अदालतको फैसला सरकारले मानेन : नागरिकता विद्येयक राष्ट्रियसभामा पेश

काठमाडौं। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ।

अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ’, उनले भने।

त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भए पनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेस गरेका थिए।

अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

प्रतिनिधिसभासमेत छँदा कानुन पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस गरिएको छ। विधायकीय कार्यबाट कानुन बनाउन नखोज्ने तर अध्यादेशबाट धमाधम कानुन ल्याएबाट सरकार राजा महेन्द्र पथमा चलेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले बताए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अध्यादेशको राज चलाएको बताए।

राष्ट्रियसभामा गत पुस १७ गते पेस भएका सात अध्यादेश फेरि पेस भएका छन्। यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पेस गर्न ल्याइएका आठ अध्यादेशमध्येका हुन्। त्यति बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ सहित आठ अध्यादेश ल्याइएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भए पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन। अन्य अध्यादेश पनि अस्वीकृत हुने भएकाले सरकारले नै पेस गर्न खोजेन। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यति बेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर यसबीचमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्मा पेस गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि यो अध्यादेश अघि बढ्न नसकेपछि पुनः ल्याइएको छ। यो अध्यादेश २०७७ को पुस १७ गते राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि पेस गरिएको थियो। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश २०७८, आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ बैशाखयता ल्याइएका अध्यादेश हुन्।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ दोस्रो पटक ल्याइएका अध्यादेश हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश दोस्रो पटक ल्याइएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउँमा गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट