राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदै: आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने स्पष्ट पारे। मन्त्री खनालका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भए पनि कानुनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । राहदानीको अभाव हुन नदिन साविककै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाख प्रति राहदानी छाप्न दिइएको थियो । 

नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे दुई लाख प्रति राहदानी बाँकी रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख डलर नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले स्पष्टीकरण दिए।

राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन सेवा अवरुद्ध हुने मन्त्री खनालले बताए।

तयारीका लागि विभागले मङ्गलवारदेखि शुक्रवारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ । यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ । आगामी सोमवारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

राहदानी छपाइका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिएन गरी मुद्दा अदालतमा पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उपचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । यद्यपि सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको ‘करार सम्झौता’ बमोजिम काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ मानिएको छ । यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक टोलीलाई ‘स्ट्यान्ड–बाई’ राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने प्रतिबद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरे। मन्त्री खनालले राहदानीको अत्यन्तै जरुरी रहेका नागरिकलाई आज र भोलिभित्रै आवेदन दिन वा अर्को हप्तासम्म धैर्य गर्न अनुरोधसमेत गरेको छन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने काम सरकारले गरेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “नेपालको संविधानले दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर रहेका तीन पुस्ताभित्र रहेका नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र त्यसले राजनीतिक अधिकारबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरा नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैअनुसार नेपालमा नागरिकता कानुन पनि छ र धेरै नेपालीहरूले त्यो नागरिकता लिइसकेको अवस्था पनि हो । हाललाई त्यो नागरिकता व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन, त्यसमा भने हामीले काम गर्नुपर्नेछ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमार्फत लिएको नागरिकताको परिचयपत्रले व्यवहारिक समस्या समाधान गरेको छैन । अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको संविधान र कानुनमार्फत प्राप्त भएको अधिकारबमोजिम पाएको जुन नागरिकता छ, त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।” मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याउने कुरामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे।

मन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए। यसका साथै ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली मौलिक पहिचान, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।

मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैङ्क’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै पहिलो पटक विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खनालले बताए।

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धका बारेमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको र चीनसँगका विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले परम्परागत सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पारे। हालसम्म रुसी सेनामा रहेका १३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको, ९५ जना बेपत्ता रहेको र ९ जना युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको उनले बताए। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र नेपालीलाई सेनामा भर्ना नगर्न रुसी सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारका लागि लुम्बिनी फेलोसिप, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद शृङ्खला र सगरमाथा संवादजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।