दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ ।

संविधानको ‘क्राफ्ट’ हेर्दा यसमा कुनै कला, कौशलता देखिदैन । संविधानको कतिपय धारा उपधारा हेर्दा द्वैअर्थी देखिने खालको रहेको छ । 

संविधानको ब्याख्या गर्दा सम्र्पूण संविधानलाई हेरेर व्याख्या गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले यी सवैलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा कतिपय मानिसले नबुझेको जस्तो लाग्यो । नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि यस्तो हुन्छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हैसियत दुई वटा हुन्छ । एउटा दलको प्रतिनिधि हुने भयो । अर्को जहाँबाट निर्वाचित भएको हो, त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि हुने भयो । त्यसकारण कुनै पनि सांसद दलीय प्रतिनिधि हुनुको साथसाथै स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । 

कहिले काहीं दलीय व्यवस्थामा सबै दलीय ह्वीपबाट मात्रै चल्ने हो भने त्यो सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र मत कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । जस्तै, सबै खराब दलहरुले जितेर आए भने त्यसले भोलि मुलुककै अस्मिता समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्यो भने मुलुक नै बच्दैन । त्यस्तो बेलामा सांसदले आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यसकारण धारा ७६(५) को आशय पनि त्यो हो । संविधानमा व्यवस्था भएको चार प्रकारको प्रधानमन्त्री नियक्ति प्रकृया मध्ये त्यो अन्तिम अस्त्र हो । कार्यकारीको स्वैच्छाचारी तरिकाबाट अकालमै संसद विघटन नहोस भन्नाका लागि अन्तिम मौकाका लागि स्वतन्त्र सांसदहरुको विवेकको मत प्रयोग गर्न दिएको विषेशाधिकार हो ।  यसलाई लिएर निर्दलीयतिर गयो, अदालतको फैसला अनुचित छ भन्न मिल्दैन । अदालतको फैसलाले मुलुकका लागि नै हितकर हुन्छ । संविधान बनाउँदा देखि नै हामीले प्रतिनिधिसभामा सांसदले विवेकको मत दिन पाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । 

फैसला लेख्दा वा राय प्रस्तुत गर्दा कहिले काहीँ तत्कालिन सन्दर्भ, त्यसबेलाको समयलाई न्यायधीशहरुले जानकारीमा लिएका थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा यस्ता हठी शासक थिए की फैसला कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायधीशहरुले चिन्ता गरेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फैसलामा कुनै किटानी नै नगरे कार्यन्वयन नहुन सक्छ ? सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलामा संसदबाट सरकारको विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गर्दा समेत लागू भएन । तरपनि संसद विघटन भयो । अदालतको फैसला तत्कालिन शासकले मानेनन् । अदालतले परमादेश जारी गर्नुमा सायद यस्तै कुरा ख्याल गरेको हुन सक्छ । 

अदालतको फैसलालाई लिएर मानिसहरुले पक्ष विपक्षमा असहमति जायर गर्न सक्छन् । त्यो उसको स्वविवेकको कुरा हो । परमादेशबारे फैसलामा उल्लेख नै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । जहाँसम्म ह्वीपको विषय छ –धारा ७६(५) मा जुन सांसदले विवेको मत दिन्छन्, त्यहिकारणले कारवाही नगर्नु भनेपछि कारवाहीको कुनै अर्थ छैन । अन्य कारणले कारवाही गर्ने हो भने त्यो सम्बन्धित दलको कुरा हो ।  

संविधानमा भएको केही कमिकमजोरीको बाबजद पुस ५ देखी असार २८ गतेसम्म जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यो मानव सिर्जित हो । संविधान वा विद्यामान कानूनले सिर्जना गरेको होइन । व्यस्थामाथि नै खलबल हुन सक्ने अवस्था आउनुका मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।  यसबाट पाठ सिकेर दलहरुले कोर्ष करेक्सन गरे भने आउने दिनमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि त्यस्तो खतरा उत्पन्न हुँदैन । 

यस फैसलाले राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनालाई सपोर्ट नै गर्छ । तर, साना साना राजनीतिक विवादहरुलाई समेत अदालत प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । त्यो उचित छैन । त्यसले अदालतलाई महत्वकांक्षी बनाउँछ । दलहरुकै असफलताका कारण यस अघि खिलराज रेग्मीका पालामा गलत नजिर बसेको छ । त्यो स्वतन्त्र न्यायलय र विधिको शासनका लागि दूर्भाग्य कुरा हो । त्यसकारण सबै विषयलाई अदालतमा लैजाने कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको छ । यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कोही पनि सर्वोच्च छैन भनिएको छ । त्यसलाईनै अदालतले फैसला गरेको हो । अदालतले विधिको शासनको शर्तको रुपम रहेको कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ भनेको हो । राजनीतिज्ञले अझै पाठ नसिकेर विवादलाई सडकमा छताछुल्ल गर्ने, अदालत प्रवेश गर्ने हो भने न्यायलय महत्वकांक्षी हुँदै जान्छ । यसले भोलि सौनिक वा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

(डा. आचार्य संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)