काठमाडौं । एमाले पार्टीमा गएका चार पूर्वमाओवादी सांसदले सांसद पद पुर्नबहाली गरिपाऊँ भन्दै दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । माओवादीले सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुन सम्मत नै रहेको आदेशमा भनिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारवाही गर्नुको कारण सोध्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको छ ।
पूर्व माओवादी नेताहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरी शंकर चौधरी र प्रभु शाहले साउन १३ मा आफूविरुद्धको कारवाही अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरुले माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख १३ गते, २०८३ - १७:०७
काठमाडौं। संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका ले सुकुमबासी बस्ती हटाउन थालेपछि प्रभावित तथा अन्य व्यक्तिहरू दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउन पुगेका छन्।...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:५१
काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:४३
नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका किसानले उत्पादनअनुसार उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजारमा उपभोक्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:१८
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुल...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:०८
भोजपुर। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले पुल बगाउँदा भोजपुर–चखेवा सडक पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । भोजपुर नगरपालिका–५, बोखिमस्थित चाल्से खोल्सामा शनिबार राति आए...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:४२
सर्लाही। मधेश प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत सर्लाहीको चुरेभेगस्थित बाहुनी–परवानीपुर–घारिबथान सडक कालोपत्रे भएको छ । चुरेपा...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:१७
अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: