच्चको आदेशपछि पक्राउ पर्ने डरले भारततर्फ फरार भएका कृष्णदास पछि अदालतमा हाजिर भएपछि पुर्पक्षका लागि झुम्का कारागारमा थुनामा बस्दै आएका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई सदर गर्दै १२ मंसिर २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आरोपी सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो । तर, त्यसको ठीक दश दिनपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले २२ मंसिरमा अन्तिम फैसला गर्दै उनलाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिएको थियो ।