‘कानून पालनामा राजनीतिक दल आफैँ निर्देशित हुनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संविधान र कानून पालनामा आफैँ निर्देशित हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। 

निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल (इओसी–नेपाल)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक दलको अनुगमन’ विषयक अन्तरक्रियमा उनले सबैले राम्रो ढङ्गले कानून मान्ने हो भने  नियमनको बहस आवश्यक नपर्ने धारणा राखे। 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘अरुलाई सुशासन र अनुशासन सिकाउने दलहरूका लागि उनीहरूका आन्तरिक नियन्त्रण र स्वमूल्याङ्कन जरुरी छ कि बाहिरबाट यो वा त्यो गर भन्नुपर्ने हो ।’

राजनीतिक दलको समग्र व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनको प्रणाली नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले आयोगले राजनीतिक दलमा समावेशी, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षणको व्यवस्थालाई कडाइका साथ हेरिएको जानकारी दिए। 

‘राजनीतिक दलको विधानमा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक सदस्यता दिँदैनौँ भनेर स्वघोषणा गरेका दलहरूविरुद्ध आयोगमा धेरै सङ्ख्यामा उजुरी रहेको छ । कुन दल साच्चिकै कानूनको पालना गर्ने खाँटी हो त भनेर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्ने छौँ’ उनले भने। 

नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले राजनीतिक दलको नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। 

उनले भने, ‘संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सहकार्य र परामर्श गर्ने अधिकार एवं अभिन्न अङ्गको मान्यता दिएको छ ।’

आयोजक संस्था इओसी–नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले निर्वाचन खर्चिलो भएकै कारण सुशासनका लागि चुनौती खडा गरेको तथा दलका नेताको सम्पत्ति विवरण र सदस्यका विषयमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने केकस्ता सुधारका उपाय हुन सक्छन् भनी जिज्ञासा राखे।