Life insurence
Khabar Dabali १६ श्रावण २०७८ शनिबार | 31st July, 2021 Sat
Himalayan Golden detail page

अनुशाषनमा नबसे जनताले भर्कुछन्, यो सरकारले बजेट नयाँ ल्याउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रि

महालेखा परिक्षणको केही दिन अघिको भनाइ मान्ने हो अहिले हाम्रो १६ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये ६ खर्ब बेरुजु रहेको भनिएको छ । यो भन्दा गएगुर्जेको अवस्था केही हुन सक्छ ? बजेट खर्च भएन भनेर किन चित्त दु:खाउने भन्नोस त ? त्यसकारण यी सबै कुरा अहिलेका अर्थमन्त्रीले

पुर्नस्थापना पछि विभिन्न चलखेल गर्ने, संसदलाई विजनेस नदिएर बेकामे बनाउने, कुर्सी छोड्नै नमान्ने, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्ने, छलछाम, षड्यन्त्र गरी राति एक बजे संसद विघटन गरेको होइन ? सबै नागरिक सुतिरहेका बेला संसद विघटन गर्नु चानचुने कुरा होइन नि । त्यही

जनताको जनादेशबाट पाँच वर्ष सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्न पठाएको झण्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ओलीकै दम्भका कारण ढलेको छ ।

विश्वमै नयाँ प्रयोगको रुपमा व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशबाट कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण दुई पटक कोमामा पुगेको प्रतिनिधिसभा संविधानको मर्म अनुसार अदालतको आदेशले ब्यूँतिएको छ । अदालतको परमादेशलाई लिएर सरकारको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

यसै विषयमा सर्वोच्चको फैसला, सरकारको भविष्य र विषय परिस्थितिमा सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खबरडबली संवाददाता गणेश पाण्डेले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कुराकानी गरेको सम्पादीत अंश –

तपाईंले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई कसरी लिनु भएको छ ? 
आफु शक्तिमा हुँदा जे जस्तो गल्तिहरु गरेपनि महशुस नहुने, आफुले गरेका कामहरु रामराज्य हुन् भनेर सोच्ने मानसिकताको उपज हो अदालतको फैसला । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउन सरकार प्रमुख र सत्तारुढ दलको प्रमुखको हिसाबले केपी ओली मुख्य दोषी छन् । माधव र प्रचण्ड तानिएका मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्था नै गडबढ हुने हो कि भन्ने सबैमा चिन्ता थियो । त्यस हिसाबले हेर्दा अदालतले संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ । 

यस्तै अवस्था आउन सक्छ भन्ने आँकलन गरेर नै संविधान निर्माण गर्दा विधायीकाहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा  १, २ र ३ ले संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखि ७६(५) लाई व्यवस्थित गरिएको रहेछ । उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत लिन असफल भएका बहालवाल प्रधानमन्त्री बाहेक प्रधानमन्त्रीमा कुनै पनि सदस्यले दावी गर्न पाइयो । कुनै सदस्य पार्टीकै भए पनि आवश्यक थ्रेसहोल्ट नकटाए पार्टीको भनेर चिन्दैन । त्यो स्वतन्त्र हुने भयो । संसद भित्र प्रधानमन्त्रीमा कुनै एक सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरेको छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला संविधान संवत् रहेको छ । 

कतिपयले अदालतको फैसला निर्दलीयतिर लैजान खोजेको भन्दै फैसलाले दलीय व्यवस्था समाप्त भएको भनिरहेका छन् नि ?
त्यो कुरा त केपी ओली र उनका नजिककाले मात्र भनेका हुन् । आम मानिसले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ओलीले त पुस पाँच गते संसद विघटन गर्दा जानिबुझी नै गरेको भनिरहेका छन् । यो संविधान ल्याउन उनको पनि सहमत थियो। सर्वोच्चले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाउ भन्दा निर्दलीयतिर गयो भन्ने उनलाई कुनै हक छ ? यहाँ अदालतलाई कतै दोष दिने ठाउँ नै छैन । अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको मात्र हो । 

तपाईंको विचारमा फैसला अपेक्षाकृत र संविधानको मर्मभाव अनुरुप व्यख्या भएको छ भन्नु भएको हो ?  
यसमा कुनै शंकै छैन । फैसलाले मुलुकलाई अस्थिरता तिर लैजान्छ भन्ने कुरा ओलीको एक छिनको रन्को मात्रै हो । अदालतको दोष छैन । अदातले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा संसदमा परिक्षण हुनुपर्छ भनेको छ । यो वा त्यो बाहानामा संसद छल्न पाइदैन भनेको छ । त्यसैले मेरो विचारमा फैसला अपेक्षाकृत नै छ । विधायीकाहरुको मनासाय पनि संसदलाई पाँच वर्ष बचाउनु पर्छ भन्ने रहेकोले यसलाई अन्यता मान्न मिल्दैन । 

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतले संसद पुर्नस्थापित हुनु ठीक मानिएला तर कुनै अमुख व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्छ ? 
त्यसो नगर्ने हो भने फेरी संसद जोगिदैन भन्ने अदालतलाई लाग्यो होला । सर्वोच्चले चार महिना अघि मात्र संसद पुर्नस्थापना गरेको होइन ? पुर्नस्थापना पछि विभिन्न चलखेल गर्ने, संसदलाई विजनेस नदिएर बेकामे बनाउने, कुर्सी छोड्नै नमान्ने, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्ने, छलछाम, षड्यन्त्र गरी राति एक बजे संसद विघटन गरेको होइन ? सबै नागरिक सुतिरहेका बेला संसद विघटन गर्नु चानचुने कुरा होइन नि । त्यही बुझेर अदालतले संविधान बमोजिम नियुक्ति गर भन्यो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन । 

यसअघि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनका विषयलाई लिएर टकराव थियो अब न्यायपालिका मुछिन आयो भन्न मिल्छ ? 
होइन । फैसलाको पुरा पाठ अध्ययन गर्दा संविधान भन्दा बाहिर गएर फैसला आएकै छैन । न्यायपालीकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै मनसाय राखेको जस्तो देखिदैन । संसदीय व्यवस्थामा जुन दलको बहुमत छ, त्यसले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । भएन भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलले सरकार चलाउने हो ।  त्यो नभए संसदमा ठुलो दल रहेको दलका नेताले अल्पमतको सरकार चलाउने हो । त्यो पनि सम्भव नभए संसदमा कुनै एक व्यक्तिले मसंग बहुमत छ भनेर आधार प्रस्तुत गर्ने हो । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले  नजर अन्दाज गरिन् । उनी यही चुकिन । 

अदालतले यहाँ गल्ति गर्यो भन्दा कसरी शक्ति सन्तुलन विग्रियो ? यसलाई न्यायलयको हस्तक्षेप भन्दै मिल्दैन नि । हस्तक्षेप त कार्यपालिकाले  गरेको हो । शक्ति सन्ुतलन उसले विगारेको हो नि । संसदलाई कामै गर्न नदिइ दुई पटक विघटन गरियो । जुन कुरा संविधानमा व्यवस्थै छैन । त्यसकारण न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन । त्यसपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । त्यसको १२ घण्टा नवित्दै फेरी प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न जानुभयो । पछि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर विघटन गर्न लगाउनुभयो । दुई दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुमा अदालतले राम्रो नियत ठानेन । ओली रिङ बाहिर पुगेपछि स्वत: देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । 

तपाईंको विचारमा अदालतले कार्यपालिकामाथि  हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन ? 
अदालतले ७६(५) लाई क्रियाशिल गराई दिएको मात्रै हो । अन्य केही होइन । 

संविधान बमोजिम कार्यकारी अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी काम गर्दा पाहिल्यै पिच्छे अदालत दौडिने प्रवित्तिले कार्य सञ्चालनमा भोलि दूरगामी असर पर्दैन ?
अहिलेसम्म नेपालमा सिभिलियनले गर्नु पर्ने काम, नेपाल सरकारले अग्रसरता लिएर गर्नु पर्ने काम सहिसलामतमा भइरहेको छ ? उसले सबै आर्मीलाई दिएको छ कि छैन ? फास्ट ट्रयाक खोल्न कसले लगायो ? कोभिड–१९ औषधिको बन्दोबस्त गर्ने काम कसले गर्न लगायो ? सिभिलियन सरकारले गर्नु पर्ने काम गरेका छन् त ? छैन नि ? त्यसकारण सरकार असफल हुँदै गएको संकेत दिएको छ । सबै काम आर्मीले गर्ने भएपछि सरकारको अस्तित्व कहाँ छ ? विकास निर्माण, विश्वविद्यालय, हस्पिटल खोल्न लगाउने काम कसले गर्यो ? आर्मीलाई बैंकमात्र खोल्न लगाएको छैन अरु सबै काम लिइसक्यो ? त्यसैले ढुकुटीको पैसा आफ्नो खल्तिमा कसरी हाल्ने भन्ने बाहेक अन्य काम सरकारले नगरेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । 

संविधानको धारा७६(५) व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्चले ७६(२) बमोजिम दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको छ । यसले त दलभित्र अराजकता उत्पन्न हुने भयो नि । कोही सांसदहरु पनि दलको नियन्त्रणमा नरहने भए होइन ? 

फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ कार्यान्वयनमा दलीय ह्वीप लागू हुँदैन भनेको छैन । उसले ७६(५)को हकमा मात्र त्यो व्यवस्था लागू हुने भनेको छ । विधायिकाको मनसाय पनि संसद पाँचै वर्ष चलोस भन्ने देखियो। त्यहि परिकल्पनाको आधारमा नै संविधानमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन भनेको छ । दुई वर्ष पछी पनि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्यो भने थप एक  वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाउँदैन भनेको छ । अहिले जे जति चलखेल भए साढे दुई वर्षपछि मात्र भए । यहि चलखेल रोक्नलाई संविधानमा नै उपधारा ५ को व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था दुनियाँमा कतै छैन । त्यसैले, धारा ७६(५) को व्यवस्था राख्नु भनेको संसद पाँच वर्ष चलोस र विघटन गर्ने चलखेल नहोस भनेर नै हो । कानूनका विभिन्न छित्र खोजेर चलखेल गर्ने बाह्य शक्तिले त होइन । सरकारमा रहेकाले नै हो । त्यसैलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पारिदिएको मात्र हो । 

देउवा नेतृत्वको सरकारलाई जनादेशको सरकार भन्दा पनि परमादेशको सरकार भनिएको छ यस्तो अवस्थामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा काम गर्न सक्लान् ?
यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनु पर्छ । जुन कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उठाइरहनुभएको छ । तर, उहाँको भनाइलाई केपी ओलीले पदै माग्न आएको जसरी बदनाम गराइयो । अहिले राष्ट्रिय सरकारको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले समेत उठाउनु भएको छ । मतलब कोरोना महामारी, सबै तहको निर्वाचन, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता उत्पन्न हुन सक्ने खतरा टार्न समेत यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्छ । जहाँ सम्म लाग्छ यो सरकार आफ्नो धरातलमा टिकेर नै अघि बढ्न सक्ला । जहाँसम्म मेरो बुझाइमा यो सरकारलाई हतपत्त  कसैले फाल्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पास नहुँदै नयाँ सरकार बनेको छ । अहिलेका सरकारका अर्थमन्त्रीले सबै तहको निर्वाचन, कोराना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र सिथिल अर्थतन्त्रलाई थेक्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्लान ? 
अझै पनि बुद्दि पुर्याइयो भने थेक्न सक्छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत कुराहरु त्यति विग्रिसकेको छैन । आफुले मनलागेको जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेका कुराको हिसाब नराख्ने भयो भने कसरी चल्छ ? जस्तै, महालेखा परिक्षणको केही दिन अघिको भनाइ मान्ने हो अहिले हाम्रो १६ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये ६ खर्ब बेरुजु रहेको भनिएको छ । यो भन्दा गएगुर्जेको अवस्था केही हुन सक्छ ? बजेट खर्च भएन भनेर किन चित्त दु:खाउने भन्नोस त ? त्यसकारण यी सबै कुरा अहिलेका अर्थमन्त्रीले सच्याउन सक्नुभयो भने ट्रयाकमा आउँछ । पहिले भएको थियो अहिले किन हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो भने अर्थतन्त्र लिगमा आउन सक्दैन । 

अहिले गण्डकी, कर्णालीमा बजेट ल्याउन समेत दिएका छैनन् । यो अराजकता सिर्जना कसले गर्यो ? सत्ताबाट बाहिरीनुको पीडा अभिव्यक्ति हुन सक्ला । पछि पनि अनुशासनमा नबसे जनताले भर्कुछन् । 

अन्त्यमा, भर्खर अर्थ मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न आउनु भएका अर्थमन्त्रीलाई तपाईं के सूझाव दिन चाहनुहुन्छ ? 
सबैभन्दा पहिले बजेट नयाँ ल्याउनु पर्छ । किनभने अघिल्लो बजेट एमालेले मात्र एकलौटी बनाएको होे । कामचलाउ सरकार, त्यसमा पनि अध्यादेशबाट श्री ३ जंगबहादुर हुँ, मैले जे भने त्यही हुन्न भन्ने किसिमबाट ल्याइएको छ । अहिलेको सरकार  त्यतातिर जानु भएन । बुद्धिमतापूर्वका काम गर्नु पर्यो । त्यो भनेको के हो भने पहिलाको बजेटमा पनि राम्रो पक्ष छ भने नछोड्नोस । 

संघीयताको पनि अभ्यास गर्ने र सांसदहरुलाई निर्वाचन विकास कोषको नाममा बजेट छुट्याउने जस्ता गम्भिर गल्ति नगर्नोस । यस्ता कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता कुराले संघीयता धरापमा पर्छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि पुराना राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनोस । छिटो निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर हामीले पुरा गर्यौं भनेर देखाइदिनोस ।

त्यसले जनतामा विश्वास जगाउँछ । तपाईंले उर्जामा बस्दा जुन हाईहाई पाउनु भएको थियो, त्यो उत्साह अर्थतन्त्रलाई ट्याकमा ल्याउन सक्नुहोस । यसका लागि मौद्रिक नीतिलाई पूर्ण रुपमा ध्यान दिनोस । 

Khabardabali Desk

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

उच्च अदालतबाट पनि कृष्ण बहादर महरालाई सफाई

  काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई...

डा.केसीले प्रधानमन्त्री देउवाको नाममा पठाएको खबरदारीपत्रमा के छ ?

काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र पठाएका छन्। उनले निजी अस्पतालका संचालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवा...

पार्टी नफुट्ने तर केही नेता छुट्ने एमाले नेता ज्ञावलीको दावी

गुल्मी। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने एजेण्डा नै नभएको बताएका छन्। गुल्मीमा आइतबार पत्रकार भेटघ...

नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा अकस्मात राजिनामा

काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।  कुबेती प्रो–लाइसेन्स...

निर्मलालाई न्याय दिने ठाउँमा हामी छौं, अब जवाफ दिनुपर्छ-शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन् । निर्मला पन्त हत्याको तीन वर्ष पुगेपनि हत्यारा...

दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ । संविधानको ‘क्राफ्ट’ ह...

सर्वोच्चको फैसला विधिशास्त्रीय र संविधानसंवत् छ, निर्दलीयलाई मान्यता दियो भन्नु हचुवाको टिप्पणी हो -भट्टराई

सर्वोच्चको फैसला स्वभाविक, संविधानसंवत् र सकारात्मक रहेको छ । विपक्षीले आरोप लगाएको जस्तो सर्वोच्चले फैसलामा संविधानको कुनै अपव्याख्या गरेको छैन । उनी...

संविधानमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफु अनुकुल फैसला नभए निर्दलीय व्याख्या भयो भन्न मिल्छ ? - बिडारी

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्यो भन्नु व्यर्थको वाइयात कुरा हो । घाइते बाघ एकछिन छट्पटिए जस्तै आफुले खाइपाइ आएको सत्ता छोड्नु परेको ...

बहसमा भीमार्जुन, टिकाराम र रामनारायण ! अदालतको फैसला निर्दलीय अभ्यास कि संविधानको व्याख्या ?

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले असार...

अनुशाषनमा नबसे जनताले भर्कुछन्, यो सरकारले बजेट नयाँ ल्याउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

जनताको जनादेशबाट पाँच वर्ष सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्न पठाएको झण्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ओलीकै दम्भका कारण ढलेको छ । ...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Jobkhoji Nibl detail page aayal nigam detail page Salt Trending Detail Page Nb Bank Detail Page Kantipur Detail Page Alphabet Education Consultancy