कानुनको कुरा नगरौ, दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णय सभामुखले मान्नुपर्छ : अर्याल

संवैधानिक मर्यादा उलङ्घन भयो । जो संवैधानिक व्यक्तित्व हो, उसैले संविधानको परिपालन गरेका छैनन् । त्यस विरुद्ध अवाज उठाउने कुरा अवैधानिक हो भन्ने कुरा सरासर गलत कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

दलीय व्यवस्थामा दलले कारवाही गरेर दलीय अनुशासन नमान्ने, दल विरुद्धमा लाग्ने, दलीय आचरण विरुद्ध गतिविधि गरेकालाई निष्कासन गर्नु दलको कर्तव्य हो । कुनै पनि दलले नियम, कानून र संविधान संवत् तरिकाले निष्कासन गरेका सांसदलाई कारवाही नगर्ने विशेषाधीकार संविधानले सभामुखलाई कतै दिएको छैन । संविधान र कानूनले नदिएको विशेषधीकार प्रयोग गरेर उहाँले जुन खालको पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यो एकदमै पूर्वाग्रही छ । सभामुखको आसन भनेको तटस्थ आसन हो । साझा व्यक्तिले एउटा दललाई फुटाउन भूमिका खेल्नु हुँदैन । यो गम्भिर प्रश्न उहाँमाथि छ । उहाँले यसको सफाइ इतिहासको कठघरामा उभिएर एक दिन दिनुपर्छ । संसदीय सर्वोच्चता, कानूनी सर्वोच्चता, पदीय मर्यादा, विधिको शासन कायम राख्न बाध्य भएर संसद अवरुद्ध गरेको हो । दलीय सिस्टममा दलले कुनै पनि आफ्ना सांसदलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्छ । यो नितान्त दलको अधिकार हो । दल बाहेक अन्य कसैलाई पनि विशेषाधीकार दिएको छैन । 

कतिपयले दुई पटक संसद विघट गरेको आरोप हामीमाथि लगाएका छन्, त्यो फरक प्रशंग हो । त्यसलाई अदालतले टुंग्याइसक्यो । अब, त्यो भुतपूर्व बनिसक्यो । विगतमा टुंगिएको विषयलाई फेरी उप्काउने अधिकार कस्ले दियो ? पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदका सवालमा अदालतले गर्ने फैसला आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर भयो । सभामुखको आसनबाट अदालतमा विषय प्रवेश गर्न नपाउँदै किन पक्षपतपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो । किन संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न सक्नुभएन ? उहाँले पार्टी फुटाउन, तहसनहस गर्न, दलीय भुमिकालाई निस्तेज पार्न भूमिका खेल्नुभयो । सभामुखको आसनमा बसेर यस्तो काम गर्न पदीय मर्यादाले उहाँलाई सुहाएन । 

जहाँसम्म महाअभियोग लगाउने भनेको विषय भनेको कानूनी पाटो हो । तर, हामीले उठाएको राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक प्रश्नको विषयमा राजनीतिक तवरले समाधान खोज्नु पदैंन ? उहाँ संविधान, कानून, विधान मिचेर दल फुटाउने षड्यन्त्रको मतियार बन्नुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा जाने कुरै हुँदैन । उहाँले अब केही गर्नु पर्दै, कि त एमालेले निष्कासन गरेको १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्यो कि त राजिनामा दिनुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो भन्दा विकल्प उहाँलाई छैन । 

(अर्याल नेकपा एमालेकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री हुन्)