अनुशाषनमा नबसे जनताले भर्कुछन्, यो सरकारले बजेट नयाँ ल्याउनुपर्छ : दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

जनताको जनादेशबाट पाँच वर्ष सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्न पठाएको झण्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ओलीकै दम्भका कारण ढलेको छ ।

विश्वमै नयाँ प्रयोगको रुपमा व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशबाट कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण दुई पटक कोमामा पुगेको प्रतिनिधिसभा संविधानको मर्म अनुसार अदालतको आदेशले ब्यूँतिएको छ । अदालतको परमादेशलाई लिएर सरकारको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

यसै विषयमा सर्वोच्चको फैसला, सरकारको भविष्य र विषय परिस्थितिमा सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खबरडबली संवाददाता गणेश पाण्डेले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले कुराकानी गरेको सम्पादीत अंश –

तपाईंले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई कसरी लिनु भएको छ ? 
आफु शक्तिमा हुँदा जे जस्तो गल्तिहरु गरेपनि महशुस नहुने, आफुले गरेका कामहरु रामराज्य हुन् भनेर सोच्ने मानसिकताको उपज हो अदालतको फैसला । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउन सरकार प्रमुख र सत्तारुढ दलको प्रमुखको हिसाबले केपी ओली मुख्य दोषी छन् । माधव र प्रचण्ड तानिएका मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्था नै गडबढ हुने हो कि भन्ने सबैमा चिन्ता थियो । त्यस हिसाबले हेर्दा अदालतले संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ । 

यस्तै अवस्था आउन सक्छ भन्ने आँकलन गरेर नै संविधान निर्माण गर्दा विधायीकाहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा  १, २ र ३ ले संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखि ७६(५) लाई व्यवस्थित गरिएको रहेछ । उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत लिन असफल भएका बहालवाल प्रधानमन्त्री बाहेक प्रधानमन्त्रीमा कुनै पनि सदस्यले दावी गर्न पाइयो । कुनै सदस्य पार्टीकै भए पनि आवश्यक थ्रेसहोल्ट नकटाए पार्टीको भनेर चिन्दैन । त्यो स्वतन्त्र हुने भयो । संसद भित्र प्रधानमन्त्रीमा कुनै एक सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरेको छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला संविधान संवत् रहेको छ । 

कतिपयले अदालतको फैसला निर्दलीयतिर लैजान खोजेको भन्दै फैसलाले दलीय व्यवस्था समाप्त भएको भनिरहेका छन् नि ?
त्यो कुरा त केपी ओली र उनका नजिककाले मात्र भनेका हुन् । आम मानिसले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ओलीले त पुस पाँच गते संसद विघटन गर्दा जानिबुझी नै गरेको भनिरहेका छन् । यो संविधान ल्याउन उनको पनि सहमत थियो। सर्वोच्चले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाउ भन्दा निर्दलीयतिर गयो भन्ने उनलाई कुनै हक छ ? यहाँ अदालतलाई कतै दोष दिने ठाउँ नै छैन । अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको मात्र हो । 

तपाईंको विचारमा फैसला अपेक्षाकृत र संविधानको मर्मभाव अनुरुप व्यख्या भएको छ भन्नु भएको हो ?  
यसमा कुनै शंकै छैन । फैसलाले मुलुकलाई अस्थिरता तिर लैजान्छ भन्ने कुरा ओलीको एक छिनको रन्को मात्रै हो । अदालतको दोष छैन । अदातले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा संसदमा परिक्षण हुनुपर्छ भनेको छ । यो वा त्यो बाहानामा संसद छल्न पाइदैन भनेको छ । त्यसैले मेरो विचारमा फैसला अपेक्षाकृत नै छ । विधायीकाहरुको मनासाय पनि संसदलाई पाँच वर्ष बचाउनु पर्छ भन्ने रहेकोले यसलाई अन्यता मान्न मिल्दैन । 

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतले संसद पुर्नस्थापित हुनु ठीक मानिएला तर कुनै अमुख व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्छ ? 
त्यसो नगर्ने हो भने फेरी संसद जोगिदैन भन्ने अदालतलाई लाग्यो होला । सर्वोच्चले चार महिना अघि मात्र संसद पुर्नस्थापना गरेको होइन ? पुर्नस्थापना पछि विभिन्न चलखेल गर्ने, संसदलाई विजनेस नदिएर बेकामे बनाउने, कुर्सी छोड्नै नमान्ने, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्ने, छलछाम, षड्यन्त्र गरी राति एक बजे संसद विघटन गरेको होइन ? सबै नागरिक सुतिरहेका बेला संसद विघटन गर्नु चानचुने कुरा होइन नि । त्यही बुझेर अदालतले संविधान बमोजिम नियुक्ति गर भन्यो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन । 

यसअघि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनका विषयलाई लिएर टकराव थियो अब न्यायपालिका मुछिन आयो भन्न मिल्छ ? 
होइन । फैसलाको पुरा पाठ अध्ययन गर्दा संविधान भन्दा बाहिर गएर फैसला आएकै छैन । न्यायपालीकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै मनसाय राखेको जस्तो देखिदैन । संसदीय व्यवस्थामा जुन दलको बहुमत छ, त्यसले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । भएन भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलले सरकार चलाउने हो ।  त्यो नभए संसदमा ठुलो दल रहेको दलका नेताले अल्पमतको सरकार चलाउने हो । त्यो पनि सम्भव नभए संसदमा कुनै एक व्यक्तिले मसंग बहुमत छ भनेर आधार प्रस्तुत गर्ने हो । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले  नजर अन्दाज गरिन् । उनी यही चुकिन । 

अदालतले यहाँ गल्ति गर्यो भन्दा कसरी शक्ति सन्तुलन विग्रियो ? यसलाई न्यायलयको हस्तक्षेप भन्दै मिल्दैन नि । हस्तक्षेप त कार्यपालिकाले  गरेको हो । शक्ति सन्ुतलन उसले विगारेको हो नि । संसदलाई कामै गर्न नदिइ दुई पटक विघटन गरियो । जुन कुरा संविधानमा व्यवस्थै छैन । त्यसकारण न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन । त्यसपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । त्यसको १२ घण्टा नवित्दै फेरी प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न जानुभयो । पछि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर विघटन गर्न लगाउनुभयो । दुई दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुमा अदालतले राम्रो नियत ठानेन । ओली रिङ बाहिर पुगेपछि स्वत: देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । 

तपाईंको विचारमा अदालतले कार्यपालिकामाथि  हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन ? 
अदालतले ७६(५) लाई क्रियाशिल गराई दिएको मात्रै हो । अन्य केही होइन । 

संविधान बमोजिम कार्यकारी अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी काम गर्दा पाहिल्यै पिच्छे अदालत दौडिने प्रवित्तिले कार्य सञ्चालनमा भोलि दूरगामी असर पर्दैन ?
अहिलेसम्म नेपालमा सिभिलियनले गर्नु पर्ने काम, नेपाल सरकारले अग्रसरता लिएर गर्नु पर्ने काम सहिसलामतमा भइरहेको छ ? उसले सबै आर्मीलाई दिएको छ कि छैन ? फास्ट ट्रयाक खोल्न कसले लगायो ? कोभिड–१९ औषधिको बन्दोबस्त गर्ने काम कसले गर्न लगायो ? सिभिलियन सरकारले गर्नु पर्ने काम गरेका छन् त ? छैन नि ? त्यसकारण सरकार असफल हुँदै गएको संकेत दिएको छ । सबै काम आर्मीले गर्ने भएपछि सरकारको अस्तित्व कहाँ छ ? विकास निर्माण, विश्वविद्यालय, हस्पिटल खोल्न लगाउने काम कसले गर्यो ? आर्मीलाई बैंकमात्र खोल्न लगाएको छैन अरु सबै काम लिइसक्यो ? त्यसैले ढुकुटीको पैसा आफ्नो खल्तिमा कसरी हाल्ने भन्ने बाहेक अन्य काम सरकारले नगरेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । 

संविधानको धारा७६(५) व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्चले ७६(२) बमोजिम दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको छ । यसले त दलभित्र अराजकता उत्पन्न हुने भयो नि । कोही सांसदहरु पनि दलको नियन्त्रणमा नरहने भए होइन ? 

फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ कार्यान्वयनमा दलीय ह्वीप लागू हुँदैन भनेको छैन । उसले ७६(५)को हकमा मात्र त्यो व्यवस्था लागू हुने भनेको छ । विधायिकाको मनसाय पनि संसद पाँचै वर्ष चलोस भन्ने देखियो। त्यहि परिकल्पनाको आधारमा नै संविधानमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन भनेको छ । दुई वर्ष पछी पनि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्यो भने थप एक  वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाउँदैन भनेको छ । अहिले जे जति चलखेल भए साढे दुई वर्षपछि मात्र भए । यहि चलखेल रोक्नलाई संविधानमा नै उपधारा ५ को व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था दुनियाँमा कतै छैन । त्यसैले, धारा ७६(५) को व्यवस्था राख्नु भनेको संसद पाँच वर्ष चलोस र विघटन गर्ने चलखेल नहोस भनेर नै हो । कानूनका विभिन्न छित्र खोजेर चलखेल गर्ने बाह्य शक्तिले त होइन । सरकारमा रहेकाले नै हो । त्यसैलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पारिदिएको मात्र हो । 

देउवा नेतृत्वको सरकारलाई जनादेशको सरकार भन्दा पनि परमादेशको सरकार भनिएको छ यस्तो अवस्थामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा काम गर्न सक्लान् ?
यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनु पर्छ । जुन कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उठाइरहनुभएको छ । तर, उहाँको भनाइलाई केपी ओलीले पदै माग्न आएको जसरी बदनाम गराइयो । अहिले राष्ट्रिय सरकारको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले समेत उठाउनु भएको छ । मतलब कोरोना महामारी, सबै तहको निर्वाचन, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता उत्पन्न हुन सक्ने खतरा टार्न समेत यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्छ । जहाँ सम्म लाग्छ यो सरकार आफ्नो धरातलमा टिकेर नै अघि बढ्न सक्ला । जहाँसम्म मेरो बुझाइमा यो सरकारलाई हतपत्त  कसैले फाल्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पास नहुँदै नयाँ सरकार बनेको छ । अहिलेका सरकारका अर्थमन्त्रीले सबै तहको निर्वाचन, कोराना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र सिथिल अर्थतन्त्रलाई थेक्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्लान ? 
अझै पनि बुद्दि पुर्याइयो भने थेक्न सक्छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत कुराहरु त्यति विग्रिसकेको छैन । आफुले मनलागेको जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेका कुराको हिसाब नराख्ने भयो भने कसरी चल्छ ? जस्तै, महालेखा परिक्षणको केही दिन अघिको भनाइ मान्ने हो अहिले हाम्रो १६ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये ६ खर्ब बेरुजु रहेको भनिएको छ । यो भन्दा गएगुर्जेको अवस्था केही हुन सक्छ ? बजेट खर्च भएन भनेर किन चित्त दु:खाउने भन्नोस त ? त्यसकारण यी सबै कुरा अहिलेका अर्थमन्त्रीले सच्याउन सक्नुभयो भने ट्रयाकमा आउँछ । पहिले भएको थियो अहिले किन हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो भने अर्थतन्त्र लिगमा आउन सक्दैन । 

अहिले गण्डकी, कर्णालीमा बजेट ल्याउन समेत दिएका छैनन् । यो अराजकता सिर्जना कसले गर्यो ? सत्ताबाट बाहिरीनुको पीडा अभिव्यक्ति हुन सक्ला । पछि पनि अनुशासनमा नबसे जनताले भर्कुछन् । 

अन्त्यमा, भर्खर अर्थ मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न आउनु भएका अर्थमन्त्रीलाई तपाईं के सूझाव दिन चाहनुहुन्छ ? 
सबैभन्दा पहिले बजेट नयाँ ल्याउनु पर्छ । किनभने अघिल्लो बजेट एमालेले मात्र एकलौटी बनाएको होे । कामचलाउ सरकार, त्यसमा पनि अध्यादेशबाट श्री ३ जंगबहादुर हुँ, मैले जे भने त्यही हुन्न भन्ने किसिमबाट ल्याइएको छ । अहिलेको सरकार  त्यतातिर जानु भएन । बुद्धिमतापूर्वका काम गर्नु पर्यो । त्यो भनेको के हो भने पहिलाको बजेटमा पनि राम्रो पक्ष छ भने नछोड्नोस । 

संघीयताको पनि अभ्यास गर्ने र सांसदहरुलाई निर्वाचन विकास कोषको नाममा बजेट छुट्याउने जस्ता गम्भिर गल्ति नगर्नोस । यस्ता कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता कुराले संघीयता धरापमा पर्छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि पुराना राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनोस । छिटो निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर हामीले पुरा गर्यौं भनेर देखाइदिनोस ।

त्यसले जनतामा विश्वास जगाउँछ । तपाईंले उर्जामा बस्दा जुन हाईहाई पाउनु भएको थियो, त्यो उत्साह अर्थतन्त्रलाई ट्याकमा ल्याउन सक्नुहोस । यसका लागि मौद्रिक नीतिलाई पूर्ण रुपमा ध्यान दिनोस ।