‘जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गरिन्छ’

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोतको अध्ययन अनुसन्धानसहित सो क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा पनि विकास गरेर लैजानुपर्ने बताएकी छिन् । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको गतिविधिबारे आज जानकारी लिने क्रममा उनले भनिन्, ‘आयोगलाई नियमनको अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।’ कुनै पनि निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगलाई जनशक्ति एवं आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर कामका हिसाबले सक्षम बनाइने बताइन् । 

भूमिगत एवं सतहका जलस्रोत आयोगको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नीतिगतरूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका निकाय निर्धारित मूल्य मान्यताभित्र छन कि छैनन् भन्ने अनुगमन गरेर त्यसको नियमन गर्ने विषयलाई सबै ढङ्गले व्यवस्थित गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

स्रोत भएकाले लगानी गर्नु ठीक छ तर आफैँ उत्पादक बन्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘सबैलाई स्रोत परिचालन गर्ने रहर छ । आर्थिक स्रोत भएकाले लगानी गरे पनि उत्पादन गर्ने  एउटै निकाय हुनुपर्छ ।’ आर्थिक स्रोत सबल भएका निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्परता देखाएका प्रति मन्त्री भुसालले भनिन्, “स्रोत र साधन चलाउने रहरमात्र गरेर हुँदैन दक्षता पनि हासिल गर्नुपर्छ ।’ 

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नीतिअनुसार ऐन, नियमलगायत संरचना बनाएर आयोगलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए। जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राईले सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राकृतिक स्रोतमा सङ्कट पैदा हुँदै गएकाले आयोगलाई नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै आयोगको सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोगलाई कानूनीरूपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले प्राविधिक, नीतिगत र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग गर्दै आएको छ । सो अवसरमा बेरुजु फछ्र्योटमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।