प्रदेश नं १ को नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र उद्योग

मोरङ । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। 

प्रदेश सरकारकातर्फबाट उनले आव २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३५(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे। 

उनले सरकारको काम कारवाहीमा जनताको सहभागिता समर्थन र अपनत्व उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरे। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको दाबी गरिएको छ ।

रुपान्तकारी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने तथा समतामूलक समाज स्थापनाका लागि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित उपयोग र परिचालनमार्फत प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरको आधार तयार गर्न भएको र कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । दीर्घकालीन महत्वका धेरै आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रमका अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६३ दशमलव ८ प्रतिशतलाई कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप र ११ दशमलव २ प्रतिशतलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइसकेका छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकार मतहतका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि छ । 

प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेको विराटचोक–घिनाघाट सडक निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने र प्रदेश लोकमार्गका केही महत्पूर्ण आयोजना र सडक पुल चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।

पर्यटन विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण एवं सेवासुविधा विस्तार गरी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सो क्षेत्रमा लगानी बढाउने उल्लेख गरेको छ भने यसैअन्तर्गत महत्वपूर्ण मुन्धुम पदमार्गअन्तर्गत ८७ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कार्य गरिने छ । प्रदेश मन्त्रालयबाट हुने काम कारवाहीलाई छिटो छरितो र मितव्ययी बनाउन अफिस अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

यातायात कार्यालयमा बढ्दै गएको अत्यधिक चापलाई दृष्टिगत गरी सेवा कार्यालय विस्तार गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी वर्षौँदेखि वितरण गर्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सम्पन्न हुने अवस्थामा पु¥याइने नीति लिइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने ‘ट्रायल’ परीक्षालाई समयमै सम्पन्न गर्न यातायात सेवा कार्यालयको क्षमता विस्तार उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 

खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत तथा वर्णशङ्कर गुणस्तरीय बीउबिजनमा कृषकको पहुँच विस्तार गरिने र प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीति प्रदेश सरकारले  लिएको छ ।

यस्तै दिगो कृषि विकास लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानका रुपमा विस्तार गर्ने, कृषि तथा पशुधन बीमा र सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने र उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिन व्यवस्था गरिनुका साथै समयानुकूल कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउनुका साथै मौसमसम्बन्धी सूचना निमयतिरुपमा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आगामी आवमा प्रदेश सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी सेवासुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ना किसान परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गर्ने र स्थानीय तह कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक उत्पादनको’ नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

‘पशुपक्षी तथा माछामा नश्ल सुधार, दूध तथा माछा मासु उत्पादन वृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ यसलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भने स्थानीय तहसम्म पशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

पशुपक्षीमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका रोग तथा महामारी नियन्त्रणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवं सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेशलाई खोरेत रोगमुक्त बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सामूहिक एवं सहकारीखेती गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै बढी आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, लसुन र फलफूलको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ ।

कृषि ज्ञानकेन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी बनाइनुका साथै प्रादेशिक तालीम केन्द्र र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

उद्योग र पर्यटन

विद्यमान कानूनमा समसामयिक सुधार गरी उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण गरिनुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रको विकासका साथै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्पूर्ण ठूला आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथै बृहत् लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहकार्यमा औद्योगिक वस्तुको प्रवद्र्धन एवं उद्योग क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

परम्परागत सीपसँग आबद्ध घरेलु उद्यमको संरक्षण र विकासका लागि ‘एक गाउँ, एक उद्योग तथा एक घर, एक उद्यमी’ कार्यक्रमको थालनी गर्ने र सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण एवं सामूहिक खेती सञ्चालन गर्न ‘टोलटोलमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने र मनोरञ्जन तथा फुर्सदको समय उपयोग गर्न आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखी ‘हिल स्टेशन’ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटकलाई विनाझन्झट भ्रमण गर्ने वातावरण तयार गर्न सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छरितो बनाइनुका साथै कृषि तथा पदयात्रा पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीणस्तरमा आयआर्जन एवं रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

आगामी आवमा लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदाय एवं किराँत, लिम्बू, धिमाल, थारु, कोचलगायतको जातजातीको सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटकीय सम्पदाका रुपमा विकास गरिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी धनकुटाको प्रादेशिक सङ्ग्रहालयलाई बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका गढी थुम, किल्लार मुन्धमी स्थलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आगामी आवमा किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोसी नदीमा अवस्थित खुवालुङको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ र बराहक्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आकर्षक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने र विराटनगर विमानस्थलको विस्तार स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाउनुका साथै यहाँबाट अन्तरप्रदेश र प्रदेशका पहाडी विमानस्थलमा हवाई उडान एवं माउन्टेन फ्लाइट नियमित सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।

सडक तथा सिँचाइ

प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेका बहुवर्षीय सडक आयोजनालाई प्रादेशिक लोकमार्गका रुपमा विकास गरिने र प्रादेशिक लोकमार्ग, सडक पुल प्रादेशिक रणनीतिका सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिन भएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बायो–इञ्जिनीयरिङलाई अनिवार्य गरिने र ठूलो नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति सरकारको छ । त्यसैगरी उच्च हिमाली क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्र जोड्न केबुलकार निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुरका नागरिकलाई राजधानीसँग जोड्ने छोटो दूरीको चतरा–घुर्मी ९कोसी करिडोर सडक० सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयन गरिने कार्य आगाडि बढाइने भएको छ । 

बृहत् विराट क्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ  निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने नीतिमा सकारको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी विराटनगर, इटहरी तथा धरानलाई आधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्न बृहत् गुरुयोजना तयार गरी निर्माण प्रारम्भ भएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्यपहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहमा साना सिँचाइ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने र पुराना र क्षतिग्रस्त सिँचाइ पूर्वाधार मर्मतसम्भार गरी १२ महिना नहर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै ठूला खानेपानी तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तह र उपभोक्तासँग सह लगानीमा वित्तीय स्रोत जुटाउने नीति लिइने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आगामी आवमा स्वदेशी तथा वैदशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् तथा सौर्यविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिने र पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा पु¥याइने र  प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न ‘एक घर, एक धारा’ को अवधारणाअनुरुप प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुका साथै खानेपानी सेवा उपलब्ध नभएका स्थानमा पम्प, लिफ्ट डिपबोरिङ तथा वर्षात्को पानी सङ्कलनमार्फत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

यातायात तथा सञ्चार

सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्वाधारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाइने र सञ्चारकर्मीका क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रदेश सकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । इ–रिक्सा, टेम्पोजस्ता तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई स्थानीय तहमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिने र प्रदेशभित्रका प्रमुख सहरका मुख्य स्थानमा ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्र

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, विकासको सुनौलो बिहानी’ को मान्यतालाई मूर्तरुप दिन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, शिक्षा तथा युवा खेलकूद क्षेत्रलाई समेटेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विद्यालय भवन, अपाङ्ग एवं लैङ्गिकमैत्री शौचालय, स्वच्छ पिउने पानी, मर्मतसम्भार तथा सूचना प्रविधिको विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशको उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, रोजगारमूलक बनाई उत्पादनसँग जोड्न उच्च शिक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने र प्रदेश अविष्कार केन्द्रलाई थप सुदृढीकरण गरिने नीति सरकारको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछाडि परेका समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, प्रदेश ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुका साथै ‘प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालीम परिषद्’ गठन गरिने भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र कृषि तथा पुशपालनका क्षेत्रमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीको प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार आगामी आवमा ‘स्वस्थ नागरिक, सक्षम प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै लगिने र सबै जिल्ला अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै एम्बुलेन्स सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच विस्तारका लागि सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको समन्वय एवं सहकार्यमा एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा आरम्भ गरिनेछ ।

महिलामादेखि आङ खस्ने रोग, पाठेघर  क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अब्स्टेट्रिक फिस्टुलाका समस्याको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापन सहज बनाइने र ‘कोखदेखि शोकसम्म’ अभियान सञ्चालन गरी गर्भवती र सुत्केरी महिला लक्षित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम आगाडि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । कोसी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई ‘प्रदेशस्तरीय सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी समुदायमार्फत व्यस्थापन भइरहेको प्रादेशिक वनक्षेत्र बुद्धि गर्दै वनको दिगो व्यवस्था गरिने र गुराँसको राजधानी तथा जैविक विविधताको ‘हटस्पट’ तीनजुरे–मिल्के–थजलथले क्षेत्र र जैविक विविधताले भरिपूर्ण झापा जिल्लाको जलथल क्षेत्रलाई नमूना संरक्षण क्षेत्रका रुपमा व्यवस्था गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायीकरण गरी निर्यात गर्ने तथा चुरेलगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा ‘व्यवस्थित र संरक्षित जलाधार, जीवनको आधार’ सोचका साथ उपल्लो तल्लो तटीय सम्बन्धमा आधारित व्यवस्थापन विधि अवलम्बन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नदीजन्य पदार्थको अधिक र अव्यवस्थित दोहन नियन्त्रण गरिने र चुरेलगायत वन क्षेत्रभित्र सिमसार, ताल तलैया र पोखरीको निर्माण एवं संरक्षण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । सहरी तथा बजार क्षेत्र, राजमार्ग र नदी आसपासमा क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने कार्यक्रम सरकारले आगामी आवमा ल्याउने भएको छ ।

आर्थिक कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आगामी आवमा प्रदेश सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण र बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढानेछ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट सामाजिक, आर्थिक जीवनमा परेको असर प्रभाव न्यूनीकरण एवं आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने तथा समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न प्रदेशको आर्थिक विकासको संवाहका रुपमा रहेका कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

त्यसैगरी सरकारले आन्तरिक राजस्वका योगदान बढाउन सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने तथा प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी छनोट गर्न परियोजना बैंक तयार गर्ने भएको छ ।

निजामती सेवा एवं शान्तिसुरक्षा

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा शर्तको विषयमा आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र ‘नागरिकको जीउ, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई  शान्तिसुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको छ ।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विपद् खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा कन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका संलग्न गरी ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहकार्य गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।