संघीयता खारेजी प्रकरण : रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावमाथि आदिवासी जनजाति महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावमाथि आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले प्रेस वक्तव्य निकालेर संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मिश्रको प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाएका हुन् । 

राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावमाथि आपत्ति रहेको बरामको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश विद्रोह लगायतका नेपाली जनताको बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ, राष्ट्रविकासको लागि संघीयता कोशेढुड्ढा साबित भएको छ' अध्यक्ष जगत बराममगरले भने 'राजनैतिक दलका कतिपय नेताहरुको सशंकुचित सोचले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना विपरितका कामहरु भइरहेका छन् र संघीयतालाई बदनाम गर्ने गरी दुस्कार्यहरु भइरहेका छन् तर पनि संघीयताकै मूल मर्म र भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जनताका आकांक्षा अनुरुपका कामहरु भने भइरहेका छन् ।'

सोमबार विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

 प्रेस वक्तव्य
संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि अभिव्यक्तिप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर निन्दासहित आपत्ति प्रकट गर्दछ । आज मिति २०७८ साउन ११ गतेका दिन विभिन्न सञ्चार माध्याम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीयता खारेजी तथा धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनैतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ । यस्ताखाले राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिप्रति हामी निन्दा सहित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश विद्रोह लगायतका नेपाली जनताको बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ, राष्ट्रविकासको लागि संघीयता कोशेढुड्ढा साबित भएको छ । राजनैतिक दलका कतिपय नेताहरुको सशंकुचित सोचले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना विपरितका कामहरु भइरहेका छन् र संघीयतालाई बदनाम गर्ने गरी दुस्कार्यहरु भइरहेका छन् तर पनि संघीयताकै मूल मर्म र भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जनताका आकांक्षा अनुरुपका कामहरु भने भइरहेका छन् ।

मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेकै सन्दर्भमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विरुद्धमा विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन् । यस्ता खाले अभिव्यक्ति र षडयन्त्रको हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं र यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गए नेपाली जनताले त्यस्तालाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं । संविधानमा आदिवासी जनजातिका पनि केही असहमति र असन्तुष्टिहरु छन् तर पनि यसलाई संवैधानिक ढंगले शान्तिपूर्ण वहस गरेर संविधान संशोधन गरी समस्या सुल्झाउनु पर्ने कुरामा सहमत हुँदै नेपाल सरकार र राजनैतिक दललाई आग्रह गर्दछौं । र, अन्त्यमा, संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्धमा लाग्ने जो कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ, र अन्यथा भएमा नेपाली जनताले कारवाही गर्ने व्यहोरा व्यक्त गर्दछ ।

अध्यक्ष: जगत बराम