एसपिपी र एमसिसीका विषयमा चीनको टिप्पणीले नेपाललाई अप्ठेरोमा पर्ला ?

काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको संलग्नता अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयका विषयमा चीनले गरेको पछिल्लो टिप्पणी र विगतमा पनि नेपालमा चर्चाको विषय बनेका कतिपय विषयवस्तुबारे उत्तरी छिमेकीले सार्वजनिक गरेका आधिकारिक धारणाले भविष्यमा नेपाललाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

बिहीवार चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एसपीपीबारे सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा अमेरिकाले अघि बढाएको भनिएको एसपीपीमा नेपाली सेनाको संलग्नता अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रशंसा गरेका थिए।

यसअघि अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे नेपालमा विवाद चर्किएका बेला पनि चीनले त्यसबारे आफ्नो धारणा यसै गरी सार्वजनिक गरेको थियो।

विगतमा यस्ता विषयमा 'सामान्यतया प्रतिक्रिया नजनाउने' चीनले पछिल्लो समय खुलेरै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु ले अन्य राष्ट्रसँगको नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने र यस्ता टिप्पणीलाई हल्का रूपमा लीन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तर यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा नेपालको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको तर्क उनीहरूको छ।

बदलिँदो भूराजनीतिक जटिलता बुझेर व्यवहार गर्न नसक्दा बेला बखत नेपालका छिमेकी अनि मित्रराष्ट्रहरूले कतिपय संवेदनशील कूटनीतिक विषयवस्तुबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

चीनले पछिल्लो पटक के भन्यो?

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बिहीवार एक जना प्रवक्ता वाङ वेन्बिनलाई चाइना डेलीका पत्रकारले नेपाल र एसपीपी सम्बन्धी विषयवस्तु जोडेर प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको उत्तरमा उनले आफूहरूले एसपीपीबारे नेपालमा देखा परेको विवाद 'नोटिस' गरेको बताए।

नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र गुट, सरकार, सेना अनि सर्वसाधारणले एसपीपीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य अनि सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा हेरेको र उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय हित विपरीत हुनु साथै नेपालको असंलग्न एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको बुझाइ नेपालमा रहेको उनले भने।

'नेपालको नजिकको छिमेकी र मित्र राष्ट्र रहनुका साथै रणनीतिक सहयोगी साझेदार भएकाले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ' उनले थपे।

क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र साझा समृद्धि जस्ता विषयको रक्षार्थ नेपालसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार रहेको पनि उनले बताए।

यसअघि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला पनि चीनले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

बारम्बार टिप्पणीको कारण के?

हाल नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको 'सामरिक दृष्टिमा परिसकेकाले' सचेत रहन आवश्यक रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन्।

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको महत्त्व यी तीन वटै राष्ट्रका लागि बढेको र पछिल्ला समय देखिन थालेका गतिविधिले त्यस्तो भनाइलाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।

'विश्व राजनीतिमा आएका परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले पुर्‍याउनुपर्ने होस नपुर्‍याएको र यसरी तीन वटा शक्तिको दृष्टिमा पर्न थालेका बेला के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न नसकेको परिणाम आज हामी भोग्दै छौँ' पाण्डेले भने।

'यसको ताप हामीले अनुभूत गर्न थालेका छौं। त्यो बढेर जान्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिलाई जुन ढङ्गबाट कमजोर बनाउँदै गएको छ, निष्क्रिय तुल्याउँदै गएको छ र असङ्गतिहरूको सँगालो बनाउँदै गएको छ त्यस सन्दर्भमा नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गएको छ।'

चीनले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले नेपालमा अमेरिका र चीनबीच वाक युद्ध प्रारम्भ भइरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालको असंलग्न नीति प्रति सराहना गर्दै गर्दा नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने अभिव्यक्ति चीनले नदिएको भए उचित हुने धारणा अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको छ।

'यसको प्रतिकार वा समर्थन गर्ने भन्दा पनि यो उनीहरूको (चिनियाँहरूको) धारणा हो भनेर त्यहीँ छोड्दा बेस होला। अर्को देशलाई तान्ने काम (चीनले) नगरेको भए हुने थियो,'' उनले थपे।

'सबै कुरा ठीक नभएको सङ्केत'

गत फेब्रुअरीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भए पनि 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति' र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

त्यसको केही समयमै परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि विकास सहायताबारेको निर्णय नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गर्ने जनाएको थियो।

