नयाँ जनप्रतिनिधिले 'हतारमा' बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता, प्रतिबद्धता पूरा गर्न मुस्किल

काठमाडौं । देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ६०० तहको छिनोफानो भएको छ भने बाँकीमध्ये अधिकांशको मतगणना भइरहेको छ।

गाउँपालिकाहरूको हकमा ४६० मध्ये लगभग सबैको मतगणना आजभोलि नै सकिने देखिन्छ।

ठूला नगरपालिकाहरूमा मतगणना अझै केही दिन लम्बिने देखिन्छ।

कुनै आधिकारिक आँकडा आइनसके पनि यसपाली उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आउने पाँच वर्षको कार्यकाल सम्हाल्दैछन्।

उनीहरूका निम्ति सबभन्दा टड्कारो चुनौती करिब एक महिनाभित्र आफ्नो पालिकाको नीति, कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण रहने स्थानीय तहका जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

कानुनी बाध्यता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई तिनका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ।

सङ्घीय बजेट पेस गर्ने दिन संविधानले नै जेठ १५ भनेर तोकिदिएजस्तै उक्त ऐनले स्थानीय तहहरूलाई त्यस्तो मिति तोकिदिएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए।

"हुन त त्यसमा असार १० गतेभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ भनिएको छ। तर त्यसको अर्थ असार १० भित्रै बजेट पारित भइसक्नु पर्छ भनेको होइन। त्यसका कार्यक्रममाथि छलफल, परिमार्जन आदि गरेर २५ गतेसम्म पारित गर्ने समय रहन्छ। एकदमै अप्ठेरो परेको बेला असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ," देवकोटाले भने।

"तर असारमसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुनसकेन भने चाहिँ स्थानीय तहले न त राजस्व उठाउन पाउँछ न त खर्च गर्न पाउँछ।"

प्राथमिकिकरणमा जटिलता

स्थानीय तहको गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने केही करोडदेखि काठमाण्डू महानगरपालिकाको हकमा १८ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट छ।

तिनमा प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक निर्माणसम्म पर्छन्।

हरेक पालिकाले गाउँ तथा नगरसभाहरूमार्फत् नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ।

त्यसको निम्ति नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई एक महिनाभन्दा थोरै बढी समयमात्र रहेको छ।

"धेरै जसो प्राविधिक वा लगातार भइरहने प्रक्रियाको हकमा त्यति समस्या नहोला। तर नयाँ जनप्रतिनिधिले बजेट तथा योजना प्राथमिकिकरण गर्न भने मुस्किलले एक महिना प्राप्त हुन्छ। त्यो हेरेर नै उनीहरूले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ," राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

आयोगले स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण जस्ता विभिन्न अनुदान एवम् राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड बनाएर दिइसकेको हुँदा अबको ध्यान प्राथमिकिकरणमा हुनुपर्ने उनले बताए।

देशभरिका नगरपालिकाहरूको सङ्घका महासचिव भिमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार उनीजस्तै पहिले नै एक कार्यकाल सम्हालिसकेकाहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैन तर नयाँ अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएका हकअधिकारबारे जानकारी नभएकाहरूलाई निकै चुनौती पर्नसक्छ।

"त्यसमाथि अब १५ दिनभित्रै फेरि नगर तथा गाउँपालिकाहरूको कार्यपालिका निर्वाचित गर्नुपर्ने काम पनि छ," उनले भने।

देशभरिका गाउँपालिकाहरूको सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको चिन्ता पनि उस्तै छ।

"धेरै तयारी गर्ने अवस्था पक्कै छैन। सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न खाले दबावमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यसै वर्ष सबैले योजनाका घेराभित्रै बस्ने कार्य गाह्रो हुनसक्छ," श्रेष्ठले भने।

प्रतिबद्धता पूरा गर्न मुस्किल 

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जितेका भएपनि कम्तीमा यो वर्ष उनीहरूले चाहेजसरी ती विषयलाई नीति तथा बजेटमा पार्न कठिन देखिन्छ।

हतारहतारमा बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल मिल्न नसक्ने जटिलताबारे जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

त्यसैलाई इङ्गित गर्दै नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले यसपालीका नयाँ निर्वाचितहरूले यसअघिका प्रतिनिधिहरूले गरिसकेकै धेरै काममा निर्भर हुनु सही हुने बताए।

"समय र परिस्थितिले गर्दा आफ्ना दृष्टि, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाउन उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ। चैतदेखि भइआएका तयारीहरूमा टेकेर अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ," उनले भने।

नयाँ जोश र नयाँ वाचाका साथ कमान सम्हाल्न तम्सिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त सुझाव केही निराशाजनक लागे पनि व्यावहारिक कठिनाइका कारण अरू विकल्प सही नहुने जानकारहरूले बताएका छन्।

के छ उपाय?

जेठ ५ गते पुराना जनप्रतिनिधिहरू सबैको कार्यकाल सकिएको छ।

अब नयाँले नसम्हाल्दासम्म यसै पनि सामान्य क्रियाकलाप समेत प्रभावित हुने ठानिएको बेला कार्यभार सम्हाले लगत्तै खासगरि नयाँ निर्वाचितहरूले मेसो नपाउने सम्भावना अधिक छ।

त्यसबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी दिनमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाबारे जानकारी दिने गरि कार्यक्रमहरू गरिने बताएका छन्।

त्यस्तै नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि मतपरिणाम लगत्तै प्रदेशस्तरमा विभिन्न प्रशिक्षण दिने गरि तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

"चुनावी परिणामका एकसरो तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। चाँडै नै हामीले प्रदेशस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ," महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

उस्तै तयारी नगरपालिका सङ्घले पनि गरिरहेका महासचिव ढुङ्गानाले बताएका छन्। तर ती प्रशिक्षण पर्याप्त नहुने चिन्ता भने धेरैमा बाँकी नै छ। बीबीसी