काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
चालू आवको बजेट भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा समावेश केही नीति तथा कार्यक्रम र सीमामा सामान्य हेरेफेर गरिएको थियो ।
शनिबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण पनि शनिबार नै सार्वजनिक भएको थियो ।
आर्थिक विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोरोनाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण बाह्य क्षेत्र चापमा परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्दै गएका सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमार्फत धेरै विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ ।
औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने, कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार पारिएको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै केही ठूला आयोजनालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना सरकारले आन्तरिक लगानीमा नै निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोतको अभाव नहुने र व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी दिएका छन् ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि आवश्यक छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने, कृषि सिँचाइ तथा सुख्खाटारको सिँचाइलगायतका विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटको सैद्धान्तिक विषयमा छलफलका क्रममा नै अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकताका बारेमा सामान्य जानकारी दिइसक्नुभएको छ । आन्तरिक खपतका लागि पैठारी नगरे पनि हुने केही वस्तुमा करको दर वृद्धि, करको दायरा विस्तारलगायतका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।
शनिबार मात्रै अर्थमन्त्रीले बजेटका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजै बस्ने बैठकले बजेट पारित गरेपछि अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: