Khabar Dabali ११ मंसिर २०७८ शनिबार | 27th November, 2021 Sat
Himalayan Golden detail page

दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, अदालतको दोष छैन -आचार्य

डा. भिमार्जुन आचार्य

जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यो मानव सिर्जित हो । संविधान वा विद्यामान कानूनले सिर्जना गरेको होइन । व्यस्थामाथि नै खलबल हुन सक्ने अवस्था आउनुका मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

नेपालको संविधानमा भाषा र मस्यौदाको हिसाबले केही कमिकमजोरी छन् । धारा ७६(५) मा मात्र होइन, समग्र संविधानमा नै त्रुटि रहेको छ ।

संविधानको ‘क्राफ्ट’ हेर्दा यसमा कुनै कला, कौशलता देखिदैन । संविधानको कतिपय धारा उपधारा हेर्दा द्वैअर्थी देखिने खालको रहेको छ । 

संविधानको ब्याख्या गर्दा सम्र्पूण संविधानलाई हेरेर व्याख्या गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले यी सवैलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा कतिपय मानिसले नबुझेको जस्तो लाग्यो । नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि यस्तो हुन्छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हैसियत दुई वटा हुन्छ । एउटा दलको प्रतिनिधि हुने भयो । अर्को जहाँबाट निर्वाचित भएको हो, त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि हुने भयो । त्यसकारण कुनै पनि सांसद दलीय प्रतिनिधि हुनुको साथसाथै स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । 

कहिले काहीं दलीय व्यवस्थामा सबै दलीय ह्वीपबाट मात्रै चल्ने हो भने त्यो सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र मत कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । जस्तै, सबै खराब दलहरुले जितेर आए भने त्यसले भोलि मुलुककै अस्मिता समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्यो भने मुलुक नै बच्दैन । त्यस्तो बेलामा सांसदले आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यसकारण धारा ७६(५) को आशय पनि त्यो हो । संविधानमा व्यवस्था भएको चार प्रकारको प्रधानमन्त्री नियक्ति प्रकृया मध्ये त्यो अन्तिम अस्त्र हो । कार्यकारीको स्वैच्छाचारी तरिकाबाट अकालमै संसद विघटन नहोस भन्नाका लागि अन्तिम मौकाका लागि स्वतन्त्र सांसदहरुको विवेकको मत प्रयोग गर्न दिएको विषेशाधिकार हो ।  यसलाई लिएर निर्दलीयतिर गयो, अदालतको फैसला अनुचित छ भन्न मिल्दैन । अदालतको फैसलाले मुलुकका लागि नै हितकर हुन्छ । संविधान बनाउँदा देखि नै हामीले प्रतिनिधिसभामा सांसदले विवेकको मत दिन पाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । 

फैसला लेख्दा वा राय प्रस्तुत गर्दा कहिले काहीँ तत्कालिन सन्दर्भ, त्यसबेलाको समयलाई न्यायधीशहरुले जानकारीमा लिएका थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा यस्ता हठी शासक थिए की फैसला कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायधीशहरुले चिन्ता गरेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फैसलामा कुनै किटानी नै नगरे कार्यन्वयन नहुन सक्छ ? सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलामा संसदबाट सरकारको विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गर्दा समेत लागू भएन । तरपनि संसद विघटन भयो । अदालतको फैसला तत्कालिन शासकले मानेनन् । अदालतले परमादेश जारी गर्नुमा सायद यस्तै कुरा ख्याल गरेको हुन सक्छ । 

अदालतको फैसलालाई लिएर मानिसहरुले पक्ष विपक्षमा असहमति जायर गर्न सक्छन् । त्यो उसको स्वविवेकको कुरा हो । परमादेशबारे फैसलामा उल्लेख नै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । जहाँसम्म ह्वीपको विषय छ –धारा ७६(५) मा जुन सांसदले विवेको मत दिन्छन्, त्यहिकारणले कारवाही नगर्नु भनेपछि कारवाहीको कुनै अर्थ छैन । अन्य कारणले कारवाही गर्ने हो भने त्यो सम्बन्धित दलको कुरा हो ।  

संविधानमा भएको केही कमिकमजोरीको बाबजद पुस ५ देखी असार २८ गतेसम्म जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो त्यो मानव सिर्जित हो । संविधान वा विद्यामान कानूनले सिर्जना गरेको होइन । व्यस्थामाथि नै खलबल हुन सक्ने अवस्था आउनुका मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुको अर्कमण्यता र असफलताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।  यसबाट पाठ सिकेर दलहरुले कोर्ष करेक्सन गरे भने आउने दिनमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि त्यस्तो खतरा उत्पन्न हुँदैन । 

यस फैसलाले राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनालाई सपोर्ट नै गर्छ । तर, साना साना राजनीतिक विवादहरुलाई समेत अदालत प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । त्यो उचित छैन । त्यसले अदालतलाई महत्वकांक्षी बनाउँछ । दलहरुकै असफलताका कारण यस अघि खिलराज रेग्मीका पालामा गलत नजिर बसेको छ । त्यो स्वतन्त्र न्यायलय र विधिको शासनका लागि दूर्भाग्य कुरा हो । त्यसकारण सबै विषयलाई अदालतमा लैजाने कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको छ । यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कोही पनि सर्वोच्च छैन भनिएको छ । त्यसलाईनै अदालतले फैसला गरेको हो । अदालतले विधिको शासनको शर्तको रुपम रहेको कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ भनेको हो । राजनीतिज्ञले अझै पाठ नसिकेर विवादलाई सडकमा छताछुल्ल गर्ने, अदालत प्रवेश गर्ने हो भने न्यायलय महत्वकांक्षी हुँदै जान्छ । यसले भोलि सौनिक वा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

(डा. आचार्य संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

Khabardabali Desk

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

यस्तो छ –विश्वको ‘नम्बर वान’ बन्ने चिनका राष्ट्रपति सि को योजना

काठमाडाैं। गत साता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा दुर्लभ संकल्प पारित गर्यो। पार्टीको सय वर्षे इतिहासमा तीन पटक मात्र यस्तो दस्ताव...

एमाले पसेका माओवादी महाधिवेशनबाट बडारिने डर

ओलीलाई गलपासो, पुर्व माओवादीलाई शिकारीको याद

कास्कीका छवटै क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति निर्वाचित

कास्की । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत कास्की प्रदेशसभाका छ निर्वाचन क्षेत्रमा शुक्रबार मतदानबाट नेतृत्व चयन गरिएको छ । प्रदेश नि...

एम्बुलेन्स किन्न प्रवासीले पठाएको २८ लाख फिर्ता

बागलुङ । धौलागिरि अस्पतालका लागि सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिद गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका बागलुङेले पठाएको रु २८ लाख दुई हजार फिर्ता भएको छ ।   बागल...

राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै र...

आज माओवादी केन्द्रले ६७४३ वटा वडा सम्मेलन गर्दै

काठमाडौं ।  सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रले आज एकैदिन देशैभरका सबै वडाहरुको सम्मेलन गर्दैछ ।  पुषमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको माओवादीले ...

यस्तो छ मौसमी पुर्वानुमान

काठमाडौं। आज शुक्रबार देशभरको मौसमी बदली भएको छ। मुलुकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने केही भूभागमा वर्षाको पनि सम्भावना र...

पुन शक्तिशाली बन्दै माओवादी : सात लाख नाघे पार्टी सदस्य

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी सदस्यको संख्या ७ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। हालै सम्पन्न पार्टी सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका क्रममा सात लाखभन्दा बढ...

यी हुन् कालो सुचिमा परेका चार निर्माण कम्पनि

काठमाडौं। सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। खरिद कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले बुधबारद...

यी हुन् विश्वकप फुटबलमा छनोट भएका यूरोपका १० टोली

एजेन्सी। विश्वकप फुटबल खेल्ने यूरोपका १३ मध्ये १० टोलीको टुंगो लागेको छ। बाँकी ३ टोली प्ले अफबाट छनोट हुनेछन्। यसपटक यूरोपका फुटबल महाशक्तिहरु नै व...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Oil Nigam Detel page Jobkhoji Nibl detail page Salt Trending Detail Page Kantipur Detail Page