जनअपेक्षाअनुसार संविधानलाई संशोधन नगरिए ठूूलो चुनौती आउन सक्छ : संविधानविद्

काठमाडौं । पूर्वप्रधान्यायाधीश, संविधानका जानकार तथा राजनीतिक दलका नेताले पूरा अवधि काम गर्न नपाउँदै बहुुमतको सरकार फेरिने तथा पटक–पटक संसद् विघटनको घटनाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गहन समीक्षाको आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संवैधानिक दूरदृष्टि र नेपालको वर्तमान अभ्यास’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा र संविधानलाई दीर्घजीवी तुल्याउन संविधान कार्यान्वयनको समीक्षाको समय भइसकेको धारणा व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘संविधान कार्यान्वनका सवलामा धेरै समस्या देखियो, अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, कहाँ चुुकेको छ, कहाँ नमिलेको छ, त्यसलाई सुुस्पष्ट गरी संविधानलाई दीर्घजीवी तुल्याउन र सङ्घीयतालगायतका उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानको पुुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ ।’

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी बनाउन र प्रजातन्त्रलाई व्यापारीकरणमा जान नदिन संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मका समग्र प्रगतिको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले जनअपेक्षाअनुसार संविधानलाई संशोधन र सुधार नगरिए ठूूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुुनसक्ने बताए ।

पूूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीले लोकतन्त्रका लागि ठूूलो सङ्घर्ष र योगदान पुुर्‍याएका राजनीतिक दलकै नेताबाट समानुुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यापक दुुरुपयोग भएकाले हालको छनोट गर्ने व्यवस्थामा सुुधारको खाँचो औँल्याए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतमा जान नपर्ने विषयलाई प्रवेश गराउने तथा स्थापित मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका निर्णय तरङ्गित र आलोचित भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मुलुकले अहिले संवैधानिक अङ्गका बीचमा न्यायायिक आत्मसंयम खोजेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले संविधान जारी गर्ने बेला विभिन्न खाले आशङ्का र प्रश्न उठाइएको भए पनि हालसम्मको सङ्घीयता कार्यान्वय प्रगतिले अवलम्बन गरिएको मार्गचित्रलाई सही पुष्टि गरेको बताए।

उनले भने, ‘सविधान कार्यान्वयनको सुखद् नतिजा देखिएको छ, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको आगामी गन्तव्यका लागि संविधान कार्यान्वयनको सकारात्मक समीक्षा र पुनरावलोकनको खाँचो देखियो ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले जनसङ्ख्या कि भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भन्नेजस्ता केही विषयमा विवाद भए पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशीलगायतका हिसाबले संविधान सर्वसम्मतिको दस्तावेज हुन पुगेको विचार राखे । उनले भने, ‘संशोधनले संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउँछ, संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई बलियो तुल्याउन र समयका हिसाबले पनि अब संविधान समीक्षा गर्न योग्य भएको छ, आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तथा संसद्बाट राजनीतिलाई बाहिर लैजान खोज्दा अहिले तमाम समस्या आएको हो ।’

संविधानका जानकार डा विपीन अधिकारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी, आवधिक निर्वाचन, रूपान्तरण र जवाफदेहीका विषयमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका राम्रा अभ्यासको संरक्षण गर्दै आवश्यकता खड्किएको प्रश्नलाई स्थान दिन जरुरी रहेको विचार प्रकट बताए।

नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र शिलु मानन्धर बज्राचार्यले अदालतबाट भएका पछिल्ला फैसलाले संविधानको संरक्षण, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि ऊर्जा प्रदान गरेको धारणा राखे । प्रधानले भने, ‘मौलिक हक कार्यान्वयनलाई गौणरूपमा हेरिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन, मुलुकमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको पुनरावलोकनको अवस्था देखिएको छ ।’