बजेट पूर्व भरतपुर महानगरले गर्यो तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग छलफल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्यका बारेमा तीन तहका सरकार, विज्ञ र स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व गरिएको छलफलका सुझावलाई महानगरको नीति र बजेटमा नै समेट्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार दिनभर गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरको आगामी कार्यदिशा विषयक छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सङ्घीयमन्त्री, सङ्घीय मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विज्ञ तथा स्थानीयको सहभागिता थियो । स्थानीय र विज्ञका सुझाव सहित नेतृत्वमा रहेकाको आश्वासन सो अवसरमा आएका थिए । 

अघिल्लो कार्यकालमा झिनो मतान्तरबाट निर्वाचित भएकी महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा अत्याधिक मतका साथ विजयी भएपछि थपिएको चुनौतीलाई सामना गर्ने उद्देश्यले बजेट पूर्व बृहत् छलफल गरिएको हो । छलफलमा सहभागी हुन काठमाडौँबाट आएका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव, महानिर्देशक र कार्यकारी निर्देशकले आफू मातहतका निकायमार्फत महानगरको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो अवसरमा उनीहरु र स्थानीयस्तरका बुद्धिजीवीले महानगरलाई सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै उपस्थितिमा ती प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही असार १० गते ल्याउँदै छ ।  
 
प्रमुख दाहालले तीन तहका सरकार, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा गरिएको कार्यक्रममा प्राप्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताइन्। उनले भनिन्, “अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाका लागि छलफल प्रभावकारी भयो ।” नेपालमा कुनै पनि पालिकाले बजेट पूर्व यो ढङ्गको कार्यक्रम नगरेको भन्दै उनले थपिन्, “हामीले तीन तहका सरकारका कार्यक्रम नजुध्ने गरी योजनाबद्ध विकासका लागि छलफल चलाएका हौ ।”
 
विगतमा भएका उपलीब्धको समीक्षा गर्दै राम्रो कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउने र कमीकमजोरीलाई शिक्षाका रुपमा लिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । महानगरले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना अघि बढाउने गरी छलफल चलाइएको उनले बताइन्। दाहालले आफ्नो निर्वाचनको समयमा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी योजना अघि सारेकि छन्। यस अघि महत्वकांक्षी भनिएका आयोजना निकै जोडबलका साथ अघि बढेपछि दाहाललाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ ।
 
महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बजेट निर्माण गर्ने बताए। कतिपय विषयलाई अहिलेकै बजेटमा समेट्न सकिने भन्दै उनले कतिपय योजना बहुवर्षीयरुपमा अघि बढाउनुपर्ने रहेको बताए। उनले भने, “केन्द्र, प्रदेशबाट योजना ल्याउन कार्यक्रम फलदायी भएको छ ।”
 
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले छलफलले स्थानीय आवश्यकता र महानगरको योजनाबारे जनसमक्ष पुगेको भन्दै जनतालाई महानगरप्रति अपनत्व बढेको बताए। खुलारुपमा समस्या र स्रोतबारे जनसमक्ष पुगेको उनको भनाइ छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा योजना तय गर्ने भन्दै उनले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय योजना तादम्यता यसबाट हुने भयो ।” विकास योजनाका समस्याको पहिचान भएको भन्दै उनले सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट थप हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “हाम्रो सङ्घ र प्रदेशसँगको सम्बन्धलाई पनि यसले बढाएको छ ।”
 
महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले यो कार्यक्रमले महानगरको बजेट तर्जुमा गर्न सहज भएको बताए। उनले भने, “सबै पालिकाले यही ढङ्गको छलफल गरेर बजेट निर्माण गर्नसकेमा उपलब्धिपूर्ण हुन्छ ।” विगतमा पनि महानगरपालिकाले समय समयमा यस्ता छलफल चलाएर योजना तर्जुमा गरेकै कारण विकासले गति लिएको उनको भनाइ छ ।
 
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पनि सहभागी थिए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल, अर्थसचिव मधुकर मरासिनी, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्य, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण पन्त सहभागी थिए।
 
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका जिल्ल्ला नेतृत्व, स्थानीय बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सहभागी थिए । उनीहरुले खुला बहसमार्फत विगतमा भएका राम्रा पक्ष, कमीकमजोरी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।