सन् २०१७ मा नेपालले अमेरिकासँग हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता अस्वीकृत भए त्यसमा बाह्य कारण र भ्रष्टाचार जिम्मेवार रहेको आफूले ठान्न सक्ने अमेरिकाले बताएपछि चीनबाट एमसीसीलाई लिएर प्रतिक्रिया आएको थियो।

फेब्रुअरीमै चिनियाँ सरकारको मुख पत्र भनिने ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले आफ्नो देशविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको थियो।

त्यसको प्रतिउत्तरमा वाशिङटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा 'एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको' आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख प्रेम खनाल पछिल्लो समय चीनले आफ्नो कुरा सार्वजनिक रूपमै राख्नुले नेपालका कूटनीतिक अभ्यास गर्ने निकायहरूसँग चीनको विश्वासमा अप्ठ्यारो छ कि भन्ने कुराको सङ्केत गरेको ठान्छन्।

नेपालका निकायहरूले चीनसँग विभिन्न विषयवस्तुमा गर्ने छलफल र व्यवहारमा उत्पन्न भएका अविश्वासका कारण उनीहरूले बेला बेलामा यसरी टिप्पणी गर्ने गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

''तर यसको अर्थ चिनियाँहरूको यो कार्य सही हो भन्न खोजेको होइन। उनीहरूले त्यो गर्न मिल्दैन, गर्न हुँदैन, '' खनालले भने।

''सामान्यतया त्यसरी टिप्पणी नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो किनभने यो नेपालको अमेरिकासँगको दुईपक्षीय सम्बन्धको कुरा हो।''

नेपालले नै कुनै राष्ट्रले यस्तो भन्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको हो कि उनीहरूले नेपाललाई खासै महत्त्व नदिने हुँदा यस्ता विषबारे टिप्पणी आएको हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, 'यो दुवै कुरा हो। पहिलो कुरा हामीले नै स्थान दिएको हो। आन्तरिक कुरा हल गर्न आफै विभाजित भएर उनीहरूलाई गुहारेपछि उनीहरूले स्थान बनाइहाल्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यसको उपयोग उनीहरूले गर्ने नै भए।'

के चीन फेरिएको हो?

जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीन विश्व मञ्चमा विगतमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।

त्यसको प्रारम्भ राष्ट्रपति सी जीनपिङ शक्तिमा आएको केही समयपछि सुरु भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

'विगतमा चीनले यसरी आफ्नो कुरा राख्दैन थियो। नेपालले विभिन्न देशसँग जसरी व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न वाचा गरिरहेका हुन्छन् … ती वाचा पूरा नभएका बेला, शङ्का उब्जिएका बेला उनीहरूले (चीनले) नेपालको छिमेकी हामी पनि हो भनेर उपस्थिति देखाउन चर्को भनाइ राखेको हुन सक्छ' खनालले भने।

पत्रकार कनक मणि दीक्षितले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा चीनले पहिले एमसीसी र हाल एसपीपीबारे आफ्नो विमति सार्वजनिक गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नेपालले पनि चीन र अन्य कुनै देश जोडिएको विषय बारे प्रतिक्रिया जनाउन मिल्छ? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

नेपालले अब गर्नुपर्ने के हो?

कुनै पनि राष्ट्रबाट यस्ता टिप्पणी आउन नदिन नेपालले कूटनीतिक अभ्यास बलियो बनाउनका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

चाहे इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजीको विषय होस वा अन्य कुनै विषय सरकारले यस्ता विषयवस्तुमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

'अहिले फरक फरक तरिकाले नीति निर्माता प्रस्तुत हुने र त्यसै अनुरूप काम कारबाही अघि बढाउने हुँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। मित्रराष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ' खनालले भने।

एमसीसी चीनविरुद्ध नरहेको र बीआरआई अमेरिकाको विरुद्धमा नरहेको कुराबारे आश्वस्त बनाउन सकेको अवस्थामा यस्ता खालका विषयहरू भविष्यमा समस्याका रूपमा अघि नआउने तर्क उनीहरूको छ।

कुनै पनि राष्ट्रले नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे टिप्पणी गर्ने परिस्थिति सृजना हुनुमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालय अनि कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका पनि धेरै फरक नभएको बुझाइ विज्ञहरूको छ।

यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले साझा अवधारणा तय गरेर जुन कुनै सरकार सत्तामा आउँदा समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

'नत्र आगामी दिनमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाकाबीच आगामी दिनमा नेपालका लागि अझ बढी अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना म देख्छु' खनालले थपे। बीबीसी