आफ्नो स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न भए उम्मेदवार बन्न नपाइने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही द्विविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ ।

'कुनै कानुनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हक अन्तर्गत ठेक्का पट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक लगायतका आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको एवम् उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६, २२२ र २२३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ अनुकूलसमेत देखिन नआएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएमा यी निवेदक आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भै निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,' फैसलामा भनिएको छ ।

यादप श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।