यातायात कार्यालय राधे राधेमा सार्न लागिएकामा विरोध
आषाढ़ २७ गते, २०७९ सोमवार 11th July, 2022 Mon१५:३३:३५ मा प्रकाशित
खबरडबली संवाददाता
भत्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–८स्थित जगातीमा सञ्चालनमा रहेको ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय’ पाँच वर्षपछि राधे राधेस्थित माइक्रोबस पार्कमा सार्ने भएपछि विरोध भएको छ । विसं २०७३ माघ २ गतेदेखि जगातीमा सरकारले लाखौँको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको कार्यालयमा पाँच वर्षपछि राधेराधेस्थित भूकम्प अगाडि बनेको पुरानो घरमा सार्न लागेको भन्दै यहाँका व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
यातायात कार्यालयको प्राङ्गणमा स्थानीय व्यवसायी एवं लेखापढी व्यवसायीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठूलो आर्थिक रकमको चलखेलमा यातायात कार्यालय अनुपयुक्त घरमा सार्न लागेको आरोप लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मी कार्कीले सरकारी मापदण्डभित्रै रहेर पाँच वर्ष कार्यालय सञ्चालनमा रहेको अरनिको राजमार्गसँगैको घर छाडेर कार्यालयमा नयाँ प्रमुख नेत्र भट्टराई आए लगत्तै ठूलो रकमको चलखेल गर्दै कार्यालय सार्न लागिएको आरोप लगाए।
कार्यालयका प्रमुख भट्टराई घर भाडा सम्झौता नवीकरणमा आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि बिना सूचना र बोलपत्र बिनानै थिमिस्थित माइक्रोबस पार्कमा कार्यालय सार्न लागिएको उनको भनाइ थियो । कार्यालयले कुनै पनि नयाँ घरमा जानु अगाडि निश्चित समय तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सूचनानै जारी नगरी एकलौटी रुपमा भाडा मूल्याङ्कन समितिलाई समेत प्रभावमा पारेर अनुपयुक्त घरमा कार्यालय सार्न लागिएको संयोजक कार्कीको जिकिर थियो ।
कार्यालय सार्न खोजेको घर भूकम्प अगाडि बनेको साँघुरो घर भएको, मापदण्डभन्दा साना कोठा एवं भ¥याङ रहेको, पर्याप्त पार्किङ तथा खुल्ला ठाउँ नभएको र सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त नभएको आरोप स्थानीय व्यवसायी एवं लेखापढी व्यवसायीले लगाए । संयोजक कार्कीले भने, “जगातीमा कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय प्रमुखका रुपमा आउनुभएका अनोज घिमिरे, किरण ढकाल, शशी शेखर महर्जन, राजकुमार कपालीलाई यही घर उपयुक्त भयो, अहिले नयाँ कार्यालय प्रमुखका रुपमा भट्टराई आएलगत्तै कार्यालय भवन अनुपयुक्त भन्दै सार्न खोजियो, यहाँका घरभेटीसँग मागेको कमिसनको रकम नमिलेपछि उता जाने निर्णय भयो ।”
भट्टराई कार्यालय प्रमुख भएर आएलगत्तै सेवाग्राहीका लागि रु ४० मा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सम्झौतासमेत एकतर्फी रुपमा रद्द गरेर सेवाग्राहीसँग प्रतिव्यक्ति रु ६० लिने गरी अर्को पक्षलाई दिएको उनीहरुको भनाइ थियो । उक्त कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गोकुल वनले बिरालोले बच्चा सारे जस्तो सरकारी कार्यालय सारिरहने प्रवृत्ति गलत भएको बताए। उनले भने, “यहाँ सरकारले संरचना निर्माणमा लाखौँ खर्चेको छ, अब नयाँ ठाउँमा जाने वित्तिकै त्यो सामान काम लाग्दैन, नयाँ सामानका लागि सरकारको नयाँ रकम लगानी हुन्छ, हामी १०० भन्दा बढी व्यवसायीले करोडौँ लगानी गरेका छौँ, त्यो पनि खेर जान्छ, एउटा घरको सम्झौता सकिएलगत्तै घर सार्न खोज्नु र पुरानो घरसँग कमिसनमा बार्गेनिङ गर्नुले यहाँका कर्मचारीको नियत प्रष्ट हुन्छ, यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”
सूर्यविनायक नगरपालिकाको गुण्डुमा यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाइसकेको र अबको केही वर्षका लागि कार्यालय सार्न खोज्नु रहस्यमय भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो । यसबारेमा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय सार्न लागेको बताए। घरभाडा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको प्राविधिक सहितको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस, प्रदेश मन्त्रालयको निर्णय र पुरानो घरको सम्झौता सकिएकाले नयाँ ठाउँमा सार्न लागेको बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
विराटनगर। कोशी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको अवस्था गत वर्षको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको छ । धानको बीउ राख्ने समयदेखि नै नियमित वर्षा भएको र पहाडी क्षे...
धनगढी। असार लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च प्रगति ह्वात्तै बढेको छ । असारे विकासको प्रवृत्तिका कारण अरु समयको तुलनामा असारमा बजेट खर्च प्रगति ...
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प...
झापा । सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका समस्या बुझ्ने तथा जङ्गली हात्तीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्र...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: